Rumpum Advertisement

सडक कालोपत्रे, सिँचाइ सुविधा र विद्युत् पहुँचमा उल्लेख सुधार

Neuro
सडक कालोपत्रे, सिँचाइ सुविधा र विद्युत् पहुँचमा उल्लेख सुधार

विराटनगर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गरेका कार्यको विवरणसहितको वार्षिक प्रगति विवरण बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले राम्रो र प्रभावकारी कार्य गरेकाले यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी दिनमा पनि जनताको भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरिन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदनमा सरकारले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सम्मान, सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा सो वर्ष उल्लेखनीय कार्य गरेको दाबी गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारद्वारा लोेकतन्त्रका सबै आधारभूत विशेषतासहितको समाजवादोन्मुख परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास र विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नागरिकका मौलिक हक एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न जारी भएका कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा, दुई सय १८ वटा सडक पुल निर्माण, थप पाँच हजार पाँच सय ६७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा, थप चार लाख ३४ हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच विस्तार, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९१ प्रतिशत काम, विभिन्न कसुरमा दुई सय ४४ मुद्दा दायर र स्थानीय तहमा ८७ हजार सात सय ५७ ले रोजगारी पाएको कुरा सरकारले आफ्नो उपलब्धीमा समेटेको छ । सुगौली सन्धि एवं ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश भएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘संघीय संसद्को सर्वसम्मतिबाट नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन गरी नेपालको अद्यावधिक नक्सा र निसाना छापसमेत तदनुरूप परिवर्तन गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो वर्ष सरकारले आफ्नै जनशक्तिद्वारा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थाद्वारा अतिक्रमित सयौं बिघा जग्गा नेपाल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याएको जनाइएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ