Rumpum Advertisement

यसकारण अध्यादेशबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री

यसकारण अध्यादेशबाट पछि हटे प्रधानमन्त्री

विराटनगर । पार्टीभित्र सामान्य परामर्शसमेत नगरी ल्याइएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली पछाडि हटेपछि विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन् ।

नेकपाकै नेताहरुले पनि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट पछाडि हट्नुलाई विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरेका छन् । नेकपा सचिवालयका सदस्यहरु प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशबाट पछाडि हट्नुमा विभिन्न कारण देख्छन् । आफ्नै पार्टीभित्र विवाद, विपक्षीको असहयोग र अध्यादेशको भविष्य जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली पछाडि हटेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।

सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीभित्र बहुमत सदस्यले अध्यादेशको विरोध गरे र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि बोल्ड निर्णय लियो । यसले राजनीतिक रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब भयो र अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भए ।’ सचिवालयका अर्का सदस्य भन्छन्, ‘हिजोका संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भए पनि निर्णय गर्न दिएनन् । यसले पनि ओलीमाथि दबाब पर्‍यो । अध्यादेश ल्याए पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले उनी पछि हटे ।’

यसबाहेक संवैधानिक परिषद्‌‌बाट निर्णय गराएर संवैधानिक आयोगहरुमा सिफारिस गरे पनि संसदीय समितिमा अनुमोदन हुने अवस्था नदेखेपछि ओली अध्यादेशबाट पछाडि हटेको ती नेताले सुनाए । संसदीय समितिमा ओली अल्पमतमा छन् ।

ती नेताका अनुसार विशेष अधिवेशनको मागले पनि ओलीमाथि दबाब बनायो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका ८३ जना सांसद संसदको विशेष अधिवेशनको पक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब परेको थियो । यद्यपि निवेदन दर्ता भने भएको थिएन । अध्यादेश फिर्ताका लागि ओली समूहले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता नगर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । ओली र दाहालबीच यो विषयमा पनि सहमति भएको छ ।

‘विशेष अधिवेशनका लागि निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णयसँगै अध्यादेश फिर्ताका लागि ओली तयार भए, यसले उनका लागि पनि ‘फेस सेभिङ गरेको छ’ सचिवालयका ती सदस्य भन्छन् । गत वैशाखमा पनि प्रधानमन्त्रीले दुई अध्यादेश ल्याएपछि उनी आफैं अप्ठ्यारोमा परेका थिए । त्यतिबेला पनि पार्टीभित्रै र बाहिरबाट चर्को दबाब झेलेपछि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश चार दिनमै फिर्ता भएको थियो । उक्त अध्यादेशकै कारण पार्टीमा बहुमत सदस्यले ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा मागेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ