birat ribon

राजा आए पनि रानी आए पनि …

Neuro
राजा आए पनि रानी आए पनि …

यतिबेला सडकमा ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने नारामा साथ थपिँदो छ । तर राजा आए पनि, रानी आए पनि अथवा कखग अर्को कोही आए पनि यो देशमा अब हुने चाहिँ के हो ?

समीचीन बहस आवश्यक देखिएको छ । के अहिले सडकमा राजा अनि हिन्दु–राष्ट्रको माग गर्दै देखापरेको जनमत सबै पूर्व–पञ्च र तिनका उत्तराधिकारीको मात्र हो ? प्रश्न यो कोणबाट उठ्न आवश्यक छ । जबाफ अवश्य पनि नकारात्मक हुनेछ ।

cura insider

मूलतः अहिले दुईतिहाइ भनेर फुर्तीफार्ती, हालीमुहानी र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नेहरूको सत्तामा प्राविधिक बहुमतमात्र छ । मुलुकमा अघिल्लो निर्वाचन जितेका उम्मेदवारहरूभन्दा हार्ने र तिनका पक्षधरहरूको सङ्ख्या बढी छ । यही धरातलीय यथार्थमा अहिले प्रदर्शित आधार निर्दिष्ट छ ।

अहिले भइरहेको प्रदर्शनलाई कम आँक्ने, खिसीटिउरी गर्नेहरू नभएका होइनन् । तर त्यो मन्डले प्रवृत्ति हिजो पनि थियो आज पनि छ । किनकि अहिलेको प्रदर्शनमा राजा र हिन्दु राष्ट्रको मायाभन्दा बढी जनताको क्षुब्धता मिसिएको छ ।

नारामा भनिएजस्तो ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने क्रममा हामीलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्यो । सङ्घीयताको नाममा गाउँदेखि सिंहदरबारसम्म छोटे–बडे अनेक राजाहरूको जन्म भयो । निमुखा जनता उनीहरूको प्राथमिकतामा परेनन् । भ्रष्टाचार संस्थागत र विधिको शासन कमजोर भयो ।
अहिलेको प्रदर्शनमा एकपछि अर्को क्षुब्ध जनताको साथ थपिँदो छ । सडकमा मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकार र गणतन्त्रविरोधी स्वर थपिँदो छ । त्यसैले राजनीतिक परिदृश्य जसरी छिटोछिटो बदलिँदो छ, उसैगरी यसमा गम्भीरताको मात्रा पनि थप्नुपर्ने खाँचो छ ।

नेपाली राजनीतिमा एक समय राजाभन्दा तीन गुना बढी चामत्कारिक र लोकप्रिय पात्र थिए विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । त्यसपछि सत्तामा ‘नमुना’ बनेर देखिए गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद ओली । तर जुन जोगी आए पनि के भयो भुइँ तहका जनताको स्थिति ?

नेपालमा राणा, पञ्चायत, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयता आदि अनेक मोडलमा राजनीतिक प्रयोगहरू भएका छन् । अनेक आन्दोलन भएका छन् । तर ती सबै आन्दोलन पात्र फेरेर ‘सन्तुष्ट’ भए । नेपालीको काम गर्ने शैली र प्रवृत्ति फेर्न असमर्थ रहे । यस्तोमा राजा आए पनि रानी आए पनि हुने चाहिँ केशरजङ्ग रायमाझी प्रवृत्तिकै उत्थान र पतन हो । हामीले काम गर्ने तरिका नबदलेसम्म यथास्थिति बदलिने छैन ।

हामी हरेक १०-१५ वर्षमा आन्दोलन चर्काउन र धेरथोर लक्ष्यमा पुर्‍याउन सफल हुन्छौँ । तर हाम्रो मूल चरित्र जस्ताको त्यस्तै हुन्छ । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा चिप्लिन्छौँ । तर यसरी हामी कहिलेसम्म चिप्लिँदै–उठ्दै गर्ने ?

अहिलेको आवश्यकता भनेको छाडा नेताहरूलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउनु हो, न कि कोही अमुक पात्रलाई सत्तारोहण गराएर उसको दास बन्नु ! हामीलाई कसैलाई ख्वामित सरकार भन्दै दाम चढाएर ढोग्नुपर्ने परिस्थिति स्वीकार्य छैन । स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जहिले पनि निःसर्त हुन्छन् । हो, अहिले पुक्काफाल भएको स्वछन्दता र दण्डहीनतालाई डोरीले बाँधेर कुनामा मिल्काउनु छ । तर यसो भन्दैमा हामी कसैबाट पनि ‘सौताको रिसले पोइको काख फोहोर’ गरेजस्तो प्रतिगामी हर्कत नहोस् ।

दुनियाँमा हरेक कुराको विकल्प हुन्छ । अहिले भनिएको लोकतन्त्रको पनि विकल्प छ । त्यो भनेको ‘उन्नत लोकतन्त्र’ हो । नेतृत्वलाई नत्थी लाउने थप प्रभावकारी विधिहरूको प्रयोग हो । विडम्बना यही छ कि अहिलेको नेतृत्वले त्यस्ता विधिहरूसम्म हाम्रो पहुँच हुन दिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु रिजेक्ट’ प्रयोग गर्न आदेश दिएको लामो समय बित्यो, विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई रोकिराखेको छ ।

हामीलाई चिन्ता छ सार्वभौमसत्ता सम्पन्नतामा पहुँच बढाउने, नेतृत्वलाई नत्थी लाउने विधिहरूको खोजी र प्रयोगका क्रममा कतै अराजक स्थिति सिर्जना नहोस् । त्यही बहानामा प्राप्त उपलब्धि नगुमोस् !

यसको हेक्का स्वयम् सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वलाई अवश्य होला । दलका नेताहरूलाई यो पनि थाहा होला कि जनताको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्नसक्छ । त्यसैले अहिलेका दल र तिनका नेताहरू जनताप्रति थप जबाफदेही, आत्म–आलोचित र रूपान्तरित हुनैपर्छ ।

jackson ribon