birat ribon

सरकारले मूल्य तोक्यो, किसानले पाएनन्, सहकारीले चासो देखाएनन्

Neuro
सरकारले मूल्य तोक्यो, किसानले पाएनन्, सहकारीले चासो देखाएनन्

यज्ञ अधिकारी
विराटनगर/ ‘धानको मूल्य तोकेर के गर्नु ? सरकारको मूल्यमा हाम्रो धान कसले किन्ने ?,’ रंगेलीका केदार बस्नेतले प्रश्न गर्दै भने, ‘व्यापारीको दाममा नदिई सुख छैन ।’

सङ्घ सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य नै किसानको श्रम, समय र लागतभन्दा कम छ । तथापि, उनीहरू व्यापारीको मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । सरकारले मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य २७ सय ३५ र अलि राम्रो (मसिनो) धानको मूल्य २८ सय ८५ प्रति क्विन्टल तोकेको छ । सरकारले तोकेको भन्दा ४/५ सय कममा व्यापारीले किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छन् ।

cura insider

बजार मूल्यअनुसार धान किन्ने गरेको कानेपोखरीका धान व्यवसायी ईन्द्र कार्कीले बताए । ‘बजारमा जसरी धान बिक्री हुन्छ, त्यहीँअुनसार किन्छौँ । सरकारको मूल्यसँग त मतलब छैन’, उनले भने ।

बजारमा चामलको मागले धानको मूल्यमा असर गर्ने उनी बताउँछन् । बजार मूल्य सरकारले तोकेजस्तो एकरूपता नभएर धानअनुसार फरक–फरक रहेको उनले बताए ।

स्थानीयस्तरमा किसानले सोना, राधा बाह्र, रञ्जित, कान्छी धान बिक्रीका लागि ल्याउने गरेको उनले बताए । धान हेरेर २४ सयदेखि २६ सय प्रतिक्विन्टलसम्म धानको मूल्य रहेको छ ।

धानको मूल्य भने घटबढ भइरहने व्यापारी बताउँछन् । मोटा धानको बजार मूल्य भने २२ सय प्रतिक्विटल छ । धान भण्डारण गरेर मूल्य बढेपछि बेच्न किसानलाई कठिन हुन्छ ।

धान लागाउँदाको हिसाब–किताब चुक्ता गर्न पनि धान भण्डारण गरेर राख्न नसकिने कृषक मनोज चौधरीले बताए । ‘मल, बीउ, पानी, जोताई, ज्याला, नयाँ बाली लगाउनपर्ने घर व्यवहार जस्ता कारणले मूुल्य पर्खन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘केही समय धान राखेर बेच्न पाए पो एकदुई पैसा आउँथ्यो नि !’

सहकारीले देखाएनन् चासो

आफ्नो लागतभन्दा कम मूल्यमा धान बेचिरहेका किसानलाई राहत दिन सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यसहित सहकारीबाट किन्ने व्यवस्था गर्ने भने पनि प्रभावकारी भएको छैन ।

किसानको धान किन्न सहकारीलाई आव्हान गरिएको भए पनि मोरङमा एउटा मात्र सहकारी तयार भएको छ । आव्हान गरे पनि एउटा मात्र सहकारीले इच्छा देखाएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विराटनगरका सूचना अधिकारी रोशनकुमार मेहताले बताए ।

भण्डारण र खरिदपछि घाटारहित बिक्रीका लागि सुनिश्चित हुन नसक्दा सहकारीले धान किन्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सहकारीमा भण्डारण र किनेको धान पछि के हुन भन्ने चिन्ता देखियो ।’

मोरङमा सहकारीमार्फत ५ हजार मेट्रिकटन धान किन्ने सरकारको योजना भएपनि प्रभावकारी भएको छैन । सरकारले प्रतिक्विन्टल सहकारीलाई १ सय १२ अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारीले धान किन्दा १८ प्रतिशत मोइस्चर भएको र त्योभन्दा कम भए प्रतिक्विटल १२ सय ग्राम घटाएर खरिद गर्नेछ ।

jackson ribon