birat ribon

सडक मानवमुक्त देश घोषणाको तयारी

Neuro
सडक मानवमुक्त देश घोषणाको तयारी

विराटनगर । दुई साताअघि सुरु भएको बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन सहयोगापेक्षी सडक मानवको राष्ट्रिय उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म चार सयभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ ।

अब चाँडै सडक मानव मुक्त देश घोषणा गर्ने तयारी थालिएको छ । पुस ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका शाक्यले संयुक्त रूपमा उद्धार सुरुआतको घोषणा गरेका थिए । सोही रात मानव सेवा आश्रमको ३५ जनाको टोली देशव्यापी उद्धार अभियानमा निस्केको थियो ।
नेपाल सरकारले आश्रमसँगको सहकार्यमा २०७८ सालमा सडक मानव मुक्त देश नेपाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

cura insider

यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आश्रमसँग सहकार्य गरी सडकमा कोही पनि व्यक्ति भोको र अशक्त नराख्न सरकारले निर्देशन दिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहले आश्रमलाई सडक मानव उद्धारका लागि समन्वय र सहकार्य गरेर सघाइरहेको छ । पूर्वको मेचीदेखि सुरु भएको उद्धार अभियानअन्तर्गत १३ दिनमा चार सयभन्दा बढी अशक्त, सहयोगापेक्षी र मानसिक रोगीलाई सडकबाट उद्धार गरिएको आश्रमका अध्यक्ष रामजी अधिकारीले बताए।

उनका अनुसार आफैँले जन्माएका सन्तानको हेलामा परी सडकमा पुगेका वृद्धवृद्धा, मानसिक रोग लागेर परिवारले छाडेका व्यक्ति, माग्ने पेसा अपनाएका, अरू देशबाट आएर सडकमा अलपत्र परेका व्यक्ति बढी भेटिएका छन् । कोरोना भाइरस महामारीमा सडकमा आइपुगेका मानसिक रोगीको सङ्ख्या पनि बढेको पाइएको जानकारी अधिकारीले दिए। बेरोजगारी, आर्थिक समस्या तथा गरिबीका कारण पारिवारिक बेमेल भएर मानसिक रोगको सिकार हुने अनि सडकमा आइपुग्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

घरभित्रै बाँधेर राखिएका मानसिक रोगीलाई समेत आश्रमले यस अभियानका क्रममा उद्धार गरेको छ । एउटै घरका तीन मानसिक रोगी दाजुभाइको सर्लाहीबाट उद्धार गरिएको छ । सहर र तराई क्षेत्रमा भेटिएकामध्ये वास्तविक सहयोगापेक्षी सडक मानव भने सानो सङ्ख्यामा रहेका तर पहाडी भेगमा भेटिएका भने सबैजसो नै सहयोगापेक्षी मानव रहेका अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रदेश १ को इटहरीमा १११, झापामा ७६, विराटनगरमा ६७ गरी त्यस क्षेत्रमा मात्र २५६ जनाभन्दा बढीको उद्धार आश्रमले गरेको छ । प्रदेश २ को सप्तरीमा २९, सिरहामा १३, धनुषामा आठ, सर्लाहीमा ११, रौतहटमा सात र वीरगञ्जमा आठ जनाको उद्धार भएको छ ।

झापा जिल्ला, विराटगर महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा भएको छ । अन्य जिल्लालाई पनि सडक मानव मुक्त जिल्ला÷क्षेत्र बनाउने आधार तय भएकाले फागुनभित्र सडक मानव मुक्त बनाउने घोषणा गरिने योजना आश्रमको छ ।

यसअघि कर्णाली प्रदेश, मकवानपुर जिल्ला, गोरखा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिकालाई सडक मानव मुक्त क्षेत्र बनाउने घोषणा भइसकेको छ । विभिन्न भेगमा समेट्न नसकिएका स्थानमा रहेका सडक मानवलाई स्थानीय तहको समन्वयमा आश्रमको पहुँचमा पु¥याउने निर्णय यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon