Rumpum Advertisement

सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकार असफल

सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकार असफल

विराटनगर । वैदेशिक व्यापारमा उपयोग हुँदै आएको सिपिङ कम्पनीको मनोमानी रोक्न सरकारले गरेको पहल असफल भएको छ ।

सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गराएर नियमन गर्न खोजे पनि त्यसमा सम्बन्धित कम्पनीले अनिच्छा देखाएकाले अहिले सिपिङ कम्पनीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने सरकारी योजना विफल भएको हो । सरकारले गत जेठमा सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमै दर्ता गरेर व्यवसाय गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सो निर्देशन दिइएको ७ महिना बितिसक्दा पनि कुनै सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता भएका छैनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ता नभएको बताए । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका भए आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार पनि अहिलेसम्म मुलुकमा सिपिङ कम्पनी दर्ता भएका छैनन् । ढुवानी भाडा र जरिमानाका नाममा सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग मनलाग्दी भाडा रकम लिने गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले त्यस्ता कम्पनीमाथि नियमन गर्न खोजेको थियो ।

तर सिपिङ कम्पनीमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा त्यस्ता सिपिङ व्यवसायीहरूले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरिरहेको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सक्ने भएकाले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रण बाहिर रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

विगत डेढ वर्षयता ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमार्फत सिपिङ कम्पनीले भारतको कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बिमालगायत खर्चमा अतिरिक्त रकम जोडेर लिइरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यसबाट ढुवानी खर्च ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको दाबी छ ।

अहिले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपैयाँमा भुक्तानी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म भारतमा व्यवसाय दर्ता गरेका कम्पनीले नेपाली कार्गो ढुवानी गरिरहेका छन् । यसले नै नेपालमा आउने विभिन्न सामानको लागत मूल्य बढ्न गएको उनीहरूको दाबी छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: