birat ribon

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ व्यवस्था

Neuro
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नयाँ व्यवस्था

विराटनगर । सरकारले अध्यादेशमार्फत ६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

cura insider

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योललाई सरकारले स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिएका हुन् ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका ६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशमा लामो समयसम्म सेवारत व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि ६० वर्षमुनिका तीन लाख ३६ हजार ७०३ जना विधवा, एकल महिला लाभग्राही लाभान्वित हुने छन् । उनीहरूका लागि करिब आठ अर्ब आठ करोड रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने जनाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योल अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरिएको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पहुँच नहुने व्यक्तिले पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्नु पनि मानव अधिकार भएको चर्चा गरे । प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा ४० वर्ष उमेर पूरा भई विवाह नगरेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सकिने छ ।

यसैबीच सरकारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन, नवीकरण गर्न र अनलाइन सञ्चार माध्यमको वार्षिक नवीकरणका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेको छ । जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रलगायत नवीकरणका लागि आवश्यक कागजपत्रसहित निवेदन दिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । केन्द्रबाट प्रवाह भई आएको सेवालाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले सरकारले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon