birat ribon

उच्च अदालतले मिसिल मगाएकै दिन जिल्लाबाट सिद्धबाबालाई सफाइ, उच्चमा पेसी बुधबार

Neuro
उच्च अदालतले मिसिल मगाएकै दिन जिल्लाबाट सिद्धबाबालाई सफाइ, उच्चमा पेसी बुधबार

विराटनगर / जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले एकतर्फी बहसपछि सोमबार बलात्कार मुद्धामा सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दियो । तर हतारमा भएको फैसला प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको छ ।

cura insider

सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल नभएको कारणसहित पत्र पठाउँदा नमानेको अदालतले उच्च अदालत विराटनगरले सक्कल मिसिल झिकाउन पत्र पठाएकै दिन सफाइ दिएको हो ।

गिरीमाथि २०७६ कात्तिक ४ गते महिला अनुयायीलाई आफ्नै आश्रममा बलात्कार गरेको आरोप थियो । राजनीतिक पहुँच भएका सिद्धबाबालाई बलात्कार मुद्धामा १४ पुसमा जिल्लाले तीन लाख धरौटीमा पूर्पक्षको आदेश दियो ।

तर ९ माघमा उच्चले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै थुनामा राख्ने आदेश गरेको थियो । उच्चको आदेशविरुद्ध सिद्धबाबा सर्वोच्च पुगे । सर्वाेच्चले उच्चको आदेश सरदर गरेको दस दिनपछि सोमबार जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो ।

जिल्लाको आदेश उच्च अदालत विराटनगरले सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको पाँच दिनपछि भएको हो । हतारमा गरिएको फैसलामा दुई वटा त्रुटी देखिएको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । कारणसहित पेसी अनुरोध गर्दा पेसी नसर्नु एउटा त्रुटी हो,’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘उच्चले सक्कल मिसिल मागेकै दिन एकपक्षीय बहसपछि आरोपीलाई सफाइ दिनु दोस्रो त्रुटी हो ।’

उच्चमा पेसी बुधबार

एक पक्षीय साक्षी बकाएको आरोपसहित सिद्धबाबा पक्षले दर्ता गरेको पुनरावेदन निवेदनमाथि उच्च अदालतले बुधबार पेसी तोकेको छ । पेसीका लागि सक्कल मिसिल पठाउन भन्दै सोमबार उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लालाई पत्र पठाएको थियो । सोमबार उच्चबाट पत्र आएकै दिन फैसला भएपछि अदालतका कर्मचारी अलमलमा परेका थिए ।

बलात्कार आरोपसम्बन्धी मुद्धामा पीडित पक्षका साक्षीलाई आफ्ना प्रतिनिधिविना वकपत्र गराएकाले पुनः वकपत्र गराउन माग गर्दै सिद्धबाबाका कानून व्यवसायी असोज १३ गते उच्च अदालत पुगेका थिए ।

१४ गते उच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको थियो । मङ्सिर १७ गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र मिलनकुमार राईको इजलासले सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दियो र अर्काे पेसी २४ मङ्सिर (भोलि बुधबार) का लागि पेसी तोकिएको छ ।

सामान्यतया माथिल्लो अदालतमा सुनुवाईका क्रममा रहेको मुद्धामा तल्लो अदालतले फैसला गर्ने अभ्यास छैन । ‘उच्चमा सुनुवाईका क्रममा रहेको मुद्धामा जिल्लाले एकपक्षीय बहस सुनेर फैसला गरेको सम्भवतः पहिलो घटना हुनुपर्छ,’ अर्का कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘हतारमा किन फैसला भयो बुझ्न गाह्रो छ ।’

उच्चमा प्रक्रियामा रहेको मुद्धाका बारेमा जिल्लालाई सबै जानकारी नहुने सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेल बताउँछन् । उच्चबाट सोमबार नै सक्कल मिसिल झिकाउने पत्र पठाएकाले बुधबार पेसीमा सक्कल सिमिल पेस गर्ने उनले बताए ।

‘उच्चमा निवेदन गर्ने पक्षलाई प्रक्रियाका बारेमा जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हिजो उहाँहरूको मात्रै बहसपछि फैसला भएको छ । उच्चबाट आदेश भएको उहाँहरूलाई पनि जानकारी थियो होला ।’

ललितलपुर जिल्ला अदालत रहँदा जग्गा विवादमा मुछिएका न्यायाधीस कोइराला सुनसरीमा सिद्धबाबाको विवादास्पद फैसलामा मुछिएका छन् । ९२ रोपनी वनको जग्गा भू–माफियाको सेटिङमा सामान्य कार्यविधिसमेत पालना नगरी मेलमिलाप गराएको देखिएपछि न्यायपरिषद्ले कोइरालामाथि तत्कालीन समयमा छानबिन गरेको थियो ।

प्रक्रिया पूरा नगरी सिद्धबाबालाई छोडेपछि पीडित महिला सर्वाेच्च अदालत र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय पुगेकी छन् । ‘सर्वाेच्चमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न खोज्दा उहाँले समय दिनुभएन,’ पीडित महिलाले भनिन्, ‘सर्वाेच्च र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा हामीले कुरा राखेका छौं ।’ अदालतबाटै न्याय नपाएको उनले बताइन् ।

सभासद तथा महिला अधिकारकर्मी अनिता परियार सिद्धबाबासँग जोडिएर आएको फैसलाले न्यायालयप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठेको बताउँछिन् । ‘पहुँच भएका व्यक्तिका लागि राज्य नै लागेको देखिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सिद्धबाबाको मुद्धामा प्रमाणहरू प्रशस्त छन् । जिल्लाको फैसलाले अदालतप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न खडा गरेको छ ।’

jackson ribon