Rumpum Advertisement

‘आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ’

‘आन्तरिक द्वन्द्व समाधानको बल प्रधानमन्त्रीको कोर्टमा छ’

लामो समयदेखि सत्ताधारी दल नेकपामा अन्तर्सङ्घर्ष जारी छ । तर आन्तरिक द्वन्द्व समामाधान हुनेको साटो झन्–झन् झाँगिँदै आएको छ । जारी सङ्घर्ष र द्वन्द्व समाधानबारे प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोसँग गरिएको कुराकानीः

नेकपामा अहिले भइरहेको झगडालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

यो झगडाभन्दा पनि सङ्घर्ष हो भन्छु, म । यसैले नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य भएकोले मैले पनि निक्कै गम्भीर भएर संवेदनशील रूपमा यो सङ्घर्षलाई नियालिरहेको छु, नजिकबाटै बुझेको छु । यो अरुले भनेजस्तो शक्ति र स्वार्थको सङ्घर्ष होइन । विचारकै सङ्घर्ष हो । अहिले पार्टीले हामीले भनेजस्तैबाट समातेको छ कि हामी नवउदारबादतिर गइरहेका छौं कसको सेवा गरिरहेको छ, कोबाट सञ्चालित भइरहेकको छ भन्ने आदि कैयौँ कुराहरू छन् । यसैले यो मुलतः विचार राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो । अहिले पार्टी र सरकारको मुल गतिरोध अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी बनिरहनुभएको छ । र, यो समस्या निम्तिरहेको हो ।

यो समस्या कसरी समाधान होला ?

एकतापछि दुवै अध्यक्षबीच समानताको आधारमा समान अवसर र आलोपालो सरकारको नेतृत्त्व गर्ने सहमति भएको हो । हामीलाई प्राप्त भएको जनमत स्थिरताका लागि हो । यसैका लागि प्रचण्डले ओलीले पूरै कार्यकाल प्रम चलाउने भनेर त्याग पनि गर्नुभएको हो । तर प्रम ओलीबाट पार्टी चलाउन प्रचण्डलाई सहयोग हुनसकेन । उहाँले मै पार्टी, मै सरकार भन्ने अहमतावादी व्यवहार त्याग्नु भएन । राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा पनि गतिरोध सिर्जना गराउनुभयो । पार्टी एकता गरेर पनि प्रमले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउनु भयो ।

अब समाधानको मुल जरो नयाँ सहमति हो र त्यसको बल प्रम ओलीको कोर्टमा छ । पार्टी फुटाउने कि एकता बनाइराख्ने भन्ने प्रम ओलीमै निर्भर छ ।

यसैले अब पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय र अन्तर्पार्टी निर्देशनबाट पार्टीमा नयाँ आधारमा सहमति खोजिनुपर्छ । अब पुराना सबै सहमतिहरू भङ्ग भइसकेका छन् । यसैले प्रमले आफूलाई रूपान्तरण गरेर त्याग देखाउनुपर्छ । अब समाधानको मुल जरो नयाँ सहमति हो र त्यसको बल प्रम ओलीको कोर्टमा छ । पार्टी फुटाउने कि एकता बनाइराख्ने भन्ने प्रम ओलीमै निर्भर छ । यसैले अब कोठाबाट होइन पारदर्शी तरिकाले संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो विधिअनुरुप अनुमोदन हुनुपर्छ ।

प्रमले दुई प्रतिवेदनमा छलफल गर्दिनँ र आरोपको जवाफ पनि दिन नचाहनुबारे के भन्नुहुन्छ ?

हालसम्म पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत भएका वा बाहिर आएका वा सहमति गरिएका सबै चिठ्ठीपत्रहरू पार्टीको सम्पत्ति भइसकेका छन् । त्यो सबैतिर पुगिसकेको छ । यसैले अब प्रमले छलफलबाट भाग्न मिल्दैमिल्दैन । अब सबै कुरालाई दस्तावेज बनाएर पार्टी सचिवालय वा स्थायी समितिबाट छलफल गरिनुपर्छ र साझा दस्तावेज बनाएर त्यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

प्रम ओलीले प्रचण्डलाई अनि प्रचण्डले ओलीलाई लगाएको आरोपबारे तपाईंको राय के हो ?

आरोपको अन्तर्वस्तुतर्फ म जान चाहदिनँ । तर जे जति कुरा बाहिर आएका छन्, त्यो भने अब सबै विषय पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ र महाधिवेशनबाट हल हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो । तर अहिले ९ जनाको सचिवालय बैठक पनि प्रमले छलिरहनुभएको छ । यसैले अहिले नै महाधिवेशनको सम्भावना छैन । किनभने महाधिवेशनको यात्रा नै तय भइसकेको छैन । यसैले नपत्याउने कुरा गर्नुहुँदैन । यसैले पनि हामीले छलफल गरेर आधारभूत सहमति भने बनाउनैपर्छ ।

जहाँसम्म प्रचण्डले भ्रष्टचारलाई संरक्षण गरेको आरोपको कुरा छ, त्यो त ट्रान्परेन्सीको प्रतिवेदनले पनि भनिसकेको छ । आरोप लागिसकेपछि त्यो नियमनकारी निकायबाट छानबिन त हुनुपर्छ नि ! प्रम भनेको त कार्यकारी निकाय मात्र हो नि । तर प्रमले आफैँ अदालत बनेर छानबिन नै हुनुहुँदैन भनिरहनु उचित होइन । उहाँले पनि नियम–कानून त मान्नुपर्छ । उहाँ कानूनभन्दा माथि त हुनुहुन्न । आरोपबारे छानबिनसहित प्रस्टता भएन भने त जनतामाझ नेकपा कसरी जानसक्छ ?

अर्को प्रचण्डले पनि केही कुराहरू सच्याउनुपर्छ । हो अहिले कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनुभएका नातेदारहरूको जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान छ । यसैले उहाँहरू मन्त्री र मेयर बन्नु गलत पनि हैन । तर अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको परिवारको जीवनशैलीबारे विगतदेखि बारम्बर प्रश्नहरू उठ्नेगरेका छन् । यसमा चाहिँ उहाँ सचेत हुनैपर्छ ।

सात दशक लामो नेपालीहरूको चाहनाले पार्टी एक भएको हो । हामीले स्थायित्वका लागि जनमत भएको हो । यसैले सहजै हामीलाई फुट्न दिँदैन जनताको चाहनाले । हो कसैले फुटाउने, अध्यादेश ल्याउने, पूर्वएमाले ब्यूँताउने कुरा गरिरहकोले सशंकितचाहिँ बनाएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र नेता हरिबोल गजुरेलहरूले पनि अब प्रचण्डले सुधारिनुपर्छ भनेर भन्दैहुनुहुन्छ नि ?

अहिलेको बहस पूर्वमाओबादी र पूर्वएमाले भनेर सिर्जना भएकै हैन । पार्टी स्थापित मान्यता र विधि–पद्धतीअनुसार चल्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । किनभने पार्टी एकता अगाडि–पछाडि भएका सहमतिअनुसार नहुँदा जन्मेको समस्या हो । यो बहस पार्टी र सरकारको रूपान्तरणसँगै जोडिएको समस्या पनि हो । यसैले हरिबोलजीहरूले नयाँ पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेकपा पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेको पार्टी हैन है । समीकरण बनाइहनुभन्दा पनि आ–आफनो जिम्मेवारीअनुसारको कार्यभार पूरा गरेर नयाँ विधि–पद्धती स्थापित गराउनुपर्छ भनेर भन्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ । र, यो कुरा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रम ओली दुवैमा लागू हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री आफ्नो हठ कायमै राखेर केही गर्दा पनि सच्चिन चाहनुभएन भने नि ?

नसच्चिने र नमान्ने भन्ने कुरौ आउँदैन । किनकि सबै सदस्य पार्टी अधिनस्थ हुन्छ र हुनुपर्छ । उहाँ पनि पार्टी अधिनस्थ नै हो । सबैले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ । किनभने पार्टी स्थापित विधि र प्रणालीअनुसार चल्छ । अर्को कुरा लोकतन्त्रको सबैभन्दा मुल मर्म र उच्चतम रूप भनेको सहमति हो र त्यो विधिपूर्वक नै समाधान गरिन्छन् । यदि, सहमति भएन भने हामी कम्युनिष्टले मान्दै आएको लेनिनबादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको उच्चतम विधि जनवादी केन्द्रितअनुसार बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । र, त्यो कुरा पार्टीको हरेक सदस्यले मान्नैपर्छ ।

दक्षिणपन्थीहरू सलबलाउन थालेका छन् । उनीहरूलाई आम नागरिकहरूले पनि साथ दिन थालेको जुलुसमा देखिन थालेको छ, यो अवस्था कसरी आयो ?

नेकपाको स्थायी सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, छन् । तर शासन र प्रणालीले आपेक्षाकृत सेवा डेलिभरि गर्न सकेन । समाजवाद उन्मुख गरीब सर्वहाराको भनिएको सरकार आफैँ झगडामा हेलियो । यसैले जनता असन्तुष्ट हुनपुगे । यसैले उनीहरू सुशासनको माग गर्दै सडकमा आएका हुन् । तर दक्षिणपन्थीहरूले चाहेस्तो मरिसकेको राजतन्त्र फर्किएर आउन सक्दैन । मरेर चितामा जलेर खरानी भइसकेको प्राणी फर्केर आएको कहीँ कतै इतिहास छैन । यसैले संघीय गणतन्त्रको विकल्प छैन । बरु सरकारले जनताको असन्तुष्टिलाई बुझेर सेवाको डेलिभरिलाई जनअनुकुल भरपर्दो बढाउनुपर्छ ।

संविधान चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर, गणतन्त्र मूर्दावाद भन्दै खुलेआम व्यवस्थाविरोधी नारा लगाउँदै देशभर प्रदर्शन गर्दा प्रशासनले संरक्षण गरिरहेको छ । गणतन्त्रको पक्षधर विप्लवहरूलाई चाहिँ राज्यले अपराधी भन्दै पक्राउ गरेर जेलमा हालिरहेको छ नि ?

हामीले राजतन्त्र भएको बेला खुलेर राजाको विरोध गर्ने त के गणतन्त्र र नयाँ संविधानको कुरा पनि गर्न पाएका थिएनौँ । तर अहिले तीनै राजावादीहरूले राजा आऊ देश बचाऊ, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र मूर्दावाद खुल्ला रूपमा भनिरहेका छन् । यो नै गणतन्त्रको उदारता हो । सुन्दरता हो ।

विप्लवजीहरूलाई आउनुहोस् शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा । र, सरकारसँग पनि अनुरोध गर्छु, विप्लवजीहरूलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा सहभागी हुने वातावरण बनाएर मुलधारको राजनीतिमा सहभागी गराउनुहोस् ।

संविधानले दिएको अधिकारसम्म उनीहरूले शान्तिपूर्ण भनाइ राख्न र प्रर्दशन गर्न पाउँछन् । तर गणतन्त्र पक्षधर विप्लवजीहरूले हिंसाको बाटो रोज्नुभएको छ । हो, उहाँहरूको एजेण्डा राजनैतिक हो, म पनि मान्छु तर बाटो गलत छ । हिजो समान्तवादी व्यवस्था फाल्न सशस्त्र युद्ध आवश्यक थियो तर आज नयाँ शासन व्यवस्था आइसकेको छ । यसैले मेरो पनि आग्रह छ, विप्लवजीहरूलाई आउनुहोस् शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा । र, सरकारसँग पनि अनुरोध गर्छु, विप्लवजीहरूलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा सहभागी हुने वातावरण बनाएर मुलधारको राजनीतिमा सहभागी गराउनुहोस् ।

प्रम ओलीका विश्वासपात्रहरूले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता हाम्रो एजेण्डा नै थिएन खारेज गर्दा हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?

संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान, धर्मनिरपेक्षतासहितको गणतन्त्रात्मक सिङ्गो यो व्यवस्था नै जनयुद्धको उपलब्धि हो । अरुले त संसदीय व्यवास्थामा सुधार मात्र चाहेका थिए । उनीहरूको माग त निलम्बित संसद् पुनर्स्थापित गराउनु थियो । तर सामन्ती व्यवस्थाले धोका दिएपनि उनीहरू एजेण्डामा सहमत हुन बाध्य भएका हुन् । र, देशमा दोस्रो ठूलो संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएको हो । संविधानसभाबाट संविधान लिपिबद्ध भइसकेकोले अब यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन । कसैले हाम्रो एजेण्डा थिएन भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

नेकपाका कार्यकर्ताहरू त शत्रुवत व्यवहारमा उत्रिरहेका छन्, के यो ठीक हो ?

पार्टीमा लाइन सङ्घर्ष हुन्छ र त्यो स्वभाविक हो । प्रमले पनि निरन्तर भेला गरिरहनुभएको छ । अरूका पनि भेला भइरहेका छन् । कति बाहिर आए कति आएनन् होला । र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको भेला हुनुपनि मुहानै असर हो । विचारका लागि सर्वत्र छलफल आवश्यक हुन्छ । तर शत्रुवत इगो साँधेर गुटका बेलाहरू आयोजना गर्नुचाहिँ गलत हो । यसले ठीक गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यसैले आवेगमा आउने, इगो राखेर शत्रुवत व्यवहार गर्ने र समाजिक सञ्जालहरूमा जे पायो त्यही लेखेर हिलो छेपाछेप गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हामीेले मुख्य पार्टी रूपान्तरणलाई नै प्रधान मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

पूर्वमाओवादीमा पनि कोही निरन्तर मन्त्री भइरहने कोही पदविना बस्नै नसक्ने भइसकेका छन् । कोहीचाहिँ आशैआशमा दिन बिताउन बाध्य भइरहेका छन्, यो विकृति होइन ?

हिजो व्यवस्थाविरोधी भएर लड्दा हामी सबै माओवादी थियौँ । तर असमान अवसरका कुरा प्रणालीगत त्रुटीहरू हुन् । अब सही प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । कोही सधैँ मन्त्री भइरहने, कोहीले सबै फेरि–फेरि सुविधा खाइरहन सुहाउँदैन यसमा सुधार आवश्यक छ ।

तपाईं पनि फुटेर जानुभएको थियो पछि फर्केर आउनुभयो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, सिकाइ शेयर गर्न चाहनुहुन्छ ?

त्यो बेला राजनैतिक कार्यदिशालाई लिएर तीव्र अन्तर्सङ्घर्ष थियो । यसैले हामी फुटेर गएका थियौँ । तर समग्र माओवादी आन्दोलनको विकास विभाजनबाट सफल हुन सक्दैन भनेर हामी फेरि एक भयौँ । अनि जनयुद्धले हासिल गरेका एजेण्डाहरूको उपलब्धिलाई आत्मसाथ गर्‍यौँ र अगाडि बढ्यौँ । पार्टी एकताका लागि काम गर्‍यौँ ।

संविधान बनेपछि देशमा सामन्तवाद अर्थात व्यवस्थाविरोधी आन्दोलन समाप्त भयो । यसैले हामीले जनवादी आर्थिक क्रान्ति र समाजवादका कुरा उठायौँ । एमालेले पनि सामन्तवाद समाप्त भएको र अब आर्थिक समृद्धि भने उठाएका कुरासँग मत मिल्यो । यसैले हामीले समाजवादको यात्राका लागि पार्टी एकता गरेर एक भएका हौँ । प्रष्ट छ, विभाजन भएर समाजवादीको यात्रा अगाडि तय गर्न सकिँदैन । उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै भविष्यमुखी बनेर साझा कार्यदिशाबाट आगाडि बढ्नुपर्छ, यही नै मुल सिकाइ हो । यसैले अब एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पछाडि फर्किनु भनेको पछाडि धकेलिनु हो । यसैले अब समाजवादतिर एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

सङ्घीय सरकारको शासनबाट प्रदेश सरकारहरू पनि असन्तुष्ट छन् यस्तो किन ?

प्रदेश सरकारलाई अझै पनि सङ्घीय सरकारले संविधानअनुसारको अधिकार दिन चाहिरहेको छैन । अझै पनि प्रम ओलीले प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारको संयन्त्र मात्र हो भनिरहनुभएको छ । सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको नेतृत्त्व गर्नेबाटै आएको यो अभिव्यक्ति सङ्घीयताविरोधी हो । तर अब व्यक्तिले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि संविधानले के भन्छ भन्ने कुरो मुख्य हो ।

निरन्तर सङ्घर्षपछि अहिले प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार एक सयमा ५१ प्रतिशत हकअधिकार उपभोग गर्न थालेको छ । तर अझै बाँडफाँडको अधिकारअनुसार कानून बनेको छैन । बनेका कानूनहरूको कार्यान्वयन पक्ष सुखद छैनन् । अधिकार हस्तान्तरण गर्न सङ्घीय सरकार ढिलाढाला गरिरहेको छ । सङ्घकै कारण प्रदेश निजामती ऐन बनाउन सकिएको छैन । प्रहरी अझै समायोजन भइसकेको छैन । वन, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि अधिकारहरू अझै पूर्ण रूपले हस्तान्तरण नहुँदा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ ।