Rumpum Advertisement

जनताबाटै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती

‘निर्वाचनमा जाने भन्नेबित्तिकै खुट्टा किन कामेको ?'

Neuro
जनताबाटै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती‘निर्वाचनमा जाने भन्नेबित्तिकै खुट्टा किन कामेको ?'

काठमाडौँ/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौती दिएका छन् ।

आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरुलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिएका हुन् । उनले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझ्नेहरुलाई ‘जनताबीच गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्न’ पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा जाने भन्नेबित्तिकै खुट्टा किन कामेको ? निर्वाचन भन्नेबित्तिकै सातो किन गएको ? जनताको बीचमा जाने भन्नेबित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्नेबित्तिकै ? अरु कुनै प्रभुको चरणमा जाने भनेको त होइन नि ? जनताको शरणमा जाने भनेको । नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको । केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले दण्ड देलान् । नेपाली जनताको बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न तपाईहरुहरु जानुहोस् । जो जसलाई चित्त बुझेको छैन, तपाईहरुलाई जनताले त्यहीँ जवाफ दिएर पठाउनेछन् ।’

गैरजिम्मेवार

प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नका लागि आफूले जिम्मेवारीबोधका संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको बताए ।

उनले भने, ‘गैरजिम्मेवार भन्या के हो ? मैले विल्कुल जिम्मेवारीबोधका साथ जनताको बलिदानीको रक्षा गर्नुपर्छ, केही पदलोलुप मान्छेहरुको आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरुलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनुहुँदैन भनेर नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । गैरजिम्मेवार कसरी भयो ? के हो गैरजिम्मेवारवोध भनेको ? विल्कुल जिम्मेवारीका साथ कर्तव्यबोधका साथ यो काम गरिएको हो ।’

उनले संसद विघटनसँगै आफ्नो लोकप्रियतामा कमी आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परीक्षण निर्वाचनमा गएर गर्न चुनौती दिए ।

उनले भने, ‘कतिपयले भने, केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झरेछ । जिरोमा झरेछ कि ? माइनसमा गएछ कि ? प्लसमा गएछ । निर्वाचनमा हेरुँ न अब । अब गफ फिटने दिने गए । अब गफ पिटेर हुँदैन, अब मैदान आउने ।’

रेस्लिङ खेल्दा रेस्लरहरु खेलअघि नै बेल्ट लगाएर फुर्ति देखाउने गरेको र रेफ्रीले त्यो बेल्ड खोसेर जित्यौ भने लगाउला भनेर राख्ने गरेको भन्दै उनले खेलै नखेली बेल्ड लगाउनेहरु देखिएको टिप्पणी गरे ।

‘किन छोड्ने ? कसलाई छोड्ने ? यो दान हो र ? कमण्डलु थाप्नेबित्तिकै लौ भनेर दिने ? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको ? यो जनताले सुम्पेको अभिभारा हो, जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै अवस्थामा दिन सकिँदैन ।’

राजनीतिक स्थायित्व

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थायित्व र अस्थिरता चाहनेहरुले आफूलाई हटाउन खोजेर पनि नसकेको दाबी गरे । उनले मुलुकको राजनीतिक स्थीरता र स्थायित्वका लागि आफूले संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको र निर्वाचन हुनु भनेको अस्थीरता नभएको स्पष्ट परे ।
आफूले चालेको कदम संवैधानिक भएको दाबी पनि उनले गरे । ‘चुनाव हुनु अस्थीरता होइन, अस्थीरता संविधानको कार्यान्वयन सही ढंगले हुनु नहुनु हो । संवैधानिक बाटोबाट जाँदा अस्थीरता भनिँदैन,’ उनले भने, ‘अस्थीरता त्यतिबेला हुन्छ, बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरु गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरिह हुनुपन स्थिति आउँछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले दिएको जिम्मेवारी र नेकपाको अध्यक्ष पद दुवै नछोड्ने दोहोर्याए । उनले भने, ‘किन छोड्ने ? कसलाई छोड्ने ? यो दान हो र ? कमण्डलु थाप्नेबित्तिकै लौ भनेर दिने ? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको ? यो जनताले सुम्पेको अभिभारा हो, जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै अवस्थामा दिन सकिँदैन ।’

अदालतलाई दबाब दिने काम भयो

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई नागरिक समाज र बुद्धिजीवी भन्नेहरुले राजनीतिक पक्षधरता देखाएको बताए । संसद विघटनको विषय संविधान विपरित छ भनेर उछाल्ने काम भएको भन्दै उनले संविधान राम्ररी पढ्न आग्रह गरे ।

आग्रहपूर्ण ढङ्गले सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरुपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कुनै अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशलाईलाई वर्तमान र भविष्य सम्झेर फैसला गर्नुहोस् भन्ने ? यो भनेको धम्की होइन ? अराजकताको पनि हद हुन्छ ।’

रिट खारेज गर्नुपर्छ

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँदैन भनी संविधानमा नलेखिएको भन्दै उनले विघटनको अधिकार कार्यकारी प्रमुखमा रहेको दाबी गरे । उनले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले अदालतले कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको रुपमा इन्टरटेन्ट गर्न नहुने र खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘देश कसरी चल्छ ? कसरी चलाउनु पर्छ ? यो राजनीतिक प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘यो कानुनी र संवैधानिक प्रश्न होइन ।’

आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार मन्त्रीपरिषद्को सर्वसम्मति निर्णयका आधारमा मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेकाले सबै काम कानुनसम्मत भएको दाबी गरे ।

दुई सय ८० बैठक गुटका

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग गर्ने र पार्टी टुक्राउने प्रयासमा गुठका बैठक बस्ने गरेको दाबी गरे । उनले मिति नै तोकेर वैशाख १३ देखि पुस ४ गतेसम्म एक जना नेताको घरमा गुटका दुई सय ८० भन्दा बढी बैठक बसेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रबाट सरकारलाई असहयोग भएको र काममा व्यवधान सिर्जना गर्ने काम भएको दाबी गरे । उनले सरकारका प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगरेर प्रतिनिधिसभाले असहयोग गरेको तर्क गरे ।