Rumpum Advertisement

विराटनगर–बथनाहा रेल्वे परियोजना : एक दशकसम्म मिलेन मुआब्जा विवाद

Neuro
विराटनगर–बथनाहा रेल्वे परियोजना : एक दशकसम्म मिलेन मुआब्जा विवाद

विराटनगर/ मुआब्जा विवादका कारण विराटनगर–बथनाहा रेल्वे परियोजना विस्तारको काम रोकिएको छ । सरकारले मुआब्जा विवाद समाधान गर्न नसक्दा विराटनगर–बथनाह रेलमार्ग विस्तारको काम रोकिएको हो ।

जग्गा विवादको मुद्धा अदालतमा पुगेका कारण हुलाकी राजमार्ग उत्तरतर्फ जग्गा अधिग्रहण र संरचना निर्माणको काम रोकिएको हो । भारतको बथनाहबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिका–१ महेशपुरमा अन्तिम स्टेशन निर्माणका लागि २०६८ सालबाट जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर २०७० सालयता हुलाकी राजमार्ग उत्तरतर्फको खण्डमा जग्गा विवाद समधान भएको छैन ।

बथनाहदेखि कटहरीसम्मको रेल्वे लिकको लम्बाइ जम्मा १८ दशमलव १ किलोमिटर छ । जसमा नेपालतर्फ १३ दशमलव १ किलोमिटर पर्छ । नेपालतर्फको रेल्वे लिक र ट्र्याकका लागि जम्मा ११९ दशमलव ८ विगाह जग्गा आवश्यक पर्छ । सोमध्ये २१ बिगाह जग्गा अधिग्रहण भएको छैन ।

मुआब्जा विवादित क्षेत्र

२०७० सालबाट निर्माण सुरु भएको रेल्वे परियोजनाको नेपालतर्फ ३ किलोमिटर र भारततर्फ पाँच किलोमिटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा विवाद छ ।

बथनाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म निर्माण भएको लिकमा २०७५ कात्तिक १८ गते रेलको इन्जिन परीक्षण भएको थियो । किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक बिछ्याएको भारतीय ठेकेदार कम्पनी इरकोनले विराटनगर आइसिपीदेखि हुलाकी मार्गसम्म आठ किलोमिटर क्षेत्रमा माटो भर्ने काम गरेको छ ।

बाँकी क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए ।

जग्गा विवाद अदालतमा

रेल्वे परियोजनाका लागि सरकारले २०६८ साल असार ७ गते मुआब्जा लिनका लागि पहिलो पटक सूचना निकालेको थियो । पहिलो सूचनामा मुआब्जाको दर प्रतिकट्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म तोकिएको थियो । मुआब्जा दर नमिलेपछि अधिग्रहण गरिनुपर्ने क्षेत्रका जग्गा धनीहरू आन्दोलित बने ।

उनीहरूको माग जग्गाको न्यून मूल्याङ्न भएकाले चलनचल्तीको रेटमा मुआब्जा पाउँ भन्ने थियो । मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट बनेका शेषनारायण माझी, घुरन माझी उच्च अदालत विराटनगर हुँदै सर्वाेच्च अदालत पुगे । सर्वाेच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि अन्य असन्तुष्ट स्थानीयबासी पनि सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

रेल्वे जग्गा अधिग्रहण पीडित सङ्घर्ष समिति गठन गरेका स्थानीयबासी चलनचल्तीका दरमा मुआब्जा माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका हुन् । विश्वनाथ माझी, किशोर माझीसहितका स्थानीयबासीले दर्ता गराएको मुद्धा सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।

मुआब्जा वितरण गर्दा विभेद गरेपछि न्याय माग्दै सर्वाेच्च पुगेको विश्वनाथ माझीले बताए । उनले एउटै जग्गाको मूल्याङ्कन फरक–फरक गरेकाले चलनचल्तीअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने बताए ।

मोरङका सहयायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार २०७० सालयता जग्गा अधिग्रहणको विवाद छ । करिब २१ विगाह जग्गा अधिग्रहण नहुँदा कामका लागि हस्तान्तरण हुन नसकेको उनले बताए ।

मुद्दा किनारा नलागेसम्म मुआब्जा विवादको समस्या समाधान हुने सम्भावना नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारले नेपालतर्फको १३ दशमलव १ किलोमिटर क्षेत्रका लागि एक सय १९ विघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सो जग्गाको कित्ता नम्बर ५७६ वटा छ । तीमध्ये करिब २० कित्ता जग्गाको मुआब्जा बुझेका छैनन् ।

स्टेशनको कहिले पर्खाल भत्कियो कहिले निकास नाला

भारतले विराटनगर–१८ एकीकृत भन्सार जाँच चौकीमा (आइसिपी) निर्माण गरिदिएको कस्टम यार्डको काम कमसल देखिएको छ । निर्माणाधीन अवस्थामा स्टेशनको कहिले पर्खाल त कहिले रेल्वे लिकभित्रको निकास नाला भासिएको छ ।

भत्किएको पर्खाल

गत वर्ष रेल्वे स्टेशनमा निर्माण भएको पर्खाल भत्किएको थियो । गत वर्ष साउन पहिलो साता आएको आकाशे पानीले कस्टम यार्डको करिब दुई सय मिटर पर्खाल भत्काएको थियो । २०७५ चैत तेस्रो साता हावाहुरीसँगै आएको पानीले रेल्वे लिकभित्रको निकास नाला भत्किएको थियो । भत्किएको नाला ठेकेदार कम्पनीले तत्कालै बनाएको थियो ।

भासिएको रेल्वे लिकभित्रको निकास नाला