Rumpum Advertisement

संसद्, खोप अनि चुनाव : बहुमत जनताको अपेक्षा

Neuro
संसद्, खोप अनि चुनाव : बहुमत जनताको अपेक्षा

‘एउटा यस्तो राष्ट्रिय संस्था निर्माण होस्, जसले जनताको विरोध दबाउन ब्यारेकबाट सैनिक निस्किने परिस्थिति नरहोस् । यसरी नै आफ्ना अधिकारहरू पूरा गराउन जनताले हतियार उठाउनु नपरोस् । यो काम संसद्बाट मात्र हुनसक्छ ।’

प्रत्येक वर्ष मुलुकको जेठो राजनीतिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक कार्यकर्ताहरू राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका सन्दर्भमा संस्थापक अध्यक्ष बिपी कोइरालाको उल्लिखित भनाइ दोहो¥याउने गर्छन् । यसबाहेक कोइरालाका अन्य भनाइहरू पनि प्राथमिकतासाथ सम्झिने गर्छन् । यो तारिफयोग्य कुरा हो कि जननेता बिपी कोइरालाका असल भनाइहरू समाजमा पटक–पटक सम्झिइन्छन् । समय–सन्दर्भ जोडेर तिनको सान्दर्भिकता खोजिन्छन् ।

यतिबेला काङ्ग्रेस नेतृत्वले यसअघि आफैँले औँल्याउँदै आएको कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी चरित्रलाई बल पुग्ने हिसाबले ‘अदालतको निर्णय पर्खिने’ जुन तर्क गरिरहेको छ, त्यसले संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी घटनामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि समर्थन मिसिएको छ भन्ने सार्वजनिक आरोप पुष्टि भएको छ ।

मुलुकमा यतिबेला ‘कम्युनिस्ट’ आवरणमा संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम हुँदै छ । समृद्धि र सुशासनको नारासहित दुई–तिहाइ जनमत आकर्षित गरेर पाँच वर्षका लागि बनेको सरकार आपसी कलहको बोझ थेग्न नसकेर आधा बाटोमै लम्पसार पर्‍यो । जनताको सार्वभामसत्ता सम्पन्नता ‘यदि म राजा हुन पाउँदिन भने तँ पनि हुन् पाउँदैनस्,’ भन्ने स्तरको बालहठको सिकार भयो । अर्को बिरालोसँग रिसाएको बिरालोले खाँबो चिर्थोछ भनेजस्तो खड्गप्रसाद ओलीले मित्रहरू व्यवस्थापन गर्न नजानेर प्रतिनिधिसभा (संसद्) कै घाँटी अँठ्याए । यस्तो हठात् प्रहारले विधिको शासन स्थापित गर्ने मुख्य निकाय संसद् कोमामा पुगेको छ ।

यही सेरोफेरोमा काङ्ग्रेसीहरूले मेलमिलाप दिवस मनाए, बिपी सम्झिए । बिपीले लोकतन्त्रमा संसद्को महत्त्व र अपेक्षाका बारेमा व्यक्त गरेका विचारहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिए । तर कोही एक व्यक्तिको सनकको सिकार भएको संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा दह्रो गरी उभिन भने सकेनन् काङ्ग्रेसीहरू । सम्भवतः कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी चरित्रले चुनावका नाममा फ्याँकेको मोहनी पासोमा उनीहरू बसिभूत हुन लागेका छन् । अन्यथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भन्दै एकातिर मोही माग्ने तर संसद् पुनःस्थापनाको माग नगरेर अर्कोतिर ढुङ्ग्रो लुकाउने गरी दुई कित्तामा विभाजित हुने थिएनन् ।

यतिबेला काङ्ग्रेस नेतृत्वले यसअघि आफैँले औँल्याउँदै आएको कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी चरित्रलाई बल पुग्ने हिसाबले ‘अदालतको निर्णय पर्खिने’ जुन तर्क गरिरहेको छ, त्यसले संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी घटनामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पनि समर्थन मिसिएको छ भन्ने सार्वजनिक आरोप पुष्टि भएको छ । यस्तोमा संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित काङ्ग्रेस सडकको अग्रमोर्चामा नदेखिनु जनअपेक्षाविपरीत हुनेछ । यही स्थितिमा चुनाव र सत्ताको सपना देख्दा हाल प्रचलनमा रहेका बहुदलीय नेतृत्वबाट एकपछि अर्को असफलता ब्यहोरेका जनताको अभिमत अगुवा भनिएका दलहरूले सोचेभन्दा फरक हुन समय लाग्दैन । यसअघि माओवादीलाई एक पटक जाँच्ने भन्दै जनता एकोहोरिएको र पछिल्लो निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत एकातिर भएको परिस्थितिलाई त्यस्तै फरक घटनाका रूपमा बुझ्दा राम्रो होला ।

खासमा कम्युनिस्टहरू हाकाहाकी नै भन्ने गर्छन्, ‘संसद् भनेको सोकेसमा खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’

यता, राष्ट्रियसभाको पहिलो दिन अधिकतर जनप्रतिनिधिहरूले संसद् विघटनको विरोध गरे । उनीहरूको गल्ती सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रहसमेत गरे । केही दिनदेखि नागरिक समाजका नाममा सचेत नागरिकहरू संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित सडकमा देखापरिरहेका छन् । कानुनका अधिकतर विद्यार्थीहरू यो गलत काम भयो, पहिले संसद् पुनःस्थापना गरौँ, त्यसपछि निर्वाचनको कुरा गरौँ भनिरहेछन् । उनीहरू व्यक्तिको सनकको भरमा जनताको सार्वभौमसत्ता खोसिएकोमा चिन्तित छन् । मिडियामार्फत पनि संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा अभिमत बढिरहेको छ । यस्तोमा पाँच वर्षका लागि जनताले सडक र संसदमा देख्न चाहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस फेरि सत्ताको फोहोरी खेलमा सहभागी हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढेको छ ।

खासमा कम्युनिस्टहरू हाकाहाकी नै भन्ने गर्छन्, ‘संसद् भनेको सोकेसमा खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ यसबाट बुझ्न सकिन्छ उनीहरू लोकतन्त्रका सुन्दर उपकरण आवधिक निर्वाचन र संसद्लाई कसरी प्रयोग गर्छन् । चितवनको स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले जसरी थाङ्नामा सुताए, त्यसलाई काङ्ग्रेसीहरूले यति चाँडै भुल्नुहुँदैन । सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सत्ता साझेदारी गरेर निर्वाचनमा जाँदा अपेक्षित परिणाम हात लाग्छ भन्ने काङ्ग्रेसी सोच जनअपेक्षाविपरीत मात्र होइन, भ्रमपूर्ण पनि छ । यतिबेला जनताको हातले चुनावको घोषणा–पत्र होइन, कोरोनाविरुद्धको खोप पर्खिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा काङ्ग्रेसले संसद् पुनःस्थापनासहित चुनावका लागि खर्च हुने पैसाले खोप किनाउने अभियानका लागि दबाब बढाओस्, बहुमत जनता त्यही अपेक्षामा छन् ।