birat ribon

भारतमा कृषकको आत्महत्या र विरोध सिलसिला निरन्तर

Neuro
भारतमा कृषकको आत्महत्या र विरोध सिलसिला निरन्तर

विराटनगर/ भारतमा किसानहरूले विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आइरहका थिए । सङ्घीय सरकारले किसानहरूको आवाज नसुन्ने गरेका कारण राजधानी दिल्लीसम्मै आएर विरोध प्रदर्शन गरेका धेरै घटना छन् । त्यसैको पछिल्लो संस्करण बनेको छ, मोदी सरकारले लागू गर्न चाहेको कृषि विधेयक ।

सरकारले कृषि क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै केही समयअघि नयाँ कानुनको मस्यौदा पारित गरेको छ । तर सरकारले ल्याएको सो कृषि विधेयक आफूहरूको पक्षमा नभएको भारतीय किसानको ठहर छ । यस्तो कानुनले आफूहरूको जीविकोपार्जन तहसनहस बनाउने भन्दै किसानहरू दिनहुँ सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

cura insider

दिल्लीनजिक रहेको पञ्जाब, हरियाना र उत्तर प्रदेश राज्यका १० हजारभन्दा बढी किसानहरू आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । आन्दोलनमा सहभागी किसानहरूले सडकमा नै पाल टाँगेर धर्ना दिएका थिए ।

हरियानाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत मनोज यादवका अनुसार कृषि मस्यौदाको विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीलाई ढुङ्गा प्रहार गर्नुका गरेका साथै सार्वजनिक स्थलहरूमा तोडफोड गरेका थिए । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा हानेको उनले बताए ।

गत सेप्टेम्बरमा पारित सो विधेयकविरुद्ध किसानहरू असन्तुष्ट हुँदै प्रदर्शन गरिरहे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका छन्, ‘यस कानुनले किसानलाई थप आत्मनिर्भर र उत्पादित खाधान्न सीधै निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्न सक्षम बनाउनेछ ।’ तर सरकारले गरेको निर्णयले किसानलाई खुसी बनाउनुको सट्टा आक्रोसित बनाएको छ । भारत सरकारले तयार गरेको विधेयकले भारतको जनसङ्ख्याको आधा जनशक्तिलाई शोषण गर्ने र यसको फाइदा केवल व्यापारीले लिने किसानहरूको दाबी छ ।

किसान असन्तुष्टि र दाबीको आधार

केही दशकसम्म भारत सरकारले केही बालीहरूको निश्चित मूल्य तोकिदिएको थियो, जसका कारण किसानहरू अर्को बालीका लागि लगानी गर्नसक्थे । अघिल्लो कानुनबमोजिम किसानहरूले उत्पादित वस्तुहरू राज्यद्वारा सञ्चालित कृषि–उत्पादन बजार समितिमार्फत लिलामीमा बेच्नुपथ्र्यो । यसरी उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको न्युनतम् मूल्य पाउने सुनिश्चित हुन्थ्यो । उक्त वस्तुहरू कसले खरिद गर्न सक्छ भनी केही नियमहरूसमेत बनाइएका थिए । आवश्यक वस्तुहरूको मूल्य–सीमासमेत तोकिएको थियो ।

मोदीद्वारा जारी नयाँ कानुनले किसानहरूले चाहेको मूल्यमा उत्पादित वस्तुहरू बिक्री गर्न सक्नेगरी पहिलेको उपभोक्ता समितिलाई विगठन गरिदियो । अब किसानहरूले आफ्नो उत्पादन कुनै पनि राज्यमा गएर सीधै बिक्री गर्न सक्नेछन् । ‘बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नु राम्रो कुरा हो, जसले गर्दा किसानहरूले उच्च मूल्य पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । किसानहरूले बृहत् बजारबाट पाउने फाइदाहरू लिनुपर्छ, जसले गर्दा भारतलाई विश्व बजारमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री मोदीको तर्क छ ।

उनले आशा गरेका छन् कि यस कानुनले अन्य निजी क्षेत्रलाई पनि कृषि–व्यावसायमा आकर्षण गर्नेछ । तर किसानहरूको चिन्ता छ कि अब ठूला उद्योगहरूले उत्पादित खाधान्न कम मूल्यमा किन्नेछन् । किसानहरूका अनुसार, माग बढी भएको समयमा मूल्य वृद्धि हुनसक्ला तर आपूर्ति बढी हुँदा मूल्यमा ठूलो गिरावट आउनेछ । उत्तर प्रदेशका किसान सिंगका अनुसार ‘वस्तुको मूल्य हटाउने कार्यले किसानको अवस्था थप कमजोर हुनेछ । ‘यस निर्णयले किसानहरू आक्रोसित भएका छन् । निर्धारित मूल्य हटाउने कार्यले केवल व्यापारीहरूलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ । अब हामीले न्युनतम् मूल्य पनि पाउने छैनौँ,’ उनले भने ।

किसानहरूको अवस्था

भारतको राष्ट्रिय अपराध अभिलेख विभाग (नेसनल क्राइम रेकर्डस् ब्युरो)का अनुसार सन् २०१९ मा मात्र भारतमा १० हजार दुई सय ८१ जना किसानले आत्महत्या गरेका थिए । सन् २०१८ मा पनि १० हजार तीन सय ५७ जना किसानले आत्महत्या गरेका थिए । भारतमा किसानहरूले आत्महत्या गर्नुका विभिन्न कारणहरू छन् । किसानहरूले कृषिमा लगानी गरे अनुसार बजारमा मूल्य पाउँदैनन्, जसले गर्दा उनीहरूले ठूलो घाटा ब्यहोर्नुपर्छ । बैङ्कको ऋण, परम्परागत कृषि प्रणाली, सहज सिँचाइ अभाव, चेतनाको कमी, जलवायु परिवर्तन, बढ्दो विश्व–बजारीकरण, बाढी, अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण किसानहरू मानसिक दवावमा पर्ने गरेका छन् । यसको परिणामस्वरूप भारतमा किसानहरूले आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

भारतको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भाग ओगटेको छ तर यसविपरीत किसानहरूको अवस्था त्यति राम्रो छैन । भारत सरकारले किसानहरूलाई सहायता गर्ने उद्देश्यका साथ प्रत्येक वर्ष विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याउने गरेको छ । सबै योजनाका अतिरिक्त आत्महत्याको शृङ्खला घट्न सकेको छैन ।

jackson ribon