Rumpum Advertisement

राष्ट्रिय सभामा पहिल्यै दिन उठ्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा

राष्ट्रिय सभामा पहिल्यै दिन उठ्यो प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा

विराटनगर । राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएरै सबै दलले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

शुक्रबारको बैठकमा नेकपा दलका नेता दीनानाथ शर्मा, कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, जसपाकी प्रमिला कुमारीले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको आलोचना गरे । कांग्रेस सांसद जितेन्द्रनारायण देवले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक रहेको बताए । उनले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको सुनाए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम ०१७ को पुनरावृत्ति भएको जसपा सांसद प्रमिला कुमारीले बताइन् । यो संविधानमाथिको ‘कु’ भएको उनको भनाइ थियो । पहिचानसहितको संघीयताको आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक र विखण्डनकारी एवं आयातीत भन्दै जातिवादीको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्रीले आफू एकात्मक केन्द्रीकृत नश्लवादीहरूको कित्तामा उभिनुभएको छ,’ उनले थपिन्, ‘मधेस जनविद्रोह, जनआन्दोलन, जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, थारू विद्रोहलगायत सबै अग्रगमन परिवर्तनकारी राष्ट्रिय आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको विरुद्ध पश्चगामी, राजावादी, यथास्थितिवादी लागेकै वेला आज प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पनि तिनै प्रतिगमनकारीको नेतृत्व गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गराउनुभएको हो ।’

नेकपा नेता दीनानाथ शर्माले पार्टीको आन्तरिक किचलोकै कारण प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुगेको बताए । उनले भने, ‘पार्टीको आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधिसभा सहिद हुन पुग्यो । दलभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधले जनप्रतिनिधि संस्थामा त्यसको असर पर्नु त्यो पनि त्यति राम्रो, त्यति सुखद अनुभूति भएको छैन । तैपनि, अहिलेको सन्दर्भमा जे भयो त्यो राम्रो भएन ।’

राष्ट्रिय सभामा अहिले छलफलका लागि १८ वटा विधेयक छन् । यी सबै विधेयकलाई यस सदनले बिजेनसका रूपमा अघि बढाउन सक्छ । तर, कानुन निर्माणका लागि दुवै सदनले पास गर्नुपर्ने भएकाले कानुन निर्माण भने हुन सक्दैन । राष्ट्रिय सभाले आफ्नो सदनमा भएका विधेयक छलफल गरेर अर्को सदनमा पठाउनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न सक्ने संसद् सचिवालयको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि छलफल गर्ने एक मात्र समिति विधायन व्यवस्थापन समितिमा अहिले १० वटा विधेयक छन् । ती १० विधेयक हुन्– रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, अध्यागमन विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, तथ्यांक विधेयक, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक, प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक ।

त्यस्तै, सभामा विचाराधीन आठ विधेयक छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन( विधेयक, भ्रष्टचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युत् विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक र सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ