Rumpum Advertisement

अनेकन हृदयविदारक घटनाको मारमा मानवअधिकार

अनेकन हृदयविदारक घटनाको मारमा मानवअधिकार
द्वारिका घिमिरे सुवोध

विश्वको जुनसुकै भूभागमा रहे पनि मानव भ्रुण भएर आमाको कोखबाट जन्म लिएपछि जीवनको अन्तिम दिनसम्म सुरक्षित, मर्यादित र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउनु प्रत्येक मानवको आधारभूत अधिकार हो । प्रत्येक वर्षझैँ नेपालसहित विश्वभरि आज विभिन्न कार्यक्रम तथा सम्झना गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइरहेका छौँ ।

परिष्कृत मानवीय अभ्यास, लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थासहित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा सकारात्मक परिवर्तनको अभ्यास हुँदैगर्दा मानवअधिकारको संरक्षण र प्रत्याभूतिसम्बन्धी नवीन चुनौतीहरू विश्व समुदायमाझ देखा पर्न थालेका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको घाउले दिएको पीडा सम्झेर पश्चाताप गर्दै सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घआबद्ध सदस्य राष्ट्रहरूले आधारभूत मानवअधिकार संरक्षणमा जनाएको ऐक्यबद्धता र विश्वव्यापी घोषणाले मानव इतिहासमा शान्ति, सहकार्य र सहिष्णुतासहितको शासन व्यवस्था, विधिको शासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको अनिवार्यता सुनिश्चितता गरेको थियो ।

प्रकृतिको उत्पतिपछि उद्विकासको चरण झेल्दै ढुङ्गे–युगबाट कृत्रिम बौद्धिकताको युगसम्म आइपुगेको मानव–समाज र सम्बन्धहरूले अनेकौँ अकल्पनीय चोट, कठिनाइ र अनुभवहरू पार गरेर वर्तमान समयमा आइपुगेको छ । फरक–फरक युगमा आन्तरिक र बाह्य प्रत्येक समाज र राष्ट्रले सङ्घर्षको चरण पार गर्दै रूपान्तरण भएको तथ्य जगजाहेर छ । यस्तो घटना–क्रममा युद्ध, राजनीतिक विद्रोह र आतङ्ककारी क्रियाकलापको शिकार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित क्षेत्रका मानव जातिमा पर्ने गर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गठनपश्चात् जारी गरिएको मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रले यसका सदस्य राष्ट्रहरूलाई सोसम्बन्धी प्रतिबद्ध रहन र कार्यान्वन गर्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेको छ ।

विश्व इतिहासको रूपान्तरित परिवेशमा भएका युद्ध, सङ्घर्ष र आन्दोलनहरूमा मानव–जातिहरूले शक्ति र सामथ्र्यको आडमा कमजोर तथा निमुखाहरूप्रति गरिएका अत्याचार, बर्बर हिंसा, कठोर सजाय र अमानवीय व्यवहारका फेहरिस्तहरू ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा सुरक्षित छन् ।

बदलिँदो विश्व परिवेशमा मानव आवश्यकताहरूको दायरा अत्यन्त फराकिलो हुँदै गएको छ । हरेक राष्ट्रका सरकारहरूले जनताको आधारभूत आवश्यकता विनासर्त सुनिश्चित गर्नै पर्छ । आधारभूत आवश्यकता भन्नाले पौष्टिक आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संरक्षण र मर्यादित जीवन जीउन पाउने स्वतन्त्रता आदिको प्रत्याभूति भएको हुनुपर्छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले यसका ३० बुँदामार्फत् मानवअधिकारका आधारभूत प्रावधानहरूको स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् । ती हरेक प्रावधानहरू विश्वव्यापीरूपमा सान्दर्भिक छन्, हरेक बुँदाहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन्, हरेक प्रकारका विभेदभन्दा माथि रहेका छन् र त्यहाँ व्यवस्था गरिएका हरेक विषयवस्तुहरूको सम्मानजनक कार्यान्वयन गर्नु पक्ष राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्छ ।

यो वर्ष कोभिड–१९ महामारीको कारण विश्वभरि नै मानव समुदायको सुरक्षा र सामान्य जीवनयापनमा चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ । विशेषगरी सीमान्तकृत वर्ग, समुदाय, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जेष्ठ–नागरिक, अल्पसङ्ख्यक तथा दैनिक रोजगारीमा जीवन–निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूको सामान्य दिनचर्यामा तनाव उत्पन्न गराइदिएको छ । परिणाम स्वरुप उत्पन्न बेरोजगारी र गरिबीका कारण समाजमा असमानता, बहिष्करण, लैङ्गिक हिंसा र दुव्र्यवहार, विभेदपूर्ण दुर्दशाहरू अनपेक्षित रूपमा वृद्धि भएको छ ।

विद्यालय उमेरका अरबौँ बालबालिका नियमित रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वन्चित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । नियमित विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर परिवार धान्ने मानिसहरू महिनौँ बेरोजगार भएर कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । यातायात, पर्यटन, होटल–व्यवसाय आदि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक–मजदुरहरू महिनौँ अम्दानीविहीन भएर खालीहात बसेका छन् । अप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारबाट बीचैमा काम छोडेर घर फर्कन बाध्य पारिएका छन् ।

हेर्दा क्षणिकजस्ता देखिने कठिनाइहरूले दीर्घकालीन सामाजिक आर्थिक अवरोधहरू सिर्जना गर्नेमा दुईमत छैन । यस्तो अवस्थामा सामाजिक आर्थिक पुनर्लाभ र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र लागू गरी सरकारले आफ्नो उपस्थितिको अनुभूति जनमानसमा पुर्‍याउनु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विद्यालय उमेरका अरबौँ बालबालिका नियमित रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वन्चित भएका छन् । स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । नियमित विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर परिवार धान्ने मानिसहरू महिनौँ बेरोजगार भएर कष्टपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् ।

अर्काेतर्फ भर्खरै सकिएको मनसुनी प्रकोपका कारण बाढी–पहिरोले मुलुकभर तीन सय ५८ भन्दा बढी नागरिकको असामयिक मृत्यु गएको छ । कयौँ परिवार आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन् । अरबौँ मूल्य बराबरको धन–सम्पत्तिको क्षति भएको छ । (राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण प्राधिकरण) । अघिल्लो दशकमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहका कारण तत्कालीन राज्य सरकार र सशस्त्र विद्रोही पक्षबाट मारिएका सयौँ मानिसका परिवारले सम्मानजनक क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । युद्धको उपलब्धि पुष्टि गर्न सम्बद्ध पक्षलाई अझै पनि सहज परिस्थिति छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अगुवाइमा २१औँ शताब्दीमा रूपान्तरित विश्वमा मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमार्फत सन् २००० देखि सन् २०१५ सम्मका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएपश्चात थप १५ वर्षका लागि दिगो विकास लक्ष्य सन् २०१५ देखि २०३० सम्मका लागि घोषणा भयो । दिगो विकास लक्ष्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा लक्ष्यका रूपमा निर्धारण गरिएको छ । आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चितता र सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट मानिस, पर्यावरण र विश्व समुदायमा शान्ति, गरिबी उन्मूलन, सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको स्थापनाका लागि विश्व समुदाय तल्लीन रहेको छ । यो अवधारणाले, दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि पहुँचमा कोही एक पनि छुट्नु हुँदैन भन्ने ध्येय आत्मसात गरिएको छ । सोही परिवेशमा नेपाल सरकारले पनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानमार्फत् सीमित भए पनि आफ्नो ऐक्यबद्धता जारी राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस २०२० को सन्दर्भ ‘महामारीमा मानवअधिकार : स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार,’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ ।

तर उल्लिखित पृष्ठभूमि र अपेक्षाबीच केही दिनयता प्रदेश १ का विभिन्न स्थानमा अनपेक्षित भौतिक तथा मानवीय क्षति हुनेगरी बम विस्फोट, सानान हतियार प्रयोग तथा हत्याका घटना हुन थालेका छ । केही दिनअघि मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको स्थानीय आधारभूत विद्यालयका ५४ वर्षीय शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या गरिएको समाचार पुष्टि भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपश्चात् दर्जनौँ मानिसले आत्महत्या गरेको, वैदेसिक रोजगारीबाट कामबाट निकालिएर बेसहारा अवस्थामा स्वदेश फर्किन बाध्य भएको लगायत समाचारले नेपाली समाज झस्किएको छ । कानुनी पहिचानको अभावमा विदेशमा निकृष्ट श्रमिकको रूपमा जीवन धान्दै आएका नागरिकको अवस्थामा देश दुखिरहेको छ । अदालतबाट सफाइ पाएका हत्या-आरोपी पुनः बलात्कार र हत्यामा संलग्न अवस्थामा पक्राउ पर्नुले समाज तथा राष्ट्रमा दण्डहीनताको प्रतिबिम्ब झल्काउँछ । स्वास्थ्य उपचार गर्ने रकमको अभावमा उपचारविहीन भएर अस्पतालमै मृत्युवरण गरेका जस्ता अनेकन हृदयविदारक घटना हामीले यो वर्ष प्रत्यक्ष अनुभव गर्नुपर्‍यो । यस्ता घटनाले मानवअधिकार संरक्षणमा सरकारको भूमिका साँघुरिएको अनुभूति हुन्छ ।

जनताको आधारभूत मानवअधिकार संरक्षणमा राज्यको थप चासो र जिम्मेबारी बोध गर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई सूचित गरेको छ ।