Rumpum Advertisement

‘३० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा, मर्जको नीति चाहियो’

‘३० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा, मर्जको नीति चाहियो’

विराटनगर/कोरोना महामारीका निजी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सरकारले मर्जको नीति ल्याउनुपर्ने निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बताएका छन् ।

नौ महिना सञ्चालन नभएका करिब ३० प्रतिशत निजी विद्यालय नयाँ शैक्षिक सत्रबाट बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले मर्जको नीति ल्याउनु पर्ने बताएका हुन ।

‘सरकारले सामुदायिक विद्यालय मर्जको नीति ल्याएको छ । अब निजी विद्यालय मर्जमा सहुलियतको नीति ल्याउनुपर्छ ।’ कोसी अनलाइनसँग पुरीले भने, ‘२० देखि ३० प्रतिशत विद्यालय नयाँ शैक्षिक सत्रबाट बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मर्जको नीति ल्याएर सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।’ निजी विद्यालय मर्जको नीति ल्याउनका लागि प्याब्सनले पहल गरिरहेको उनले बताए ।

नयाँ सत्रमा विद्यार्थी घट्छन्, शुल्क बढ्दैन

अध्यक्ष पुरीका अनुसार कोरोना महामारीका कारण वैशाखमा सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयले शुल्क बढाउने बताएका छन् । चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयले लिने शुल्क घटेको बताउँदै उनले नयाँ शैक्षिक सत्रमा शुल्क नबढ्ने बताएका हुन् ।

‘चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यायलहरुले लिँदै आएका वर्षिक अतिरिक्त शुल्क लिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नयाँ शैक्षिक सत्रमा शुल्क बढ्दैन ।’ शुल्कका विषयमा केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत् थप निर्णय हुने उनले बताए ।

पुरीका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रबाट निजी विद्यालय आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि घट्ने सम्भावना छ । कोरोनाका कारण धेरै अभिभावकको रोजगारी गुमेको बताउँदै उनले विद्यार्थीको संख्या घट्न सक्ने बताए ।

सरकारको नीतिले केही सहज भयो

सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिले निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरुलाई केही राहत मिलेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिले बैङ्कबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएका संस्थागतलाई सहज भएको उनको भनाइ छ ।

‘भर्खरै संस्थागत ऋणीलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म कालोसूचीमा नराख्न राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्देशनले धेरै राहत मिलेको छ ।’

शिक्षकलाई तलब खुलाउन बैङ्कहरुले सामुहिक जमानीमा ऋण लगानी गरेका कारण केही सहज भएको उनले बताए । ‘मेघा बैङ्क र प्राइम बैङ्कले सामुहिक जमानीमा निजी विद्यालयका लागि ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि सहज हुनेछ ।’