Rumpum Advertisement

उद्योगीका वर्षौं पुराना माग, सुने पनि पूरा गर्दैन सरकार

Neuro
उद्योगीका वर्षौं पुराना माग, सुने पनि पूरा गर्दैन सरकार

विराटनगर । औद्योगिक र व्यापारिक समस्या समाधानका लागि पूर्वका उद्योगी व्यवसायीले सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेको वर्षौ भइसक्यो ।

तर उद्योग मैत्री वातावरण बन्ननसक्दा लगानीको अवसर गुमाउनुपर्ने, उत्पादन, प्रवद्र्धन, आयात, निर्यात र बजारीकरणमा धेरै समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको चिन्तामिश्रित उनीहरुको माग सुनेर सधैंजसो सरकारी अधिकारी फर्कन्छन् । काठमाडौंसम्मनै पुगेर आफ्ना समस्या सुनाउँदै समाधानका लागि उद्योगी व्यवसायीले पटकपटक सरकार गुहार्दै आएका छन् । सरकारी अधिकारी औद्योगिक क्षेत्रका समस्या सुनुवाई गर्ने प्रतिवद्धतासहित उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्न आफै आइपुग्छन् पनि ।

सबैजसो समस्या ध्यान दिएर सुन्छन् । व्यवासायीले दिएको सुझाव टिपोट गरेर लैजान्छन् । तर उद्योगी र व्यवसायीलाई भेट्दै औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका तड्कारा समस्या नजिकबाट सुनेर पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासहित सरकारी अधिकारी फर्कने गरे पनि समस्या वर्षौदेखि उस्तै छन् । माग पूरा गर्ने र समस्याको समाधान खोज्ने दिशातर्फ बारम्बार चासो व्यक्त गरे पनि अग्रसरता भने सरकारले नदेखाउने गरेको एक उद्योगीले बताए ।

विराटनगरमा अघिल्लो बुधबार साँझ आयोजित ‘निर्यात प्रवद्र्धन, पारवहन र व्यापार सहजीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका माध्यमबाट सरकारी अधिकारीले विराटनगरमा उद्योगी व्यवसायीलाई भेटेका छन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवाहन आयोजनाले संयुक्त रुपमा कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन् ।

उद्योगी व्यवसायीलाई भेट्न आएको सरकारी टोलीमा मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, सह–सचिव प्रकाश दाहाल उप–सचिवहरु श्रीधर गौतम, पर्वती शर्मा, अनिता पौडेल, शाखा अधिकृत नवराज पराजुली, मन्त्रालयका व्यापार सहजीकरण सल्लाहकार हिमाल थापा थिए । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुयस प्याकुरेल, विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद भण्डारी, उद्योगी तथा व्यवासायी लगायतको उपस्थिति थियो ।

उद्योगी व्यवसायी र सरकारी अधिकारीबीच नजिकबाट भेटघाट गर्ने, समस्या प्रस्तुत र सुन्ने एउटा माध्यम थियो कार्यक्रम । सरकार र उद्योगी व्यवसायीबीच बारम्बार यस्ता कार्यक्रम हुने गर्छन् । कार्यक्रममार्फत गुनासा र समस्या उद्योगीले राख्दै विभिन्न सुझाव दिने गरे पनि दीगो समाधान खोज्ने एवं सुझाव ग्रहण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको पाइँदैन । बुधबारकोे कार्यक्रममा पनि उद्योगी व्यवसायीले सरकारी अधिकारी समक्ष अधिकांश पुरानै माग दोहोर्याए ।

एक दशकभन्दा बढी समयदेखि राखिएका माग सरकारले पूरा नगर्दा सधैंजसो पुरानै माग र समस्या तथा सुझाव दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था रहेको एक उद्योगीले बताए । उनका अनुसार फेरि पनि प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर आएको सरकारी टोली पुरानै माग र सुझावका पुलिन्दा बोकेर फर्किएको छ । ‘वर्षौदेखिका समस्याको सुनुवाई हुने अपेक्षासहित सरकारसँग हामीले धेरै आशा गरेका छौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘पूरा हुने छाँटकाँट नदेखिए आगामी दिनमा यहि माग दोहोर्याउने कि नदोहोर्याउने भन्ने अन्योल छ ।’

उनका अनुसार एउटै प्रकृति र समस्या सम्बन्धी माग सरकारलाई कतिपटक सुनाउने भनेर उद्योगी व्यवसायी दिक्क मान्न थालेका छन् । र सरकारी बेवास्थाप्रति चिन्तित बनेका छन् । ‘औद्योगिक र व्यापारिक समस्या सम्बन्धीका धेरै माग राख्ने र सरकारलाई आवश्यक सुझाव चैं दिन छाडेका छैनौं,’ ती उद्योगीले भने, ‘तर सरकारले सुनुवाई नै नगर्दा मुलुकको औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र धाराशायी बनेर गएपछि सबै वाक्क भइसक्यौं ।’

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपाल भू–परिवेष्ठित एवं समुद्री मार्गका लागि परनिर्भर मुलुक भएकाले निर्यात तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक गतिविधीका लागि सहज बनाइदिन माग गरेका छन् । सहज पहुँच बनाई मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन विभिन्न रणनीतिहरुको अवलम्बन गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई आयकरमा विषेश छुट र न्यूनतम् ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्यालु एडिसनको आधारमा निर्यात अनुदान कायम गरी दायरा बढाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तर मापदण्ड र मान्यताप्राप्त व्यापार सहजीकरण निकायको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, निर्यात प्रर्वद्धन एवं विकासका लागि नियमन निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने, सुनसरीको अमडुवामा अवस्थित छ सय ३२ बिघा जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्ने माग मुन्दडाले दोहोर्याए ।

विराटनगरमै गुणस्तर तथा विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना, चिस्यान केन्द्रको स्थापना, माल वस्तुहरुलाई स्क्यानर एवं एक्स–रे मेसिनमार्फत जाँचपास आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनको छ । त्यस्तै, औद्योगिक कच्चा पदार्थको जाँचपास चाँडो गरिनुपर्ने, रेल्वे सञ्चालन शीघ्र हुनपर्ने, ‘रिङ रोड’लाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, भीसीटीएसलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने, भारतको बन्दरगाह जोड्न जलमार्गको निर्माण कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने, भारततर्फको जोगवनी आईसीपीसम्मको निर्माणाधिन चार लेनको सडक र पुल निर्माण तीव्र गतिमा हुनुपर्ने, भारतमा रेल्वे ट्रयाकका कारण हुने सडक जामको अन्त्य गर्न ‘ओभर ब्रीज’ निर्माणका लागि पहल गर्नुपर्ने, व्यापार सहजीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने माग अध्यक्ष मुन्दडाका पुरानै माग हुन् ।

संघका पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले अवलम्बन गरिएको आयात–निर्यात नीतिहरुबाट १० वर्षको अन्तरालमै बंगलादेशले फड्को मार्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतलाईसमेत चुनौती दिइरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस प्रकारका नीतिहरु अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । उद्योगी महेश जाजूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने मेलामहोत्सवहरुमा नेपाली प्रदर्शनीका लागि सरकारले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने आवाज उठाए । संघका सचिव अनिलकुमार सारडाले निर्यात अनुदान भ्यालु एडिसनको आधार दिइनु पर्नेमा जोड दिँदै निर्यातमा ‘एक्साइज रिफन्ड’को व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने माग राखे ।

भन्सार मूल्याँकनलाई ६÷६ महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नेपालको छ अंकको एचएस कोडलाई यूएसएको झैँ १२ अंकसम्म विस्तृत गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले निर्यातजन्य उद्योगहरुबाट कवाडी करको शीर्षकमा लिइरहेको मनपरी र चर्को शुल्क हटाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । गुणस्तर तथा नापतौलका ऐनहरुमा नवीकरणको एकै दिन ढिलाईमा पनि जेल चलानसम्मका प्रावधान अव्यवहारिक रहेकोले तत्काल सुधार गनुपर्ने माग उनीहरुले राखे । भन्सारमा जाँचपासमा पूर्वाधार अभावका कारण हुने ढिलाईले आयातकर्ता र निर्यातकर्ता दुवैलाई आर्थिक भारपर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ ।

‘केही नयाँ मागलाई समावेश गरिए पनि हामीले राख्ने गरेका माग वर्षौदेखिकै पुराना हुन्,’ संघका अध्यक्ष मुन्दडाले भने, ‘सरकारसँग नजिकबाट राखिएका माग पूरा हुने अपेक्षा पालेर बसेको धेरै भइसक्यो ।’ निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वय गर्दै अघि बढ्न सके औद्योगिक क्रान्ति भएर मुलुकमा कायापलट नै हुने उनको भनाइ छ । ‘औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै सम्भव छ,’ मुन्दडाले भने, ‘नत्र हामी माग राखिरहने र सरकारले सुनिरहने मात्रै हुने हुँदा प्रगति शून्य रहन्छ ।’ मन्त्रालयका सह–सचिव प्रकाश दाहाल र व्यापार सहजीकरण सल्लाहकार हिमाल थापाले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था, निर्यात भई रहेका वस्तुहरुको अवस्था, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयका कदमहरु, नेपालको पारवहन व्यवस्था तथा व्यापार सहजीकरणका कार्यहरु बारे जानकारी गराए । त्यस सम्बन्धी मन्त्रालयको कार्ययोजनासमेत उनीहरुले सुनाएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई पालना गर्नेतर्फ लाग्ने बताउँदै मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र राखिएका माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार लागि परिरहेको दोहोर्याएका छन् । उठेका सबै मुद्दालाई छलफलको विषय बनाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।