birat ribon

नेकपा विवादको धक्का प्रदेशमा : ढल्न सक्छ प्रदेश सरकार

Neuro
नेकपा विवादको धक्का प्रदेशमा : ढल्न सक्छ प्रदेश सरकार

विराटनगर / संसद् विघटनको सिफारिस गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटीमा पठाएपछि पार्टी एकता–प्रक्रिया धरापमा परेको छ । पार्टी एकता धरापमा परेसँगै नेकपाले नेतृत्व गरेको प्रदेश १ को सत्ता राजनीतिक अङ्कगणित सुरु भएको छ ।

cura insider

प्रधानमन्त्री ओलीका कारण नेकपा फुटिसकेको र औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको नेताहरू बताउँछन् । फुटको घोषणा भए प्रदेश १ को सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । पार्टी फुटे दुई तिहाइ बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका पक्षमा २० जना सांसदमात्रै हुनेछन् ।

प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर छ । ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६७ जना सांसद छन् । तीमध्ये पूर्व–एमालेका ५१ र पूर्व–माओवादीका १६ जना छन् । पूर्व–एमालेभित्रको ओली समूहका २० जना र नेपाल समूहका २८ जना छन् । ५१ मध्ये तीन जनाको कित्ता स्पष्ट छैन ।

ओली पक्ष कमजोर भए पनि संसदीय दलको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र शेरधन राई २६ मत ल्याएर मुख्यमन्त्री बनेका थिए । शेरधन राई २६ मतसहित विजयी हुँदा माधवकुमार नेपालनिकट भीम आचार्यले २४ मत प्राप्त गरेका थिए । संसदीय दलको निर्वाचनमा एक मत बदर भएको थियो भने नेपाल पक्षका तीन जना सांसदले कित्ता परिवर्तन गरेका थिए ।

पछिल्लो समय गुटको अवस्था फेरिएको छ । निर्वाचनमा कित्ता परिवर्तन गरेकाहरू पुरानै गुटमा फर्किएका छन् । प्रदेशमा ओली गुटमा २० जनामात्रै खुलेका छन् । माधव नेपाल गुटमा २८ जना खुलेका छन् । तीन जनाको कित्ता खुलेको छैन । कित्ता नखुलेको सङ्ख्याबाहेक प्रदेशमा नेपाल र प्रचण्ड समूहसँग ४४ जना सांसद् छन् । ओली पक्षसँग २० जनामात्रै छन् ।

यही सरकार निरन्तर रहन पनि सक्छ, फेरिन पनि सक्छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ओली पक्षको बहुमत छ ।

प्रदेश १ को संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसको २१ सिट छ । जनता समाजवादी पार्टीको तीन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एक–एक सिट छ ।

पार्टी फुटे दुईवटै समूहसँग स्पष्ट बहुमत हुँदैन । तर ओलीभन्दा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष बलियो हुनेछ । तर यो प्रचण्ड–नेपाल पक्षले साना दलको समर्थन पाएमात्रै बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने नेकपा नेताको विश्लेषण छ ।

ओली पक्षलाई प्रदेश १ को संसदमा बहुमत देखाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई भन्दा बढी गाह्रो छ । नेपाल पक्षका केही सांसद फकाएर अन्य दलको समर्थन प्राप्त गरेको अवस्थामा भने बहुमत पुग्न सक्छ ।

‘राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो, पार्टी फुटे प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने टुङ्गो छैन,’ नेकपानिकट एक विश्लेषक भन्छन्, ‘यही सरकार निरन्तर रहन पनि सक्छ, फेरिन पनि सक्छ ।’
प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा ओली पक्षको बहुमत छ ।

प्रदेश १ को नौ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीबाहेक चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन् । मन्त्रीहरूमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन जना ओली, एक जना नेपाल र एक जना प्रचण्ड पक्षका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुसियत ओली, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे नेपाल र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रचण्ड पक्षका हुन् ।

राज्यमन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ ओली पक्षमा छन् । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर नेपाल तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास प्रचण्ड पक्षका हुन् ।

jackson ribon