birat ribon

धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै राजावादी

नेकपाभित्रको लोभीपापी मन

Neuro
धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्दै राजावादीनेकपाभित्रको लोभीपापी मन
डिपी ढुङ्गेल

वर्तमान अवस्थामा मुलकको राजनीति तरल देखिएको छ । हुन त २००७ सालदेखि २०७७ सालसम्म आइपुग्दा स्थीर राजनीति भएको इतिहास छैन । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा स्थीर राजनीतिले विकास तीव्ररुपमा वृद्धि भएका यथार्थ हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि स्थीर राजनीतिको अपेक्षा गरिएको थियो । २०४७ सालको संविधानले स्थीरता दिन सकेन । २०५२ साल र २०५८ साल ऐतिहासिक भएता पनि मुलुकमा शान्ति र विकासमा थुप्रै चुनौतीहरु देखा परेका थिए ।

cura insider

२०६२/६३ को ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन र त्यसपश्चात जनताले आशा गरेअनुसारका शान्ति, समृद्धि, स्थीरता विकास हुन सकेन । प्रथम संविधानसभा निर्वाचनको असफलता, दोश्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएता पनि, संविधानअनुसार विधिविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेन । विधि विधान नबन्दै पुनः राजनैतिक अस्थीरता र तरलता देखिन थालिनु देश र जनताका लागि शुभ संकेत होइन ।

कोरोनाले विश्व आतङ्कित भएका बेला, आफ्ना जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सरलरुपमा उपलब्ध गराउने समयमा दलहरु आन्तरिक कलहमा एक–अर्काबीच हिलो छ्यापाछाप गर्ने राजनीति मुलुक र जनताका लागि घातक हो । अहिले विगतको जस्तो सहज अवस्था छैन ।

असहज अवस्थामा दलहरु मिलेर जानुपर्ने बाध्यतालाई समेत वास्ता नगरी निजी स्वार्थ–केन्द्रित राजनीतिले गर्दा यो व्यवस्था र पद्दतिप्रति नै जनता आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो ।

सरकारले ल्याएको नारा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ केवल नारामा मात्रै सीमित नहोस् । प्रत्येक नेपालीले सरकारले गरेको घोषणापत्रअनुसार कमसेकम आधारभूत आवश्यकताहरु प्राप्त गर्न सकुन् । नाराअनुसार काम भएन भने नाराको अर्थ र महत्व हुँदैन । त्यसैले मौका छ, दुई–तिहाईलाई । मौकामा चौका छक्का हानी जनताका आवश्यकता छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न सकेको खण्डमा राजावादीहरु सडक–सडकमा देखिँदैनन् । राजावादी सडकमा उत्रनु सरकार मुख्य जिम्मेवार छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु आन्तरिक कलहमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । सत्तापक्ष वा विपक्ष दलहरु राष्ट्रिय स्वार्थलाई पर राखेर निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै पद र पैसा राजनीति केन्द्रित हुनु दुःखद् तथा विडम्बना हो । इच्छाशक्ति भएमा पाँच वर्षभित्रै दुई–तिहाई सरकारले आमुल परिवर्तन गरी जनचाहनाअनुसार काम गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । तर यहाँ त आदर्शको राजनीति, लोकतन्त्रलाई किनारा लगाउँदै राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नीतिले सबैथोक भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ ।

नेकपाले सरकारको बागडोर सम्हालेको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह उच्च विन्दुमा पुगेका बेला राजावादीहरुले प्रमुख सहरहरुमा सडक आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकार आत्तिसकेको छ ।

यसको प्रमाण प्रधानमन्त्रीले २०७७ मङ्सिर २२ गते सर्वदलीय बैठक बोलाउनु नै हो । नेकपालाई नेपाली जनताले दुई–तिहाई मत दिएका थिए तर नेकपाले जनताको म्यान्डेटलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु नेकपाको ठूलो कमजोरी हो । सबै प्रकारका आन्दोलनहरु चालु ऐन–कानुन, विधि–विधान विपरित हुन् । चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भाग–२, मधेस आन्दोलन वा जातीय आन्दोलनहरु हुन् ।

सुरु–सुरुमा यी सबै आन्दोलनहरु कानुन विपरित थिए । आन्दोलन सफल भएपछि वैधानिकता दिने काम हुन्छ । अहिलेको राजावादीहरुको सडक आन्दोलन पनि कानुन विपरीत छ । गणतन्त्र स्थापना भइससकेपछि फेरि किन राजतन्त्र ? राजतन्त्र त २०६२/६३ को आन्दोलनले विस्थापित गरिसकेको छ ।

राजतन्त्रको विषय पुनः कानुनअनुसार वैधानिक होइन । तर भन्न सकिँदैन । बेलायतमा ४६ वर्षपछि राजतन्त्र पुनः स्थापना भएको नजिर पनि ताजै छ । दलहरु र तिनका नेता भनिनेहरु नसुध्रिने हो भने राजतन्त्रको बहसले राम्रै स्थान पाउने निश्चित छ । राजनीतिमा अनुमान गर्न कठिन हुन्छ । जनता सर्वेसर्वा हुन् ।

राणा शासन सामन्ती र निरङ्कुश भन्दै २००७ सालमा विस्थापित गरियो । ३० वर्षे पञ्चायती शासन पनि सामन्ती भनियो र जनआन्दोलनबाट फालियो । सामन्तीको अर्थ राजनीतिमा बडो रोचक छ । आफू, आफ्ना परिवार, नातागोता, कृपावाद, नातावादले चलाएको शासनलाई सामन्ती शासन भनियो । जनताले दलहरुलाई साथ दिएका कारण सामन्ती शासन अन्त्य भयो । अब गहिरो अनुसन्धान गर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक भनिने सरकार र तिनका नेताहरुले चलाएको शासन सामन्ती शासन होइन ? आफ्ना झोले, छोरा–छोरी, बुहारी, सालो–साली, सम्धि–सम्धिनी, आसे–पासेलाई सुविधाको सबै ढोका खोलिदिएका प्रमाण यहाँ प्रस्तुत गर्नु नपर्ला । यसरी हेर्दा विगतमा प्रजातान्त्रिक र अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन पनि सामन्ती शासन हो कि जस्तो अनुभव हुन थालेको छ ।

छोरी–बुहारी जिताउन अनेकौं रणनीति गर्नु, सम्धिलाई पटक–पटक राजनीति नियुक्ति दिनु, एकाघरका श्रीमान्–श्रीमती सांसद, मन्त्री बन्नु, विभिन्न वित्तीय संस्थामा स्रोत नखुलेको मोटो रकम लगानी गर्नुलगायतका कार्यहरु सामान्ती अभ्यास हो ।

कसले भन्छ नेकपाको विवाद वैचारिक विवाद भनेर ? यो विवाद त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, राजदूतहरु, राजनीति नियक्तिका पदहरुलगायतका भागवण्डा नमिलेका कारण उत्पन्न भएको विवाद हो । ठिक त्यसैगरी अन्य दलहरुमा पनि यो रोग देखिन्छ । यिनै विवादहरु र अस्थीर राजनीतिले गर्दा राजावादीहरु यतिखेर जुरमुराएका हुन । राजनीतिमा धमीलो पानीमा माछा मार्ने परम्परा रहिआएको छ । नेकपाको घमण्ड र लोभीपापी बानीले धमिलो पानीमा माछा मार्न राजावादीहरु जुरुक्क उठेका हुन् ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले भनिसकेका छन् । नेपालमा भ्रष्टचार वृद्धि भएको र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सरकार आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भनेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
भ्रष्टचारीलाई संरक्षण सरकारले नै दिन्छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेइज्जतसमेत हुन थालेको छ । त्यसैले समय अझै बाँकी छ, सरकार सच्चिनु पर्छ र जनचाहनाअनुसार सुशासन स्थापना गर्न सरकारले प्रण गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । नत्र आगामी निर्वाचनमा जनताले चाहे भने अहिलेको दुई–तिहाईलाई निर्वाचनमार्फत् जमानत जफत गर्न सक्छन् । समयमै नेकपालाई चेतना भया ।

jackson ribon