Rumpum Advertisement

साइबर सेना, लोकतन्त्रको ‘कू’ र अमेरिकी जोकरहरू

साइबर सेना, लोकतन्त्रको ‘कू’ र अमेरिकी जोकरहरू
पेशल आचार्य

फेरि नेपालमा राजनीतिक नाटकको माहोल खडा भयो । पहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीमा भएको घरझगडा ठेगान लगाउन सकेनन् त्यसको बदलामा उनले ‘सौताको रिसले पोइको काखमा दिसा गर्नु’ भन्ने उखानझैँ प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्ना भनिएकाहरूमा नै रिस पोख्ने काम गरे । यो मुद्दाले देशैभरि ठूलो बहस गराइरहेछ । सबैका आँखा अदालतले गर्ने फैसलामा अडेका छन् ।

हुन त अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा फैसलालाई प्रभाव पार्ने गरी कसैले बाहिरबाट र भित्र न्याय दिने न्यायमूर्ति र वकिलहरूले पनि बोल्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको थियो । त्यो मान्यताले पनि यस पटकदेखि धुलो चाट्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी बेधडक बोलिरहेका छन् । अहिले सहरमा कि दिउँसो कामचलाउ बनिसकेका केपी शर्मा ओलीको भाषण सुनेर दर्शक मनोरञ्जन लिन्छन् कि त राति कपील शर्माको कमेडी सर्कस हेरेर मज्जा लिन्छन् ।

नेपालमा राजनीतिजस्तो हास्यरसप्रधान कुराहरू अरू केही देखिएनन् । यहाँ राजनीतिमा संलग्न नेता र कार्यकर्ताहरू सबका सब जोकरका भेषमा छन् । देशमा रोग, भोक, शोक र अन्यअन्य समस्याहरूका यमानका चाङ छन् तर उदेक लाग्छ, हाम्रा नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् ।

हुन पनि नेपालमा राजनीतिजस्तो हास्यरसप्रधान कुराहरू अरू केही देखिएनन् । यहाँ राजनीतिमा संलग्न नेता र कार्यकर्ताहरू सबका सब जोकरका भेषमा छन् । देशमा रोग, भोक, शोक र अन्यअन्य समस्याहरूका यमानका चाङ छन् तर उदेक लाग्छ, हाम्रा नेताहरू उल्टो बाटो हिँडिरहेका छन् । यो संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिकार प्रधानमन्त्रीमा नराखिएको भनेर संविधानसभाका पूर्व सभामुख तथा नेकपा ओली गुटका नेता सुवाष नेम्बाङ्ले नै हाकाहाकी भनेका रहेछन् । अहिले उनले बोलेको त्यो भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।

नेकपा ओली गुटकै नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले ‘अब नेकपाले साइबर सेना बनाउने भनेछन् । यो साइबर सेना भनेको के हो ? कि विरोधी जति सबैलाई छानीछानी सामाजिक सञ्जालमा लेखे, पोस्ट गरेबापत मुद्दा लगाउने हो । या सरकारका विरोधी सबै मिडियाहरूलाई सरकारी कोपभाजनको सिकार हुने हुन् । बस्नेत विवादास्पद अभिव्यक्तिका लागि माहिर मानिन्छन् । जोसँग विचार हुँदैन उसले हो विवादका कुराहरू कोरल्ने । मौसममा क्रमशः तातोपन भित्रिने आसा गरेसँगै राजनीतिको सरगर्मी ह्वात्तै बढ्दो छ ।

मानिसहरूका विचार, तर्क, बहस र आग्रहहरू हेर्दा यो देशमा सबै कुराको फेद भनकै राजनीति मात्र रहेछ भन्ने भान परेको छ । मजाको कुरा त के छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दामा एकातिर नलाग्ने मानिसहरू कोही नै रहेनन् । हुँदाहुँदा पूर्व न्यायाधीशहरूको चारजनाको समूह पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका विपक्षमा लागेको देखियो । हरेक नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको छ । यसो भनेर बेला न कुबेला न्यायाधीशहरूले कुनै समूह, पार्टी वा विचारका पक्षमा विचार प्रस्तुत गर्न भने पाइँदैनथ्यो । एकजनाले विरोध गरिहाले– ‘यो मुलुकमा वकिलहरू न्यायाधीश बनेको सुनिएको र देखिएको हो तर न्यायाधीशहरू वकिल बनेर कुनै मुद्दामा पक्ष विपक्षमा लागेको भने पहिलोचोटी देखियो ।’

अहिले बोल्नलाई कसैले कसैलाई छेक्न सक्दैनन् चाहे त्यो बोल्ने मानिस सरकारमा रहेको व्यक्ति होस् र बाहिरको लेम्यान । ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले माझै मुखले भने कि लोडसेडिङ हटाउने कुलमान घिसिङ होइनन् उनले हटाएको रे ! त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा ओली गुटका नेता शंकर पोखरेलले त एक कदमअघि बढेर ओली पक्षमा सार्वजनिक रूपले चाकरी गर्न समेत भ्याइसकिहालेछन्– ‘लोडसेडिङ हटाउने केपी ओली हुन् ।’ नेपाली जनतालाई पूरापूर थाहा छ कि अँध्यारो बेच्ने मतियारहरूले लोडसेडिङ हटाएका होइनन् । जनतालाई किन त्यति नजरअन्दाज गरिँदै छ या नादान भएको मानिँदैछ । नेपाली जनतामा अब त्यो लेभलको चेतना माथि उठिसकेको छ । कुलमानको पुनर्नियुक्ति कहाँ र कसरी अड्किएको रहेछ भन्ने कुराको पोल निवर्तमान ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले खोलिसकेका छन् । कुरीकुरी त हुनु पर्ने सत्ताका नायिकेहरूलाई होइन र ?

यतिखेर नेपाली राजनीति असाध्यै छिचरो शैलीमा अघि बढिरहेको छ । उखु किसानहरू तराईका जिल्लाबाट राजधानी आएर माइतीघरमा धर्ना बसे । आन्दोलन गरे । त्यो बेला नेकपा र काङ्ग्रेस सडकबाट ‘दम्पच’ थिए । किसानको आन्दोलनलाई विवेकशील साझाले मात्र सहयोग गर्‍यो बाँकी पार्टी रमिते भएर हेरे । आन्दोलनकै दौरान हर्ट अट्याक्क भएर एक उखु किसानको काठमाडौँमा मृत्युसमेत भयो । गहिरिएर निष्पक्ष विश्लेषण गर्दा ती किसानको मृत्युमा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारले उखु किसानलाई आन्दोलन फिर्ता लिनका लागि निरन्तर दबाव दियो । उता मिल मालिकलाई समयसीमा तोकिदिएर किसानको बक्यौता भुक्तानी दिनुपर्ने आदेश दियो । बीचैमा सम्झौता भएर रित्तो हात घर फर्किनु परेपछि ती किसान आत्तिएका थिए बरा ! त्यसैको पिरलोले मरे ।

सबैभन्दा त दुःखलाग्दो कुरा त केपी शर्मा ओलीले फुटेर गएका भनिएका तर अहिलेसम्म कुन नेकपा सक्कली कुन नक्कली भनी छुट्याइनसकिएको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई हरेक दिन राजधानीका फरकफरक पार्टी प्यालेसमा आयोजना भएका कार्यक्रममा जुन शैलीमा हियाउने, उछितो काढ्ने र तल खसाल्ने काम गरेका छन् त्यसले विश्वमा राम्रो सन्देश गएको छैन । आम जनताले त उनलाई ‘मिनी तानाशाह’ र उनको कदमलाई लोकतन्त्रको ‘कू’ नै भनेका छन् ।

मुलुकका यतिखेर नेकपाको चुनावी कामचलाउ सरकार छ । सरकारले आफू अल्पमतमा परेपछि र संसद तथा संसदीय दलमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेपछि पार्टीभित्रको विवाद देखाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनले देशमा नयाँ राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न गरिदिएको छ । अदालत, विश्वविद्यालय, मिडिया, व्यापार, सेयर मार्केट र विकास निर्माण आदि यो आदेशबाट प्रभावित भएका छन् ।

सबैभन्दा त दुःखलाग्दो कुरा त केपी शर्मा ओलीले फुटेर गएका भनिएका तर अहिलेसम्म कुन नेकपा सक्कली कुन नक्कली भनी छुट्याइनसकिएको अवस्थामा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई हरेक दिन राजधानीका फरकफरक पार्टी प्यालेसमा आयोजना भएका कार्यक्रममा जुन शैलीमा हियाउने, उछितो काढ्ने र तल खसाल्ने काम गरेका छन् त्यसले विश्वमा राम्रो सन्देश गएको छैन । आम जनताले त उनलाई ‘मिनी तानाशाह’ र उनको कदमलाई लोकतन्त्रको ‘कू’ नै भनेका छन् ।

कथम् कदाचित संसद पुनर्वहाली भयो भने ओलीको राजनीति ओरालो लाग्ने छ । जसको प्रतक्ष्य असर अहिले १ नम्बर, वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरकारहरू हल्लिसकेका छन् । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत बिग्रह नहोला भन्न सकिन्नँ ।

उनले आफ्नो सरकारलाई निरन्तर घेराबन्दीमा पारियो, पार्टीका नेताहरूले काम गर्ने वातावरण बन्न दिएनन् । संवैधानिक अङ्गहरूमा तीन वर्षदेखि नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्न लाग्दा छेक्ने काम गरियो भन्ने आरोप आफ्नै पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेता र प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई लगाएका छन् । तीन वर्षसम्म संसदमा कुनै विरोधको विजनेस नपाएर सुतेको प्रतिपक्ष अहिले संसद विघटनको मुद्दामा समेत अल्मलिएको देखिन्छ ।

काङ्ग्रेस सभापति तथा नेता शेरबहादुर देउवाको सडक आन्दोलन गर्ने कि, संसद पुनस्र्थापना गर्ने कि सरकारलाई लल्कार्दै चुनाव फेस गरेर चुनावको तयारी गर्ने भन्ने सबालमा प्रष्ट भिजन नै आएको छैन । यस्तो बेलामा झन्झन् सरकारले खेल्ने ठाउँ पाएको छ । अदालतमा पनि विचारको मतैक्यता छैन । न्यायाधीशहरूको मत बाझिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिँदैछ । कथम् कदाचित संसद पुनर्वहाली भयो भने ओलीको राजनीति ओरालो लाग्ने छ । जसको प्रतक्ष्य असर अहिले १ नम्बर, वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका सरकारहरू हल्लिसकेका छन् । यो क्रम बढ्दै जाने हो भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत बिग्रह नहोला भन्न सकिन्नँ ।

त्यो स्थितिको सामना गर्नका लागि ओली भित्रभित्रै अझ एक कदम अघि बढेर चुनाव नगराउने मनस्थितिमा कोरोना सङ्क्रमण र शान्ति सुरक्षाको सबाललाई इङ्गित गर्दै सङ्कटकाल लगाउनेसम्मको निर्णय गर्न पुग्नेछन् । यदि त्यसो भयो भने नेपाली राजनीति अहिले नेताहरूले सोचजस्तो मार्गमा नआउन सक्ने प्रबल सम्भावनाहरू बढेर गइरहेका छन् । यहाँ कहिले, कुन बेला र कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुराको ठेगान छैन ।

अमेरिकामा समेत बकाइदा चुनावी प्रक्रियाबाट हारेका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले क्यापिटल हिलमा आक्रमण गरी संसदलाई समेत आफ्नो निशाना बनाउने काम गरेछन् । यो घटनाले अमेरिकी प्रजातन्त्रको धज्जी उडायो । वर्तमान संसारका अति क्रूर शासक भनेर चिनिएका ट्रम्पले गरेजस्तै भोलि सत्ता छाड्नु पर्ने स्थितिमा अहिलेका कामचलाउ भइसकेका नेपालका प्रधानमन्त्री र अहिलेको रन्ठमोल राजनीतिका नायक (?) केपी शर्मा ओलीले ट्रम्पकै समर्थकको जस्तो हर्कत गर्नका लागि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आदेश नदेलान् भनेर भन्न सकिन्नँ ।

अहिले लोकतन्त्रभित्रैबाट त्यसलाई सिध्याउने खलनायकहरूको शनैःशनैः उद्भव भइरहेको कुरा वर्तमान विश्वका यी र यस्ताखालका घटनाहरूबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर यति भन्दा पनि लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो । कम्तिमा विश्वका जनताहरू त्यो बुझ्न सक्ने भइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: