विराटनगर । मोरङको कटहरी क्षेत्रमा अबरुद्ध भएको रेलमार्ग परियोजना अघि बढाउन प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले पहल सुरु गरेका छन् ।
मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि अबरुद्ध भएको रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउन मन्त्रीले पहल सुरु गरेका हुन् ।
बुधबार मन्त्री घिमिरेले रेल विभागका प्रतिनिधि, स्थानीयबासी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, गाउँपालिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको बैठक राखेका छन् ।
स्थानीयको आवाज नसुनिएका कारण नौ वर्षयता रेलमार्गमा पर्ने करिब २५ बिघा क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण रोकिएको छ ।
रेलमार्ग निर्माण हुने भएपछि सो क्षेत्रमा नौ वर्षअघि जग्गाको मूल्याङ्कन गरि मुआब्जा वितरण शुरु गरिएको थियो । मुआब्जा वितरण बैज्ञानिक नभएपछि २२ घर परिवारलेले मुआब्जा लिन मानेका छैनन ।
मन्त्री घिमिरेले पुनःमूल्याङ्कनका लागि पहल गर्ने बताए । ‘परियोजना जति छिटो बन्छ, त्यति छिटो स्थानीयले लाभ लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘समस्या सामधान गर्न म पहल गर्छु ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले जग्गाको पुनःमूल्याङ्कनको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई नभएको बताए । गृहमन्त्रालयले निर्देशन दिए गर्न सक्ने उनले बताए ।
कटहरी गाउँपालिकाका प्रमुख रामकुमार कामतले प्रतिकठ्ठा आठ लाखभन्दा कम पाउनेहरुले मुआब्जा नलिएको बताए । पीडितका समस्या समाधान नगरि डोजर चलाएर विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन नसकिने उनले बताए ।
स्थानीय सतनलाल चौधरीले एउटै कित्ताको जग्गाको मूल्याङ्कन फरक–फरक भएपछि मुआब्जा नलिएको बताए । ‘मुआब्जाको विवाद छिटो मिलाउन मन्त्रीले प्रशासनसँग आग्रह गर्नुभयो । नौ वर्षयता पहिलोपल्ट पीडितका कुरा सम्बन्धित निकायबाट सुनिनेमा आशा पलाएको छ,’ चौधरीले भने ।
रेल विभागका साइट इन्जिनियर विनोद ओझाले रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुरा भइसकेको बताए ।
दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०११ मा सुरु भएको बथनाह–कटहरी रेलमार्ग निर्माण कार्य अझै अधुरो अवस्थामा छ । भारतको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये पाँच किलोमिटर भारतीय क्षेत्र र बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव ६ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्छ ।
विराटनगर–रङ्गेली सडकसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकासम्म रेल ल्याउने योजना भए पनि यो मार्गमा काम ठप्प छ । मुआब्जा विवादका कारण रेलमार्गको तीन किमि क्षेत्रमा जग्गा छुट्याउने काम भएको छैन ।
