Rumpum Advertisement

नागरिक अगुवाको एउटै स्वर : ‘असंवैधानिक कदम सच्याऊ’

नागरिक अगुवाको एउटै स्वर : ‘असंवैधानिक कदम सच्याऊ’

विराटनगर । विराटनगरका नागरिक समाजका अगुवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार विराटनगरमा बृहत्त नागरिक समाजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा सहभागी प्राध्यापक, कानुन व्यावसायी, पत्रकार र अधिकारकर्मीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदम सच्याउन माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधान तत्कालीन संविधानसभाको सर्वसम्मत निर्णय भएकोले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई आमनागरिकले किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूले यो असंवैधानिक कदमलाई नसच्याए संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा थप अफ्ठ्याराहरू आउने र राजनीति अस्थिरताबाट दिग्भ्रमित भई संवैधानिक औचित्य नै सङ्कटमा पर्नसक्ने ठहर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमले देशमा अस्थिरता र अराजकताको सङ्कट निमत्याएको र लोकतान्त्रिक प्रणाली निर्माणमा चौतर्फी व्यवधान खडा हुँदा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन, विभिन्न पेशाकर्मीको आधारभूत हकअधिकार र समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति प्रहार भएको धारणा व्यक्त्त गरेका छन् ।

उनीहरूले संविधानविपरीत देश चलाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्दै विधिको शासनका लागि विघठित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थाापना गर्नुबाहेक अदालतलसँग पनि अर्को विकल्प नएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले हुँदैनभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर संविधानलाई घाइते बनाएको बताए । हुँदैनभएको अधिकार शक्तिको आडमा दुरुपयोग गर्ने कार्य अति नै संवेदनशील भएकोले चुप लागेर बस्नु अपराधसरह हुने उनले बताए ।

अधिवक्त्ता उमेश न्यौपानेले शक्तिको आडमा संविधान मिच्ने काम असंवैधानिक भएको बताए । प्राध्यापक प्रमोदकुमार झाले संसद् विघटनको असंधानिक कदम व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा र सत्ता लोलोपताको निरङ्कुश प्रवृत्ति भएको बताए । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

जनता समाजवादीका नेता रामरिझन यादवले असंवैधानिक कदम सच्याउन ढिलाइ भए देशमा हिटलर प्रवृत्ति बढेर जाने बताए ।

समाजसास्त्री डा गणेश क्षेत्रीले जनघाती कार्यको विरोधमा आवश्यक परे संयुक्त जनआन्दोलनका लागि पनि तयार हुन आग्रह गरे ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोखरेलले लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि पत्रकार महासङ्घले नागरिक आन्दोलनमा सधै साथ दिने प्रतिवद्धता जनाए ।

मानव अधिकारकर्मी सोमराज थापाले प्रधानमन्त्रीको कदम असंबैधानिक कदम सच्याउनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: