Rumpum Advertisement

चार महिनामा प्रदेश १ सरकारको खर्च पाँच अर्ब

Neuro
चार महिनामा प्रदेश १ सरकारको खर्च पाँच अर्ब

विराटनगर/चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा प्रदेश १ सरकारको खर्च झण्डै पाँच अर्ब पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा दुई अर्ब ७४ करोड ७७ लाख खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ९६ करोड ८६ लाख खर्च गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले चालुु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा चालु खर्चतर्फ पाँच करोड ५६ लाख खर्च गरेको छ । यसै अवधिमा प्रदेशसभा सचिवालयले पुँजीगततर्फ ३३ लाख १८ हजार मात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो अर्थिक वर्षको यसै अविधमा प्रदेश १ को प्रदेशसभा सचिवालयले चालु खर्च छ करोड ६५ लाख र पुँजीगततर्फ १७ लाख ९१ हजार खर्च गरेको थियो ।

त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रथम चौमासिकमा चालु खर्च ५१ लाख ९८ हजार रहेको छ । आयोगको पुँजीगत खर्च १४ लाख ६४ हजार रहेको छ । अघिल्लो वर्षको आयोगको खर्च विवरण छैन ।

पुँजीगत खर्च नभएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस वर्षको पहिलो चौमासिका २८ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३७ लाख चालु खर्च गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रथम चौमासिकसम्ममा चालु खर्च चार करोड ७८ लाख गरेको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च एक करोड २८ लाख गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कार्यालयले चालु खर्च दुई करोड १९ लाख गरेको थियो भने पुँजीगत खर्च १७ लाख गरेको थियो ।

यस वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु खर्च २४ करोड ४९ लाख गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगतमा भने २१ लाख ३४ हजार गरेको छ । मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा चालुतर्फ आठ करोड ६२ लाख खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ३३ लाख ७८ हजार गरेको थियो ।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस वर्षको प्रथम चौमासिकमा चालु खर्च २५ करोड ६२ लाख र पुँजीगततर्फ ३२ करोड ६५ लाख खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यसै अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ २५ करोड १० लाख खर्चिँदा पुँजीगततर्फ तीन करोड ९२ लाख खर्च गरेको थियो ।

यस वर्षको प्रथम चौमासिकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ १७ करोड ७१ लाख र पुँजीगततर्फ एक करोड १४ लाख खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ चार करोड २२ लाख सकेको थियो ।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यस पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ एक करोड ३५ लाख र पुँजीगततर्फ आठ करोड ६० लाख खर्चेको छ । अघिल्लो वर्षको प्रथम चौमासिकमा मन्त्रालयले चालुमा तीन करोड १८ लाख र पुँजीगततर्फ तीन करोड ७३ लाख खर्च गरेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस पालिको चार महिनामा चालु खर्च १७ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ८८ करोड ६२ लाख खर्चिएको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा मन्त्रालयले चालु खर्च १५ करोड छ लाख र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६१ करोड ६१ लाख खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो चार महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५९ करोड २३ लाख चालु खर्च गरेको छ । यो चार महिनामा मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ छ करोड एक लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चारमा महिनामा मन्त्रालयको चालु खर्च २४ करोड ४० लाख भएको थियो । त्यसैगरी पुँजीगत खर्च भने ७१ लाख भएको थियो ।

यस चौमासिकमा प्रदेश योजना आयोगको चालु खर्च ४७ लाख भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा पनि चालु खर्च ६७ लाख भएको थियो । प्रदेश योजना आयोगको पुँजीगत खर्च छैन ।