Rumpum Advertisement

लाइसेन्स परीक्षामा विचौलियालाई संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीति

उपभोक्तालाई दोहोरो भार

Neuro
लाइसेन्स परीक्षामा विचौलियालाई संरक्षण गर्ने प्रदेश सरकारको नीतिउपभोक्तालाई दोहोरो भार

विराटनगर/सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ट्रायल सेन्टर बन्द गरी निजी क्षेत्रलाई दिने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सरकारलाई आर्थिक भार थपिएको बताउँदै प्रदेश १ का मुुख्यमन्त्री शेरधन राईले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्ने गरी ट्रायल सेन्टर सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री राईले सम्हालिरहेका छन् । मङ्सिर १५ गतेको मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णय कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय झापा र सुनसरीलाई परिपत्र गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले प्रतिस्पर्धाका ट्रायल सेन्टर छनोट गर्न सूचना निकालेको छ ।

कार्यालयले जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको ट्रायल सेन्टरको सम्झौता अवधि करिब दुई वर्ष बाँकी हुँदा नै प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुनसरीले ट्रायल सेन्टर छनोटको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ ।

उपभोक्तालाई आर्थिक भार

यातायात व्यवस्था कार्यालयले लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षा निःशुल्करुपमा सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयपछि अब सर्वसाधराणले शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।

ट्रायल सेन्टरमा आफ्नो सवारी प्रयोगमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसअघि आफ्नो सवारीले ट्रायल दिन पाइन्थ्यो । सरकारको परिपत्रपछि ट्रायल सेन्टरले नै राखेको सवारीसाधनको प्रयोग गरी परीक्षा दिनुपर्नेछ ।

प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशक इटहरीका प्रमुख भीम गौतमले कार्यालयका आफ्नै ट्रायल सेन्टर नभएकाले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णय भएको बताए ।

‘पहिला पनि ट्रायल सेन्टरमा भाडामा सवारी लिएर ट्रायल दिन पाइन्थ्यो,’ गौतमले भने, ‘प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेन्टर छनोट हुन्छन् । त्यही सेन्टरलाई न्यूनतम शुल्क तिरेर ट्रायल दिन पाइनेछ ।’

उनका अनुसार यसरी ट्रायल दिँदा र सवारी प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले शुल्क तिर्नुपर्छ । न्यूनतम शुल्कका लागि प्रतिस्पर्धाका आधारमा ट्रायल सेन्टर छनोट गरिने उनले बताए । उनले कार्यालयलाई पायक पर्ने र मापदण्ड पुगेका ट्रायल सेन्टरलाई अनुमति दिइने बताए ।

प्रदेश सरकारले यसअघि प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार पर्नेगरी विचौलिया पोस्ने नीति सरकारले बनाएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेश यातायात व्यवस्था निर्देशनालय इटहरीका प्रमुख भीम गौतमको संयोजकत्वमा सवारी लाइसेन्स ट्रायल सेन्टर सुदृढीकरण सम्बन्धमा गठित कार्यादलले ट्रायल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन उपयुक्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मङ्सिर १५ गते निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी विचौलियालाई ट्रायल सेन्टरको जिम्मेवारी दिनु गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको सांसदले बताए । प्रदेश १ सुशासन तथा योजना समितिका सदस्य सूयर्माराज राई उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्ने गरी सरकारले विचौलिया पोस्ने नीति लिएको बताउँछन् । व्यायभार काम गर्ने उद्देश्यले उपभोक्ताको व्यार भार बढाउने काम गर्न नहुने उनले बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य कुशल लिम्बुले सरकारले बिचाैलियालाइ संरक्षण गर्ने काम गरेकाे गुनासाे गरे । मुख्यमन्त्री राईले नीतिगत भ्रष्टाचार संरक्षण गरेकाे उनकाे अाराेप छ ।

यता प्रदेश १ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रेवतीरमण पराजुली मुख्यमन्त्रीस्तरमा भएको निर्णय र परिपत्रका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । आफू मातहत रहेको क्षेत्रमा भएको निर्णय र परिपत्रका बारेमा जानकारी नै नभएको बताउँदै उनले भने ‘ मैले पनि बाहिरबाटै सुनेकाे हाे । लिखित जानकारी छैन ।’