Rumpum Advertisement

राजनीतिक झेल सच्याउनु अबको कार्यदिशा

राजनीतिक झेल सच्याउनु अबको कार्यदिशा

लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ । विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागोस् । यहाँ बाठाहरूको अपमान गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर आवश्यकताभन्दा बढी बाठा हुने लोभी–स्वार्थीहरू सदैव आलोचित हुन्छन् ।

यतिबेला मुलुक ककसको कारणले कुन गतिमा पुगेको छ, सबैलाई थाहै छ । पछिल्लो निर्वाचन भएको आधा अवधि बितिसक्दा जनताले न सरकार आफूसँग भएको अनुभूति गर्न पाए, न प्रतिपक्ष । दिनरात अनपेक्षित परिदृश्य हेर्दाहेर्दै, जीवन–मरणको दोसाँधमा सरकारको आश गर्दागर्दै जनताका सामु राहत होइन, एकाएक मध्यावधि निर्वाचनको घाँडो आइलागेको छ । निर्वाचन नामको तातो–दूध निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।

त्यसो त लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनजस्तो लोकप्रिय शब्द अरू हुँदैन । तर जब जनताको त्यही संवेदनशीलतामा खेल्दै आवधिक निर्वाचनको भजन असमय गाउन जब थालिन्छ, जब त्यो निकै नै कर्ण–कटु हुन पुग्छ । फोहोर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाजलाग्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ ।
इतिहास साक्षी छ कुनै पनि निरङ्कुश शासकले जनताको आँखामा छारो हाल्न, निर्वाचन नामको इन्द्रेनी फिँजाउने अभ्यास गर्छ । धेरै टाढा जानुपर्दैन, छिमेकी मुलुक पाकिस्तानमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री आकासमै अपदस्त गरेर सेनाले निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेको थियो । नेपालमै पनि २०५८ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहले शक्ति हातमा लिएपछि निर्वाचनको चारो फालेका थिए, जसलाई अहिलेका पार्टीहरूले बहिस्कार गरेका थिए ।

यतिबेला राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणाको पासो थापेका छन्, अरू राजनीतिक समूह र जनताका सामु । यो घोषणालाई स्वयम् निर्वाचन आयोगले ‘एकै दिन चुनाव गर्दा उपयुक्त र कम खर्चिलो हुने’ भनेर आरम्भमै आलोचना गरिसकेको छ । अर्थात् विज्ञहरूको सल्लाहविना लहडको भरमा घोषणा गरिएको निर्वाचन गराउनका लागि घोषणा भएको होइन भन्ने प्रष्ट छ । निर्वाचनको गुलियोमा भुलिने र नभुलिनेबीच द्वन्द्व बढाउने, द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सङ्कटकाल लगाएर बाँचुञ्जेल सत्ता समय लम्ब्याउने मनसुवा यसमा निहित देखिन्छ ।

निर्वाचनका पक्षधरहरूको तर्क छ, अहिले कम्युनिस्टविरोध जनभावना लहराएको बेला निर्वाचनमा जाँदा काङ्ग्रेसका हकमा फाइदाजनक परिणाम हात पर्नेछ । तर यहाँ चिन्ता र चासो काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसीहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने होइन, देश र संविधानको हालत के हुन्छ भन्ने छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा हामीले खासै टिप्पणी गर्नु केही छैन, तर यो निर्वाचन घोषणा संविधानको भावनाविपरीत छ भन्ने अधिकतर कानुन–व्यवसायी तथा सरोकारवालाको रायले प्राथमिकता पाइरहेको छ । सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि जनस्तरसहित ओलीनिकट बाहेक सत्ताधारी पार्टीकै बहुदा कार्यकर्ताले निर्वाचन घोषणाको विरोध गरेका छन् । ओलीलाई राष्ट्रघाती संज्ञा दिएका छन् । ओली खेमाबाहेक सबै घोषित निर्वाचनको विपक्षमा छन् ।

अहिले जसरी यतिबेला खड्गप्रसाद ओलीले पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालबाहेको ताजा जनादेशको कल्पना गरेका छन्, उसैगरी २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि सहकर्मीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहविनाको ताजा जनादेश खोजेका थिए । तर चुनावमा जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अपेक्षाविपरीतको लोप्पा खुवाइदिएका थिए ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा मुलुकको जेठो तथा प्रजातन्त्रको पहरेदार भनिने पार्टीको नेतृत्वमा भने घोषित निर्वाचनको उपयोग गर्ने कि संसद् पुनस्थापनाको पक्षमा रहने भन्ने दुई धार देखापरेको छ । पार्टी नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापालगायत संसद् पुनःस्थापनाका लागि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केही काङ्ग्रेसीहरू निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्ने भन्दै सत्तालिप्साको आत्मरतिमा रमाउन थालेका छन् । यो भनेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादले कमजोर पारेको लोकतन्त्र र जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्नताको घाउमा चुनचुक दल्ने कामबाहेक केही होइन ।

निर्वाचनका पक्षधर काङ्ग्रेसीहरूको तर्क छ, सत्ताधारी पार्टी फुटेपछि काङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी हैसियत गुम्नेछ । अहिले कम्युनिस्टविरोध जनभावना लहराएको बेला निर्वाचनमा जाँदा काङ्ग्रेसका हकमा फाइदाजनक परिणाम हात पर्नेछ । तर यहाँ चिन्ता र चासो काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसीहरूको अवस्था के हुन्छ भन्ने होइन, देश र संविधानको हालत के हुन्छ भन्ने छ ।

अहिले संविधान लत्याएर घोषणा गरिएको निर्वाचन स्वीकार्दा ‘संसद् विघटनको घटनामा काङ्ग्रेस सभापति देउवाको पनि भित्री सहमति थियो,’ भन्ने सार्वजनिक आरोप प्रमाणित हुनेछ । त्यसैले काङ्ग्रेसीहरू धेर बाठो भएर निर्वाचनको कित्तामा धकेलिने गल्ती नगरुन् । पहिले संविधान मिचेर भइरहेको गल्ती सच्याउने, त्यसपछि सर्वसत्तावादी चरित्र नङ्ग्याउने अबको कार्यदिशा हुनुपर्छ । सारमा अदालतले पूर्व–नजिरहरू अध्ययन गरेर संसद् पुनस्थापना गरे ठिकै छ, नभए लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि सडक सङ्घर्षको विकल्प छैन ।

यतिबेला नेपालको राजनीतिक कोर्टमा अग्र–मोर्चाका खेलाडीबाट झेल भएको तथ्य स्वयम् सिद्ध छ । झेल भएको खेल स्वीकार्य हुँदैन । कथम्कदाचित् त्यस्तो खेल स्वीकारियो भने झेली खेलाडीको मनोबल बढ्ने मात्र हुँदैन गलत नजिरसमेत बस्छ । खेलमा फेरिफेरि झेल भइरहन्छ । हामी यस्ता झेली खेलको रमिते कहिलेसम्म हुने ?