Rumpum Advertisement

नेकपामा कारवाहीको होडबाजी : ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्र

दलको विधानमा बोर्ड गठनको प्रावधान, तीन वर्षसम्म गठन भएन बोर्ड

नेकपामा कारवाहीको होडबाजी : ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ मात्रदलको विधानमा बोर्ड गठनको प्रावधान, तीन वर्षसम्म गठन भएन बोर्ड

विराटनगर/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनपछि गत पुस १२ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएयता नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलभित्र एकले अर्कालाई कारवाही गर्ने होडबाजी छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको नेता तथा मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री राईसहित आठजनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । आफूसँग बहुमत रहेको बताउँदै अएको प्रचण्ड–माधव समूहले कारवाही दलको विधानअनुसार भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रचण्ड–माधव समूहका १६ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरे । ओली समूहका मुख्यमन्त्री राईले पनि संसदीय दलको विधानअनुसार निलम्बन गरेको बताउँदै आएका छन् । तर दुवै समूहले गरेको कारवाही र निलम्बन विधान विपरित छ ।

विधान विपरित दुवै समूहले ‘पोलिटिकल स्टन्ट’का रुपमा कारवाही गरिरहेका हुन् । ‘दुवै समूहको कारवाही विधान विपरित छ,’ नेकपा निकट एक कानुन व्यावसायी भन्छन्, ‘सरसर्ती हेर्दा दुवै कारवाही राजनीतिक माहोल निर्माणका लागि मात्रै हुन् ।’

दलका नेताहरु आफैँले बनाएको दलको विधान विपरित कारवाही गर्ने होडबाजीमा लागेका हुन् । प्रतिशोधका रूपमा उत्रिएर कारवाहीका शृङ्खला जारी राखेका छन् । आइतबार मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहले ओली समूहका मुख्यमन्त्रीसहित आठजना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेको थियो ।

१६ पुसमा मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने १५ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निलम्बन गरेका थिए ।

१५ पुसमा मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्ड–माधव समूहले भीमप्रसाद आचार्यलाई दलको नेताको रुपमा चयन गरेका थिए । १९ पुसमा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो ।

प्रदेशमा नेकपाले सरकार चलाएको दुई वर्षपछि मात्र नेकपा प्रदेश–१ दलको विधान बनाएको थियो । सो विधान विवाद सुरु भएपछि मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

नेकपा प्रदेश–१ दलको विधानअनुसार अहिलेसम्म ‘प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड’ नै गठन भएको छैन । विधानअनुसार दलको बोर्डलाई मात्र कारबाही गर्ने अधिकार छ । दलको विधानमा उल्लेख भएका विधि र पद्दतिलाई दुवै समूहले पालना गरेका छैनन् ।

नेकपा प्रदेश–१ दलको विधान २०७६ को भाग–२ को दफा १३ को संसदीय दलको काम, कर्तव्य र अधिकारको (ख) मा ‘विधानबमोजिम बोर्डको गठन गर्ने’ उल्लेख छ । भाग–३ को दफा १४ मा संसदीय दलको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि संसदीय दलभित्रका सदस्यहरूमध्येबाट कम्तीमा १५ सदस्यीय प्रदेशसभा संसदीय बोर्ड रहने उल्लेख छ ।

बोर्डको अध्यक्षमा संसदीय दलको नेता रहने प्रावधान छ । संसदीय दलको नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक पदेन सदस्य हुनेछन् । ११ जना सदस्यहरू संसदीय दलद्वारा निर्वाचित हुने प्रावधान छ । सो बोर्डले मात्र कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लिलावल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए ।

दलको विधानको २६ दफामा अनुशासनको कारवाहीको महल राखिएको छ । अनुशासनको कारवाही र सजाय (क) विधानको दफा २५ को उपदफा (क) बमोजिम जारी गरिएको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नेलाई दलका नेता वा नेताको निर्देशनमा प्रमुख सचेतकले स्पष्टिकरण सोध्नसक्ने प्रावधान छ । त्यो स्पष्टिकरण बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने र बोर्डले आवश्यक कारुवाही अगाडि बढाउन सक्ने विधानमा उल्लेख छ ।

नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी दलको विधानअनुसार नै १६ जनालाई निलम्बन गरिएको बताउँछन् । ‘बोर्ड गठन भएको छैन भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने, ‘बोर्ड गठन भएको छ । बोर्डको निर्णयअनुसार नै स्पष्टिकरण सोधेर निलम्बन गरिएको हो ।’ निलम्बन गरेका सांसदले प्रदेशसभा बैठकमा बस्न नपाउने उनले बताए । मुख्यमन्त्रीसहित ८ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको विषयमा भने उनले निलम्बनमा परिसकेका व्यक्तिले दलको नेतालाई निलम्बन गर्न नसक्ने बताए ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: