Rumpum Advertisement

नेपालले पाउने सुविधा खोसिने खतरा

नेपालले पाउने सुविधा खोसिने खतरा

विराटनगर । नेपालले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रस्ताव पेश गरेसँगै अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट ‘अतिकम विकसित’ मुलुकबापत पाएको सुविधा खोसिने खतरा बढेको छ ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि नेपाल तयार रहेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सीडीपी) को हालैको बैठकमा नेपाल सरकारले प्रस्ताव पेश गरेको थियो । स्तरोन्नति भएपछि हाल प्राप्त सुविधा खोसिने खतरा बढेको हो । सरकारी प्रस्तावमा नेपाल स्तरोन्नति हुन तयार भइसकेको बताइए पनि कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, सिंगो अर्थ व्यवस्था नै खलबलाएका कारण अझै स्तरोन्नति हुने बेला नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले हतारमा स्तरोन्नति गर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार स्तरोन्नति हुँने बित्तिकै दातृ निकायले नेपाललाई दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण दिन छाड्नेछन् । नेपालको पूर्वाधार, कर्मचारीको क्षमता, औद्योगिक विकास कमजोर रहेकाले सस्तो दरमा ऋण लिएर अघि बढ्ने अवसर नेपालले गुमाउने उनको भनाइ छ ।

अतिकम विकसित मुलुक भएकाले वैदेशिक सहायतामा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको सुविधा नेपालले पाउँदै आएको छ । ‘संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, स्थानीय तहहरूलाई पूर्वाधारदेखि क्षमता अभिवृद्धि गर्न ५० अर्बको हाराहारीमा पूँजी चाहिने अवस्था छ तर अहिले नै हामी स्तरोन्नति भयौं भने एडीबी, बिश्व बैंकले सहुलियतामा ऋण दिने छैनन्, अन्तरराष्ट्रिय बैंक, राष्ट्र ऋणपत्रबाट पैसा उठाऊ भन्नेछन्,’ आचार्यले भने । उनका अनुसार स्तरोन्नति भइहाले पनि नेपालको अवस्था झन् कमजोर बन्ने खतरा उत्पन्न हुनेछ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: