Rumpum Advertisement

३५ कम्पनीको एक खर्ब १४ अर्ब कर्जा निगरानीमा

३५ कम्पनीको एक खर्ब १४ अर्ब कर्जा निगरानीमा

विराटनगर । दुई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले गरेको रेटिङमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कोरोनाका कारण समस्यामा परेको देखिएको छ

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ३५ कम्पनीहरूको १ खर्ब १४ अर्बबराबरको कर्जा निगरानीमा परेको छ । नेपालमा सञ्चालित दुई क्रेडिट रेटिङ कम्पनीहरू इक्रा नेपाल र केयर रेटिङ नेपालले यी रकमबराबरका कर्जामा कोभिड–१९ ले दबाब परेको भन्दै आफूले प्रदान गरेको रेटिङस्तरलाई निगरानीमा राखेको हो ।

जुन कम्पनीको रेटिङ स्तर राम्रो हुन्छ, उसलाई कर्जा प्राप्तिमा तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ र सहज हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीलाई कर्जा दिनुअघि ऋणीको गुणस्तर मापन गर्न क्रेडिट रेटिङलाई आधार मान्छन् ।

तर, कम्पनीहरू देखिएको सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावले ऋणीको स्तर उकालो वा ओरालो लाग्ने किटान गर्न नसकिने इक्राले स्पष्ट पारेको छ । ‘वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसनले कर्जासम्बन्धी अनिश्चय हटेसँगै कर्जाको स्तर घट्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ,’ क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्राले उल्लेख गरेको छ, ‘तर, अनिवार्य रूपमा स्तर घट्छ वा बढ्छ भन्ने हुँदैन ।’

बैंकहरूबाट कर्जा लिएका वा कर्जा सीमा स्वीकृत भएका ३९ कम्पनी चैतयता निगरानी सूचीमा परेका थिए । पाँचवटा कम्पनी निगरानी सूचीबाट बाहिरिएका छन् । तर, एक कम्पनीले विवरण उपलब्ध नगराएका कारण रेटिङ प्रक्रियामै नरहेको रेटिङ कम्पनीले जनाएको छ । निगरानी सूचीबाट बाहिरिनेमा पाल्पा सिमेन्ट, एग्री इकर्पोरेट प्रालि, सिद्धिलक्ष्मी स्टिल, भगवती स्टिल र जिओ अटोमोबाइल्स छन् । सिम्रिक एयरले भने आवश्यक सहयोग नगरेका कारण रेटिङ सूचीबाटै हटाइएको इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ ।

निर्माण क्षेत्रका सिमेन्ट र छड उद्योग, पर्यटन क्षेत्रका होटेल तथा एयरलाइन्स तथा अटोमोबाइल क्षेत्रका कम्पनीहरूको कर्जा तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको भन्दै वाच विथ नेगेटिभ इम्प्लिकेसनमा राखिएको हो । कम्पनीहरूले अधिविकर्ष, आवधिक कर्जादेखि ट्रस्ट रिसिप्टका रूपमा कर्जा लिएका तथा बैंक ग्यारेन्टी, प्रतीतपत्रका रूपमा विभिन्न बैंकहरूबाट सुविधा लिएका हुन् ।

कम्पनीहरूको अवस्था थप खराब भए एजेन्सीहरूले दिएको रेटिङको ग्रेड (स्तर) घटाउनेछन् भने अवस्था ठिकै भएमा हाल कम्पनीहरूले पाइरहेको स्तर नै पाउनेछन् । ५० करोड रुपैयाँदेखि माथि रकमको कर्जा लिने संस्थागत ऋणीले अनिवार्य रेटिङ गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ