birat ribon

फेवातालमा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाइए

Neuro
फेवातालमा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाइए

विराटनगर । फेवातालमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनामा पोखरा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर हटाएको छ ।

शुक्रबार बनाइएका संरचना महानगरले शनिबार दिउँसो डोजर लगाएर हटाएपछि स्थानीयले शनिबार राति पुनः संरचना निर्माण गरेका थिए । ताल वरिपरी रहेको जमिनमा निलो पर्दा लगाएर घेरा बनाई संरचना निर्माण गरिएको संरचना आइतबार महानगरले पुनः डोजर लगाएको हो ।

cura insider

फेवातालको पश्चिम उत्तरतर्फ पर्ने पोखरा महानगर–१८ खपौदीस्थित स्थानीय खगराज आचार्यको जग्गामा व्यवसायी दिपेश श्रेष्ठले अवैधरुपमा संरचना निर्माण गरेका थिए । आचार्यसँग श्रेष्ठले उक्त जग्गा लिजमा लिइएको जनाइएको छ । बिना जानकारी संरचना निर्माण गरेको भन्दै सोही वडाका वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले महानगरको कार्यालयमा जानकारी दिँदै संरचना भत्काउन डोजर मगाएको बताए ।

महानगर प्रहरी, स्थानीय, नेपाल प्रहरी र महानगरको प्रतिनिधित्वमा डोजर लगाइएको वडाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । उक्त जग्गामा प्याराग्लाइडिङ ल्याण्डिङ गरिन्छ । सो जग्गामा रेष्टुरेन्ट बनाउनका लागि दुई पक्षबीच लिजमा सम्झौता भएको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।

आचार्यले प्याराग्लाइडिङ ल्याण्डिङ गरेबापत विभिन्न प्याराग्लाइडिङ कम्पनीबाट भाडा लिने गरेका थिए । ‘संरचना पनि पानीको भित्री सहतदेखि नै निर्माण गरिएको छ,’ थापाले भने, ‘हामीले शनिबार संरचना भत्काएर छाड्यौ । रातारात निर्माणधीन सामान ल्याएर पुनः खडा गरेछन । फेवाताल हाम्रो पहिचान हो । यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना कसैको छैन ।’

उनले व्यक्तिगत स्वार्थमा संरचना निर्माण हुन थालेको बताए । यसो त, संरचना नहटाउनको लागि वडाध्यक्ष थापा लगायतलाई उच्चस्तरीयको टेलीफोन समेत आएको छ । फेवाताल संरक्षण गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा भूमाफियाहरुले ताल किनारमा अवैध संरचना बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।

फेवातालमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गरिएको छ । तर फेवाताल भित्रैबाट संरचना बनाएपछि यसको विरोध भएको हो । आचार्यको भन्दा करिब ४० मिटर पश्चिमतर्फ पछिल्लो १ महिनामा २ वटा संरचना बनिसकेका छन् । पछिल्लो ६ महिनामा १० वटा अवैध संरचना बनेको वडाध्यक्ष थापाले बताए । उनका अनुसार पछिल्लोसमय यस क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर अवैध संचरना निर्माण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । यसलाई तत्काल रोक्न नसके समस्या पैदा हुने उनले बताए ।

सोही ठाउँका भूपालसिंह ढकालले ताल वरिपरी बगैंचा बनाउने ठाउँ रहेको बताउँदै सडक निर्माण पनि ताल मिचेर नै गरिएको बताए । ‘सरकारले जनतालाई मुआब्जा दिएर भएपनि अतिक्रमण भएको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नै खोजेको छैन । यसभन्दा अघि प्याराग्लाइडिङ ल्याएर रोक्थे । उनीहरुलाई पनि जोखिम छ । कहाँ ठोकिने हुन भनेर ।’

जति ताल सुक्दै जान्छ त्यति नै संरचना निर्माण हुँदै गएको उनले बताए । उनका अनुसार ठूलो क्षेत्रफलमा रहेको ताल पछिल्लो समय दिनानुदिन साँघुरिदै गएको छ । २०७५ वैशाख १६ मा सर्वोच्चले दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ अनुरूप आदेश प्राप्त भएको ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला सीमांकन गरिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सीमांकनको कामसमेत हुन सकेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon