birat ribon

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदै

Neuro
संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुँदै

विराटनगर । संसद (प्रतिनिधिसभा) विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ आज (बुधबार) पनि संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश छन् । रिट निवेदकले आफ्ना बारेमा प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यही भएकाले संवैधानिक इजलास बस्नुअघि एक सदस्यको चयन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।

cura insider

यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको थियो । कार्की इजलासमा नबस्ने भएपछि इजलासमा एक जना सदस्य चयन गर्न बाँकी छ । मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाटै गर्ने कि वृहत् पूर्ण इजलासबाट भन्ने विवाद कायमै छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्ने ११ जनाले वृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनु पर्ने माग गरेका छन् । आजको इजलासले सुनुवाइ कहाँ गर्नेभन्ने तय गर्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुस ५ गते संसद विघटन गरिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुस १० गते विघटनको कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले यही पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिनिधिशभा बिघटन कानून सम्मत भएको दाबीसहित जवाफ पेस गरेका छन् । तर सभामुखका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य संविधान विपरीत भएको जवाफ पेस गरिएको छ ।

सभामुखले जवाफ पेस गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सभामुखका तर्फबाट अदालतमा प्रतिरक्षा बहस नगर्ने भएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सिफारिस र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमीकस क्यूरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध हालसमम १४ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका छन् । रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

सो निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ माग गरिएको छ । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले निवेदन दायर गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

jackson ribon