Rumpum Advertisement

प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्र शक्ति सङ्घर्ष, प्रतिपक्षीलाई रमिता

Neuro
प्रदेशमा सत्तारुढ दलभित्र शक्ति सङ्घर्ष, प्रतिपक्षीलाई रमिता

विराटनगर / गत आइतबार प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहले बुधबार पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने निर्णय गर्‍यो । दलको नेता हटाएको जानकारी प्रदेशसभामा बिहीबार दर्ता भएको छ ।


नेकपा विभाजनपछि पार्टीको आधिकारिकता टुङ्गो लागेको छैन । तर विभाजनपछि व्यावहारिक रूपमा दुई चिरा भएको नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलभित्र दुवै पक्षबीच पानी बाराबारको स्थिति छ । एउटा समूह अर्काे समूहविरुद्ध खुलेर उत्रिएको छ । एकले अर्काे समूहलाई कारवाही पनि गरिरहेका छन् ।

नेताबीच चलिरहेको एक–अर्कालाई टोकाटोक र अनपेक्षित सङ्घर्ष दुनियाँका लागि रमिता बनेको छ । यद्यपि यो रमिताबाट सर्वसाधारण तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस खुसी छैनन् ।

शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई बर्खास्त गरेर ‘फायर’ खोलेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले आइतबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । सो समूहले संसदीय दलको बैठक राखेर संसदीय दलको नेताबाट राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई निर्वाचित गरेको छ ।

नेकपाको संसदीय दलमा फेरबदल भएको जानकारी बिहीबार बिहान आएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । आफूलाई दलको नेताबाट हटाएको जानकारी पाएलगतै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले काउन्टर अट्याकका रूपमा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता भीम आचार्यसहित १५ जनालाई निलम्बन गरे ।

यतिबेला दुवै पक्षको पत्र संसदमा पुगेको छ । तर वैधानिकताको विषय भने टुङ्गो लागेको छैन । प्रचण्ड–माधव समूह संसदीय दलभित्र अल्पमतमा परेको दलका नेतालाई पदमुक्त गरेको दाबी गर्दै आएको छ । ओली पक्ष भने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव नै वैधानिक बाटो हुँदै नआएको दाबी गर्छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टीको संसदीय दलको विधान मिचिएको बताए ।

विधान मिचेको दाबीसहित ओली पक्षले मङ्गलबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने ३७ सांसदमध्ये मङ्गलबार १९ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो । बुधबार संसदीय दलका उपनेता टङ्क आङ्बुहाङले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री राईलाई दलको नेताको हैसियतमा काम नगर्न निर्देशन दिए । बुधबार नै संसदीय दलको बैठक राखेर बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा दलको नेताबाट हटाइदिएको जानकारी प्रदेशसभालाई गराए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री राईले १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई गराए । दुवै समूहबाट निलम्बन र नेताबाट हटाएको पत्र आइपुगेको प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले जानकारी दिए ।

जनता र प्रतिपक्षलाई रमिता

नेकपा विभाजन भए पनि वैधानिक मान्यता पाएको छैन । एउटा दलभित्र रहेका नेताहरू एक–अर्काविरुद्ध अरिङ्गालझैँ खनिएका छन् । तर नेताबीच चलिरहेको एक–अर्कालाई टोकाटोक र अनपेक्षित सङ्घर्ष दुनियाँका लागि रमिता बनेको छ । यद्यपि यो रमिताबाट सर्वसाधारण तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस खुसी छैनन् ।

एउटै दलको आन्तरिक मामलामा रेफ्री बन्न मिलेन, समय आएपछि काङ्ग्रेसले उचित कदम चाल्छ ।

विराटनगरका शिक्षक हरि ढुङ्गाना प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको प्रभाव प्रदेशमा देखिएको बताउँछन् । प्रदेशमा देखिएको अन्योलले सबै क्षेत्रलाई असर गर्ने उनको बुझाइ छ । ‘यो भाले जुधाइले कसैलाई राम्रो गर्दैन,’ उनले भने ।

नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ प्रमुख सचेतक केदार कार्की नेकपाभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा हेरिरहेको बताउँछन् । जनताले नेकपाको असली रूप बल्ल देखेको बताउँदै उनले समय आएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले हस्तक्षेप गर्ने बताए ।

‘बाहिरी दलको झगडा भए काङ्ग्रेसले मिल्नका लागि समन्यय गर्न सक्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘एउटै दलको आन्तरिक मामलामा रेफ्री बन्न मिलेन, समय आएपछि काङ्ग्रेसले उचित कदम चाल्छ ।’

कानुनअनुसार हुन्छ

दुवै समूहले पत्र बुझाएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताउँछन् । प्रदेशसभामा मङ्गलबार बिहान संसदीय दलको नेतालाई हटाएको र नयाँ चयन गरेको पत्र दर्ता भएको थियो भने १५ जना सांसदलाई निलम्ब गरेको पत्र दिउँसो आएको थियो ।

‘७ माघमा हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको जानकारी आएको छ । सबै विषय कानुनअनुसार अघि बढ्छन् ।’