Rumpum Advertisement

सरकारविरुद्धका मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’

Neuro
सरकारविरुद्धका मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’

विराटनगर । सरकारले संविधानको मर्म संकुचित हुने गरी गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो ।

बहालमध्ये बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि भोलिपल्ट पुस १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । तीन साता बितिसक्दा पनि त्यसमा सुनुवाइको पालो आएको छैन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको निवेदनसमेत त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतमा अड्किएको छ । अरू त टाढाको कुरा, निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत १० गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । त्यसको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा कामचलाउ सरकारले केही पनि गर्न नपाउने भनी रिट दर्ता भयो । दुईपटक पेसी तारिखमा तोकिएर पनि निवेदनको सुनुवाइ भएन । उक्त निवेदन आइतबार पनि पेसीका लागि चढ्दै छ । त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निवेदन वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पनि दर्ता गरेका थिए, त्यसको पनि अवस्था उस्तै छ ।

यी घटनाक्रमले सरकारले गरेका गम्भीर कामकारबाहीविरुद्धका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘वास्तै नगर्ने’ शैली अपनाएको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै संलग्न भएर गरिएका निर्णयमाथि प्रश्न जोडिएका निवेदनप्रति पनि त्यसरी नै सर्वोच्च उदासीन छ । एक त निवेदनहरू पालो नै नपर्ने गरी पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेका छन्, अर्कोतर्फ पालो आउने अवस्थामा न्यायाधीशहरूले ‘हेर्न नभ्याउने’ जनाएर इजलास टुंगिन्छ । करिब आधा दर्जन निवेदनमाथि यस्तै शैली छ ।

‘न्यायपालिका कहिल्यै पनि पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा बस्नु हुँदैन तर अहिले त्यही सिद्धान्तमा अड्किएको देखिन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठले भने, ‘पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा बस्नु भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न हो । त्यसो गर्दा स्वार्थ र कमजोरी देखिन्छ । किन यस्तो भयो, म त भन्नै सक्दिनँ ।’ अदालत जोडिएका कतिपय विषयमा यसअघिका केही प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइमा यस्तै रणनीति अपनाएका थिए तर यसपटक सरकारको कामकारबाही जोडिएका आधा दर्जन निवेदनले पनि सुनुवाइको पालो पाएका छैनन् ।

पुस १ गते दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिट पर्सिपल्ट नै संवैधानिक इजलासमा पर्‍यो । चारवटा निवेदनको सुनुवाइ गरेर इजलास
उठ्यो । त्यस दिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी निवेदन १२ औं नम्बरमा थियो । त्यसलगत्तै रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको निवेदन पनि संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशसँगै सम्बन्धित थियो । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ तर त्यसपछिको बुधबार संवैधानिक इजलास नै बसेन । त्यो बुधबार प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलास प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा व्यस्त भएर संवैधानिक इजलास नराखिएको अनुमान गर्ने हो भने त्यसपछिको शुक्रबार निवेदनको सुनुवाइ हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका कारण पेसीमै चढेन । पुस १५ गते संवैधानिक इजलास नै बसेन । १७ गते इजलास बसे पनि पालो आएन । ‘सरकारको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेका यस्ता गम्भीर निवेदनहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने थियो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो भन्ने मान्यता छ । यसकारण पनि यस्ता मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ