Rumpum Advertisement

सरकारी पैसाले चिया नखान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र

Neuro
सरकारी पैसाले चिया नखान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयको परिपत्र

विराटनगर / कोरोना महामारीलाई कारण बताउँदै प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई सरकारी पैसाबाट चिया नखान परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न, अतिथि सत्कार र चियापान शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न परिपत्र गरेको हो ।

कोरोना महामारीका कारण आन्तरिक राजस्व सङ्कलन र राजस्व बाँडफाँड न्यून हुने भएकाले खर्च कटौती गर्ने नीति लिइएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेका कारण प्रदेश १ को वित्तीय अवस्था सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । केही समयअघि पत्रकार सम्मेलन गरी उनले वित्तीय असन्तुलनको दोष मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारको ‘मुटु’ पहिलो वर्ष राम्रै चले पनि दोस्रो वर्षको अन्त्यदेखि समस्या देखिन थालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको भनाइ छ ।

महामारीका कारण राजस्व बाँडफाँड र सङ्कलन न्यून भएको तथा महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न शीर्षकको बजेट खर्च नगर्न मन्त्रालयले गत कात्तिक २ गते मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रमा २२७११ शीर्षकका छुट्याएको बजेट खर्च नगर्न भनिएको छ । सो शीर्षकमा चियापान, अतिथि सत्कार, कार्यालय सुरक्षालगायत उप–शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको छ ।

मन्त्रालयको परिपत्रमा बैठक–भत्ता, तालिम खर्च, विविध खर्च, अत्यावश्यकबाहेक भ्रमण खर्च, सवारीसाधन खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर, सफ्टवेरलगायत शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च नगर्नसमेत परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक भार पर्नेगरी कार्यालयको संरचना र थप कर्मचारीको दायित्व सिर्जना नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नगर्ने नयाँ आयोजनाको प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि भनेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको बताउँछन् । कोरोना महामारीका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएकाले खर्च कटौती गर्न परिपत्र भएको बताउँदै उनले चियापान तथा अतिथि सत्कारको बजेट खर्चमा रोक नलगाएको बताए ।

क्रोनिक भइसक्यो : मुख्यमन्त्री

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सङ्घीयताको मुटु र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेशको मुटु रहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय अर्थ–व्यवस्था क्रोनिक भएको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको ‘मुटु’ पहिलो वर्ष राम्रै चले पनि दोस्रो वर्षको अन्त्यदेखि समस्या देखिँदै गएको उनले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएर पारित भइसकेपछि मुटु क्रोनिक अवस्थामा पुगेको थाहा भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको बजेट दुर्घटनाबाट अघि बढिरहेको छ ।’

हाल समस्या पहिचान भएकाले उपचारको प्रक्रिया सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयका सचिवले चिकित्सकको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘मुटुको सफल उपचारपछि सरकारलाई गतिशील बनाउँछौं ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालय कसका कारण यो अवस्थामा आइपुग्यो भन्ने सबै रिपोर्टिङ आफूले पाएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले सही र यथार्र्थपरक बजेट बनाउन नसकेको र वित्तीय अनुशासन कायम नभएकोबारे विभागीय मन्त्रीलाई पटक–पटक सचेत गराएको उनको भनाइ छ । राईका अनुसार मन्त्रालयमा देखिएको बेथिति निर्मूल गर्न प्रदेश सरकारले अभियान चलाइरहेको छ ।