Rumpum Advertisement

‘संसद् विघटन बहुमतप्राप्त सरकारको अधिकार’

Neuro
‘संसद् विघटन बहुमतप्राप्त सरकारको अधिकार’

विराटनगर । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुका कारण पेस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्न पाउने बहुमतप्राप्त सरकारको अधिकार रहेको र बहुमतप्राप्त सरकार जनताको ताजा जनादेशका लागि जान पाउने भन्दै जवाफ पठाएका छन् । संवैधानिक इजलासमा पठाएको पत्रमा संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटको औचित्य नभएकाले खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन् ।

‘पार्टी, संसद् र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद् दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो । पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो । व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानुन, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन,’ लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थ मात्र लगाइनुहुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थपरक तवरले गरिने संकीर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’ सरकार गठन भई सञ्चालनको पहिलो वर्ष पूरा हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोगको अवस्था पार्टीभित्रबाटै प्रकट हुन थाल्यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले १० पुसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १९ पुसभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ बुझाएको हो । त्यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयले पनि अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपा प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहितका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू तुलसी सिम्खडा, सन्तोष भण्डारी, लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राईलगायतले रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरूले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले सुरुमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले सबै रिटमाथि सुनवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुखसमेतसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको थियो ।

यसैबीच सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गरेका छन् । सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख गरेका हुन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ