Rumpum Advertisement

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध तीनवटा रिट दायर

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध तीनवटा रिट दायर


विराटनगर । करिब आधा कार्यकाल बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक समीकरण बिग्रँदै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका हुन् ।

सिफारिस सदर भएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार साँझ सवा ५ बजे सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै द्विसदनात्मक सङ्घीय व्यवस्थापिकामा अब संविधानतः स्थायी सभा राष्ट्रिय सभा मात्र बाँकी रहनेछ ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि अर्को चुनावको मनोनयन नहुँदासम्म सभामुख तथा उपसभामुखको पद भने यथावत् रहनेछ । यद्यपि अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । द्विसदनात्मक व्यवस्थामा एक सदन भङ्ग भएसँगै विध(ायिकाबाट हुने कानुन निर्माण प्रक्रिया अब रोकिनेछ ।

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गई सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्पूर्ण कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा नहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो । यसले गर्दा संयुक्त र साझा अधिकार सूचीका कतिपय कानुन अब विधायिकी प्रक्रियाबाट आउने छैनन् । विघटनको असर स्थानीय तहले तर्जुमा गर्ने कानुनसम्म पर्नेछ ।

सभामुखको कार्यकाल रहने

प्रतिनिधि सभा विघटन भए पनि सभामुखको कार्यकाल भने निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म कायम रहनेछ । संविधानको धारा ९१(६) को खण्ड (क) ले सभामुख प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनको मनोनयन नहुँदासम्म पद कायम रहने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थान रिक्ततासम्बन्धी उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । ’’

तीनवटा रिट दायर

विघटनविरुद्ध आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट निवेदन दायर भएका छन् । निवेदन पेस भए पनि दर्ता भने नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । आइतबार अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल र लोकेन्द्र ओलीका तर्फबाट रिट पेस भएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विघटनको औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै न्यौपानेका तर्फबाट रिट पेस भएको थियो । गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार