Rumpum Advertisement

बहु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा अलमल

बहु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा अलमल

बबी शर्मा

काठमाडौँ / त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसै शैक्षिक–वर्षदेखि लागू गर्न चाहेको बहु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । त्रिवि पुनःसंरचना समितिले कार्यकारी परिषदमा बुझाएको बहु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अवधारणा प्रस्ताव एक वर्ष बिथिसक्दा पनि कार्यान्वय चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।

समितिले गत वर्ष बुझाएको बहु त्रिभुवन विश्वविद्यालय अवधारणासम्बन्धी प्रस्ताव दुई महिनाअघि कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । तर स्थानीय तहमा त्यससम्बन्धी ऐन–नियम निर्माण हुन नसक्दा प्रस्ताव कार्यान्वय चरणमा अलमलिएको हो ।

बहु विश्वविद्यालय अवधारणा कार्यान्वयन तहमा जान नसक्दा ६ दशकदेखि उच्चशिक्षाको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको त्रिवि समयानुकूल रूपान्तर हुने प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ ।

देशको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको सो विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण समयको मागअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको त्रिवि योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक ऋदिशकुमार पोखरेलले बताए ।

पूर्व उपकुलपति तीर्थ खानियाले विश्वविद्यालयको व्यवस्थापकीय तथा प्राज्ञिक पक्ष व्यवस्थापन गर्न त्रिविका प्राध्यापक पुस्कर बज्राचार्यको संयोजकत्वमा त्रिवि पुनःसंरचना अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिले त्रिविको व्यवस्थापन र प्राज्ञिक क्षेत्रको विकास गर्न त्रिवि बहु–विश्वविद्यालयको प्रस्तावसहित पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो ।

‘समितिले दिएको बहु–त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रस्ताव त्रिवि कार्यकारी समितिबाट पास भएर त्रिवि सभामा छलफलसमेत भइसकेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले भने, ‘त्रिवि अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइको शैक्षिक गन्तव्य विश्वविद्यालय भए पनि यसको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार फड्को मार्न सकेको छैन ।’

त्रिवि अभिभावक र विद्यार्थीको रोजाइको शैक्षिक गन्तव्य विश्वविद्यालय भए पनि यसको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण विश्वविद्यालयले आवश्यकताअनुसार फड्को मार्न सकेको छैन ।

बहु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप हरेक प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहनेछ । यी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सम्बन्धित प्रदेशमा रहेका आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरू रहने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सात प्रदेशका सात विश्वविद्यालय आफैँमा स्वायत्त हुनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता हेरी केही विषय वा कार्यक्रम थप, परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन, र दीक्षान्त समारोहको आयोजना गर्न स्वतन्त्र हुने प्रस्तावमा उल्लेख भएको पोखरेलले बताए । ‘हाल काठमाडौँमा रहेको विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउने र प्रदेशमा रहेका विश्वविद्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति विकासमा सहयोग गर्नुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ,’ निर्देशक पोखरेलले भने, ‘यस किसिमको संरचनाले सरोकारवालाहरूको भावनालाई समेत कदर गर्दै व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त हुने देखिन्छ ।’

यस्ता किसिमका विश्वविद्यलायहरू विश्वका विभिन्न ठाँउमा सञ्चालित छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, फिलिपिन्सको युनिर्भसिटी अफ फिलिपिन्स र भारतको इन्डियन इन्स्टिच्चुट अफ टेक्नोलोजी रहेका छन् ।

सोही प्रस्तावमा स्वायत्त स्कुल तथा क्याम्पससम्बन्धी अवधारणासमेत सुुझाइएको छ । त्रिविमा हाल सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरूलाई यथावत् राखी ती कलेजहरूलाई स्वायत्तता दिने र स्वायत्तता दिँदा आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिकको स्वायत्तता दिने जसले गर्दा समयानुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यक जनशक्ति राख्नका लागि केन्द्रको स्वीकृत लिनु नपर्ने हुनेछ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त–दुरुस्त भई शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा चल्ने त्रिविको अपेक्षा छ ।

केन्द्रमा स्वायत्त ग्राजुएट स्कुलको स्थापना गर्नेसम्बन्धी अर्को अवधारणा पनि त्रिविले लागू गर्न चाहेको छ । हाल त्रिविअन्तर्गत चारवटा स्कुल सञ्चालित छन् र यस्ता स्कुल १० वटासम्म बनाई हाल सञ्चालनमा रहेका ४० वटा केन्द्रीय विभागलाई सम्बन्धित स्कुलमा समायोजन गरिनेछ । जसले गर्दा आर्थिक बोझ कम हुनुका साथै व्यवस्थापन पक्षमा पनि सुधार आई शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने समितिको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार पेशल दहालले त्रिवि पुनःसञ्चरना अध्ययन समितिले दिएको सुझाव कार्यकारीबाट पास भए पनि कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे कार्य सुरु गर्नका लागि विश्वविद्यालयले एक कार्यन्वयन समिति गठन गरी अघि बढ्ने तयारी गरिरहेको जनाए ।

‘त्रिवि पुनःसंरचना समितिको प्रस्ताव कार्यकारीमा पास भएको छ,’ रजिष्ट्रार दाहालले भने, ‘तर त्यसका केही बुँदाहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्ने–नगर्ने विषयमा अझै छलफल भइरहेको छ ।’
त्रिविका हाल आठवटा आङ्गिक कलेजहरू स्वायत्त छन् । बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणा लागू गर्न आवश्यक ऐन–नियम बनाएर जानुपर्छ । रजिष्ट्रार दाहाल आवश्यक ऐन–नियम निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको छ ।

२०४० को दशकबाट आएको बहु–विश्वविद्यालयको अवधारणअनुरूप मुलुकमा हाल ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट नेपालमा उच्चशिक्षा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरू बढ्दो क्रममा भए पनि करिब ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययन गरिरहेका छन् । हाल त्रिवि मातहत तीन सयभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।