Rumpum Advertisement

‘सुगम स्थानतर्फ बसाइँ सर्नेक्रम बढेपछि गाउँबस्ती सुनसान भयो’

‘सुगम स्थानतर्फ बसाइँ सर्नेक्रम बढेपछि गाउँबस्ती सुनसान भयो’

स्थानीय तहमा प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण अभियानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका विषयक प्रदेश एक स्तरीय जुम अन्तर्क्रिया आज सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन ऐनले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय सरकारको वार्षिक कार्यक्रममार्फत् लागू गर्ने सन्दर्भमा हासिल भएका उपलब्धि र सिकाईहरूलाई कार्यक्रममा सहभागीहरूले अनुभवको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रदेश एकको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूबाट भौगोलिक विकटता र विपदजन्य त्रासका कारण सुगम स्थानतर्फ बसाइँसराई दर उच्च भएको कारण कतिपय गाउँबस्तीहरू सुनसान हुँदै गएको सवालहरूको विषयमा सहभागीहरूले प्रादेशिक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा बसाइँसराई गरी आउने परिवारलाई उपहारस्वरुप लैनो गाई उपहार दिने अभियान सञ्चालन गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष भीमकला श्रेष्ठले बताइन् ।

एक नम्बर प्रदेशसभा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलको अध्यक्षतामा सञ्चालित जुम बैठकमा ११ जिल्लाबाट ३० जना स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले स्थानीय तहमा निवार्चित महिला जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव तथा आइपरेका समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वशिक्षामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीका योजनाहरू निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा विपदको कारणले महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम निर्माण गर्न उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सन्दर्भमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपसभामुख पोखरेलले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी तयार गरेका ऐन कानून तथा प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दा महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका तथा अन्य सिमान्तकृत वर्गहरूको आवश्यकतालाई विषेश जोड दिन स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए ।

सामान्य अवस्थामा भन्दा विपदको समयमा उक्त वर्गहरू उच्च जोखिममा रहने सवाललाई सबैले आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) नेपालको आयोजना तथा युएसएडको सहयोगमा नेपालका ७५३ स्थानीय तह र सातवटै प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालित विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक सहयोग परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित उक्त कार्यक्रम विगत एक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आयोजक संस्थाका नेपाल प्रमुख लोरेना लान्डोले बताएका थिए ।

कोरोना माहामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाई भएपछि सातवटै प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग जुम बैठकमार्फत यो छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको आइओएम नेपालका प्रदेश एक प्रतिनिधि द्वारीका घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।