Rumpum Advertisement

महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

विराटनगर । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् ।

सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो ।

वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।
महाकाली नदीपारिको नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर बनाउने विषयमा यसअघि पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भारतीय पक्षको मत रहँदै आएकामा भारत पक्ष अहिले लचिलो बनेको हो । घिमिरेका अनुसार अब नहर बनाएर त्यहाँ पानी पु¥याउन दुई महिनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र निर्माणमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ ।

दोधारा र चाँदनीमा नहर लैजानका लागि नेपालले डीपीआर बनाएर भारतसमक्ष पेस गरिसकेको थियो तर त्यस विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई भारतीय प्राविधिक पक्षले अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नेलगायतका सबै काम दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याएर नहर बनाउने सहमति भएको हो । यसका लागि भारतीय भूमिमा १.१ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ सुविधा तथा नदी नियन्त्रणको लक्ष्यसहित दुई देशीय परियोजनाका रूपमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना बनाउने गरी २०५२ सालमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि भएको थियो । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित प्रवाधानअनुसार परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभका आधारमा लागत सहभागिता रहने हुन्छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ