Rumpum Advertisement

दुई तिहाइको बजार र अध्यादेश बिक्री

बूढाहरु नाङ्गै ताण्डव नृत्यमा मग्न छन्, कार्यकर्ता ताली बजाउने, जनता तीनछक्क ।

दुई तिहाइको बजार र अध्यादेश बिक्रीबूढाहरु नाङ्गै ताण्डव नृत्यमा मग्न छन्, कार्यकर्ता ताली बजाउने, जनता तीनछक्क ।
पेशल आचार्य

चौवीस घन्टा पनि टिक्न सकेनन् यसपटक दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश सिफारिस र सो सिफारिसलाई महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा भएको समर्थनको दस्तखत पनि । अध्यादेशमा लागेको लालमोहरको दस्तखत तराईतिरको कुनै चिनी मिलको बिलमा धस्काइएको मुखियाको दस्तखत जस्तै भएको छ ।

राष्ट्रको गरिमामय तथा सम्मानित पदमा आसिन रहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू औँसी पूर्णिमाछेक पारेर समग्र लोकतन्त्रकै खिलापमा चित्रित भएको अध्यादेश ल्याएर जनतासँग मजाक गरी सत्ताका कौडा हानिरहेका छन् । सार्वभौम संसद भने अधिवेशनको आह्वान नभएर मृतप्रायः छ ।

यतिखेर जगजाहेर छ, नेकपा देशकै ठूलो संसदीय राजनीतिक दल हो । यो पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ कि नेकपामा गत एक वर्षदेखि दुई ‘जेट पाइलटहरू’ का बीचमा को महान् र शक्तिशाली भन्ने अहम्मा निरन्तर गाँड कोराकोर भइरहेको छ । यो कुनै सिद्धान्तको, विचारको, पथको र त्यागको लडाइँ नभएर बल्की कसले बढी पद बेच्न पाउने शक्ति हत्याउने भन्ने अधिकारको रडाको मात्रै हो ।

यतिखेर मुलुकका संवैधानिक नियुक्तिका सबैसबै पदहरु देखादेखी बिक्रीमा चढाइएको छ । शक्ति, अधिकार र कमाइका आधारमा तिनीहरुमा मोलमोलाइ हुने गर्छ । यो कुरा सबै जनतालाई ज्ञात भइसकेको स्थिति छ । दुवै आदरणीय नेताहरू अब पूरै देशका सामु राजनीतिक रूपले नाङ्गिइसकेका छन् । यिनीहरूलाई अब कुनै पोशाकले पनि नग्नता छेक्न सक्दैन ।

देशको सिस्टम बसाउने समय मात्र बर्वाद् गरे यी दुई बूढा नेताहरूले । अग्रगामी भिजन दिन पनि सकेनन् । विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न पनि सकेनन् । झरीमा रुझेको मुसो भाँतीमा देखिएको प्रतिपक्षको अनुपस्थितिमा यी दुवैले आफ्ना गुट, उपगुटका नन्दीभृङ्गीहरूलाई आफूहरूकै मात्र जयगान गर्न लगाएर, सुमेरु कुमेरु घुम्न लगाएर र दुनियाँमा कतै नभएका सामान्य संसदीय आचरण र मर्यादा विपरीत चाल चल्न लगाएर दुवै पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई वैचारिक मृत्युको मौन मलामी बनाइरहेका छन् ।

चुच्चे नक्साका लागि पूरै देश एकढिक्का भएर सार्वभौम संसद्बाट त्यत्रो उत्साहपूर्वक पास पास गरी जारी गरेको नक्सालाई सन्ततीहरूका माझमा लगेर पढाउन÷सिकाउन नपाइरहेको स्थिति छ । यो सब रोक्नका लागि थियो भने हामीले किन जोडबल लगाएर चुच्चे नक्साको हल्ला गरेर छिमेकीलाई शत्रु बनाउने काम गर्यौ ? जनता अहिले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।

यता जनता भोकले भयाक्रान्त छ, उता रोगले भयातुर छ । जनताले आफ्नो श्रम, उत्पादन र पसिनाको उचित मोल पाएका छैनन् । जनतालाई कोरोना कहरका बीच थपिएको लकडाउनको सर्पले निरन्तर डसिरहेको छ । शिशु कक्षादेखि पिएच्डीसम्म औपचारिक रूपमा अध्ययनरत जनताका छोराछोरीहरूको यो वर्षको शैक्षिक वर्ष लगभग बङ्क हुन लाग्दै छ त्यसमा कसैलाई रत्तिभर चिन्ताचासो छैन ।

केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा अझै स्कुल र कलेजहरु खुल्न सकिरहेका छैनन् । समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने दम बोकेको नयाँ शिक्षा ऐन आउने कुनै छेकछन्द नै छैन । परिश्रमपूर्वक तयार पारिएको राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेर मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याएको दुई वर्ष बढी नाघिसक्यो । त्यसलाई आफूले अनरसिप लिएर जारी गर्नु त परे जाओस् सदस्यहरुले देश र जनतालाई साक्षी मानेर बाहिर ल्याएको प्रतिवेदनलाई सरकारले उल्टै गैह्रकानुनी भनिसकेको छ । निजी स्कुलहरुलाई नियमन गर्ने प्रावधानहरु सो प्रतिवेदनमा राखिएकैले बाहिर नआएको भन्ने तर्क एकथरी शिक्षाविद्हरुले नै गरिरहेका छन् ।

सोकेसमा सजाएर राखिएका छन्– माक्र्सवादका गुलिया पुरियाहरू । लेनिनवादका आकर्षक सपनाका बट्टाहरू र माओवादी विचारधाराका सुस्वादिष्ट मसलाका पाउचहरू । तर ती जनताले आफैँले झिकेर खान मिल्दैनन् । सरकार विकास, सुशासन र निर्माणका सबालमा तत्तत् कार्यहरु गर्न नसकेर झन्झन् लाटिएको अवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीको एउटा दृढ सरकारले भकाभकी जनताका पक्षमा गर्नु पर्ने जति कामहरु नभएको, नगरेको र गर्न नचाहेको देख्दा अब यो मुलुकमा बहुमतको सरकारको समेत कुनै काम छैन भन्ने सन्देश जनतामा गइसकेको छ ।

चुनावमा पार्टीले कबोल गरेका घोषणापत्रका वाचाहरू निरन्तर बयेलिएका छन् । सपनाहरूमा मुच्का लागे । कार्यदिशा र योजनाहरूमा धमिरै धमिरा देखिएका छन् । देशैभरि कोरोनाको हंकीडंकी छ । मानिसहरू दिनहुँ २०/२५ जनाको सङ्ख्यामा कोरोनाले मरिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमाका नाममा बिचौलियाहरू मोटाए । जनतालाई भनेको बेला भुक्तानी गरिएका छैनन् । लाइन मन्त्रीहरूको बोल्ती बन्द भएको महिनौँ भइसक्यो तर यता भने राजनीतिको रत्यौली भर्खर सुरू भएको छ । बूढाहरु नाङ्गै ताण्डव नृत्यमा मग्न छन् । कार्यकर्ताहरु ताली बजाएर समर्थन गरिरहेका छन् । जनता तीनछक्क भएर हेरिरहेका छन् ।

राजावादीहरू देशैभरि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ को गगनभेदी नारासहित गणतन्त्रवादीहरूलाई गाली गर्दै सडकमा निस्केर फौलादी जङ्गका लागि क्रमशः लल्कारिरहेका छन् । ताज्जुबको कुरा त के भने सरकार चाहिँ जनताका सयौँ दुःखका घाउहरूमा मलम लगाउनुको साटो उल्टै कहिले प्रतिपक्षलाई साटो फेर्ने निहुँमा त कहिले आफ्नै पार्टीभित्रका विरोधी तह लगाउने मौकामा संविधानको चिरहरण गर्दै संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत ‘राइफाँडो लगाउने काम’ गरिरहेको छ ।

हरेक हप्ता एकौटा नयाँनयाँ राजनीतिका फण्डाहरू आफैँ झिकेर विग्रहका अनुग्रहहरू तयार गर्दै देशको ध्यान मूल मुद्दाबाट डाइभर्ट गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यसैलाई गणतन्त्रात्मक शासन भन्ने हो भने जनताको मन र मस्तिष्क अब बिथोलिन बेर लाग्दैन । यो पाँच वर्षमा जनताले अघिल्ला नौ महिने र एक वर्षे अस्थीर शासनहरूबाट दिक्कवाक्क भएर सुस्थीर शासनका लागि नेकपालाई दुई तिहाई नजिकको मत दिएका हुन् । नेपालकोसरकार स्थीर नभएर विकास नभएको रहेछ भन्ने कुरा यो सरकारको कार्य असफलतासँगै अब हरकोही जनताले पत्याउन छाड्ने छन् । सरकारले जहाँ हात हाल्यो त्यहाँ उसलाई कि किचलोको सामना गर्नु परेको देखियो कि त खाली विवादका लागि विवादमा मात्र पार्ने काम भइरह्यो ।

इतिहासमै दुवैतिरका छिमेकीहरूबाटै हामीले सबैभन्दा धेरै धोका पाएको समय हो यो । यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो परराष्ट्र नीति कङ्क्रिट रूपमा बनाउन सकिरहेका छैनौँ । भारतले राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट ओर्लेर उसले जासुसी कूटनीतिको दायरामा हामीलाई ल्याएर जोखेको स्थिति छ । उत्तरी चीनले समेत उसका कुराहरू माथि पार्नका लागि कहिले बीआरआई त कहिले व्यापार तथा पारवहन सन्धिको ललिपप देखाएर झुलाइरहेको स्थिति छ । चुच्चे नक्साका लागि पूरै देश एकढिक्का भएर सार्वभौम संसद्बाट त्यत्रो उत्साहपूर्वक पास पास गरी जारी गरेको नक्सालाई सन्ततीहरूका माझमा लगेर पढाउन/सिकाउन नपाइरहेको स्थिति छ । यो सब रोक्नका लागि थियो भने हामीले किन जोडबल लगाएर चुच्चे नक्साको हल्ला गरेर छिमेकीलाई शत्रु बनाउने काम गर्यौ ? जनता अहिले यसको जवाफ खोजिरहेका छन् ।


पूरै देश ‘नेक्सस’ले चलाएको छ । मन्त्री, सांसद् र शिक्षाविद्का समेत बग्रेल्ती निजी स्कुलहरु छन् । ती भनेका तिनीहरुका व्यापार गर्ने शैक्षिक पसलहरु हुन् । पाठ्यक्रम परिवर्तनलाई रोक्नका लागि मुद्दा मामिलाका नाटकहरू किन र कसका लागि गरिँदै छन् ? अनि किन अदालत धीमा गतिमा काम गरेर देशका कलिला बालबालिकाहरूको भविष्यमाथि नजरअन्दाज गरिरहेको छ ? सुनिँदै छ कि अहिले यो कक्षा ११ को नयाँ÷पुरानो पाठ्यक्रमको लुकाछुपीमा समेत निजी प्लस टुमा लगानी गरिरहेका राष्ट्रपतिदेखि मन्त्री र सांसद्हरूका समेत हजारौँ निजी स्कुलहरू देशैभरि रहेका छन् । आफ्नो व्यापार र कमाइ नसुकाउनका लागि तिनीहरू यो पाठ्यक्रमको भुङ्ग्रालो तेस्र्याएर जनतालाई कुहिराको काग बनाउँदै छन् ।

नगदे बाली भनिएको उखु खेतीलाई अब ‘उधारो बाली’ भनेर चित्रित गरिएमा हाल ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित र देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत थेग्ने कृषि क्षेत्रको अनुहार यही गतिमा के होला ?

यसरी जनतालाई यो वा त्यो बहानामा झुक्याउँदै जाने हो भने एकदिन फेरि जनताको आक्रोश सडकभरि नपोखिएला भन्न सकिन्नँ । यतिखेर संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका बहानामा प्रमुख प्रतिपक्ष र सभामुख समेतलाई बाइपास गरेर दुई तिहाईको बजारमा अध्यादेशको बिक्रीको आवश्यकतै थिएन । नेपाली काङ्ग्रेसले समेत यावत् समस्याहरूका निरुपणका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन मागेको अवस्था थियो । काङ्ग्रेस बितेका तीन वर्षमा बल्लतल्ल ब्युँझेको छ । उसले देशैभरि ७७ जिल्लाका मुकामहरूमा हजारौँको सङ्ख्यामा जुलुस, र्‍याली र कोण सभा गरी व्यापक प्रदर्शन गरेको छ ।

२०७२ सालदेखिको उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै तराईका उखु किसानहरू राजधानीमा आन्दोलन गर्दै छन् । उदेकलाग्दो कुरा के छ भने मुलुकमा यतिखेर श्रमिक, किसान र मजदुरको हित गर्ने वामपन्थीहरूको दह्रो सरकार छ तर यही सरकार अहिले मिल मालिक र उद्योगपतिहरूका हितमा घुमाईफिराई निर्णय लिँदै छ । करिब ८९ करोडको बक्यौताले किसानहरूका दिनचर्या बिथोलिएका मात्र छैनन् उनीहरूका आँसु पनि ढिक्का बनेर माइतीघर मण्डलाका डिलमा खसेका छन् ।

जब्बर सरकार किसानको भइदिएन–भइदिएन । तैबरू प्रतिपक्षले समेत किसानको आन्दोलनलाई साथ दिएको भए उनीहरूले मन राख्ने ठाउँ पाउँथे । त्यो पनि देखिएन । नगदे बाली भनिएको उखु खेतीलाई अब ‘उधारो बाली’ भनेर चित्रित गरिएमा हाल ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आश्रित र देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३५ प्रतिशत थेग्ने कृषि क्षेत्रको अनुहार यही गतिमा के होला ? कृषि क्षेत्रले के गरी देश विकासको यात्रालाई भरथेग गर्ला ? अहिले सर्वत्र चिन्ता र चासोको विषय यही हो ।