Rumpum Advertisement

विराटनगरमा अपाङ्गमैत्री संरचना : गफमात्रै

विराटनगरमा अपाङ्गमैत्री संरचना : गफमात्रै
writter
सविन घिमिरे

धनपालनाथ नगरपालिका–२ मोरङका २९ वर्षीय अनिलकुमार शाह पढाइको सिलसिलामा विराटनगर आएको नौ वर्ष भयो । पोलियोको कारण उनको खुट्टा जन्मदेखि नै अशक्त भएको हो । विराटनगरमा डेरा बसेका अनिल बैसाखी, ट्राइ–साइकल तथा व्हिल–चेयरको सहायताले उनी चलायमान हुन्छन् ।

जनता नमुना विद्यालयबाट एसएलसी र सिटी कलेजबाट १२ कक्षा पास गरेका उनी हाल महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरमा स्नातक अध्ययनरत छन् । उनले आदर्श विद्यालयबाट आइटीसम्बन्धी १८ महिने कोर्स पनि पूरा गरेका छन् । तर आफ्नो सेरोफेरोमा अपाङ्गमैत्री संरचना नहुँदा उनले आफूमा भएको प्रतिभाशाली क्षमताको प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

विराटनगरमा सडक, विद्यालय तथा कलेजको संरचना अपाङ्गमैत्री नभएका कारण उनले अनेकन कष्ट भोगेका छन् । उनलाई अनुकूल हुने किसिमको संरचना नभएको कारण उनले केही ठाउँमा पाएको काम (जागिर)लाई समेत निरन्तरता दिन सकेनन् ।

२५ वर्षीय विशोध झा तीन वर्षदेखि व्हिल–चेयरको सहायता लिइरहेका छन् । दुर्घटनाका कारण उनको खुट्टा अशक्त भएको हो । उनले पनि विराटनगरका सडक तथा सार्वजनिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभएका कारण दैनिक दुःख खेप्नुपरेको छ ।

उनी आफूले चाहेअनुसार यहाँका सपिङ मल, सिनेमा तथा अन्य क्षेत्रको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् । दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न उनी सडक–पेटीको प्रयोग गर्न चाहन्छन् तर सडक–पेटीमा उनको व्हिल–चेयर चल्न गाह्रोमात्र होइन, असम्भव नै छ । अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभावमा उनले चाहेको जागिर गर्न पनि सकेका छैनन् ।

अपाङ्गमैत्री संरचनाको अभावमा विभिन्न किसिमको कठिनाइ भोग्ने उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । अपङ्गता भएका उनीहरूजस्ता हजारौँका व्यक्ति विभिन्न किसिमका अवसरबाट वन्चित हुनुपरिरहेको छ ।

को मान्छे कतिखेर अपाङ्ग हुन्छ कसैले भन्न सक्तैन

तर कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अरू सामान्य मान्छेको सहज पहुँच हुने कुनै पनि अवसरबाट कुनै पनि बहानामा वञ्चित गर्न पाउँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ मा समावेश गरिएको कानुन, नीति र दिशा–निर्देशले अशक्त व्यक्तिको गतिशीलता तथा सबै सार्वजनिक सुविधाहरूमा सहज पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

ऐनको धारा १५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार सेवालगायत सर्वसाधारणका निम्ति खुला भएका वा प्रदान गरिएका सबै सेवा तथा सुविधाहरूमा सहज पहुँचको अधिकार हुने उल्लेख छ ।

नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विश्वव्यापी पहुँचका लागि पर्याप्त सुविधा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो । अशक्त व्यक्तिहरूका लागि पनि यातायात तथा सडक जीवन सञ्चालनका पूर्वाधार हुन् ।

यी पूर्वाधारको पहुँच रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक र मनोरञ्जन गतिविधिहरूका लागि अपरिहार्य छ । यातायात तथा सडकको संरचना अपाङ्गमैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति आवश्यक सेवा र सामाजिक अन्तरक्रियाबाट टाढा पुग्छन् । अन्य नागरिकले जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि स्कूल, अस्पताल, बजार, कार्यस्थल तथा मनोरञ्जन केन्द्रहरूका सुविधा सहज ढङ्गले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको पञ्चवर्षीय योजना २०७३–२०७८ मा सहरी क्षेत्रका सबै सडक पैदल यात्री र अशक्तमैत्री बनाउने उल्लेख छ । नेपालमा अशक्त व्यक्तिका लागि यातायात सेवामा पहुँचसम्बन्धी नीति तथा कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ ।

विराटनगरको हकमा यहाँका प्रायः सडक अपाङ्गमैत्री छैनन् । विराटनगरका सडकपेटी ह्विल–चेयर प्रयोगकर्ताका लागि ‘आकाशको फल’सरह छन् । अधिकतर कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, मनोरञ्जन–क्षेत्र, व्यापारिक महल, साना–मझौला पसल, रेस्टुरेन्ट, होटल इत्यादि संरचना अपाङ्गमैत्री छैनन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय, महानगरपालिकाको कार्यालयजस्ता सरोकारवाला प्रमुख कार्यालय पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् । अरू त अरू, अपाङ्ग महासङ्घ विराटनगरको कार्यालयसमेत अपाङ्गमैत्री छैन । हाटखोला र पुष्पलाल चोकमा रहेकाबाहेक अन्तका सार्वजनिक सौचालय अपाङ्गमैत्री छैनन् । महानगरमा चल्ने यातायातका साधन पनि अपाङ्गमैत्री छैनन् ।

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले केही महिनाअघि विराटनगरको सर्भ–फिजियोथेरापीले आयोजना गरेको व्हिल–चेयर रेसको कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले १ नम्बर प्रदेशका कुनै पनि सार्वजनिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुनैपर्छ भन्ने निर्देशिका जारी गरिसकेको बताएका थिए । उनले अब प्रदेश १ मा बन्ने सार्वजनिक संरचना अपाङ्गमैत्रीपूर्ण बन्ने र बनिसकेका संरचनाको हकमा पनि अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्ने गरी विभिन्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताएका थिए । सार्वजनिक संरचना अपाङ्मैत्री भए नभएको अनुगमन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि गराएका थिए ।

यस अभिव्यक्तिपश्चात् विराटनगरमा ६ लेन सडकसहित थुप्रै सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा पुनःनिर्माणका कार्यहरू भए । तर ती संरचनामा अपाङ्गमैत्रीपन देख्न पाइँदैन । भर्खरैमात्र बाल–अपाङ्ग टेवा संस्थाले विराटनगरमा आयोजना गरेको व्हिल–चेयर वितरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले अपाङ्गमैत्री प्रदेश निर्माणमा आफू सचेत रहेको बताए ।

कानुन, नीति–नियम निर्माण र बजेट तर्जुमा गर्दा अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनी मातहतको संयन्त्र सचेत रहेको उनले दाबी छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस आर्थिक वर्षमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा जति कार्यक्रम तय भएका छन्, आगामी वर्ष झनै प्रभावकारी बनाइने र अपाङ्गमैत्री संरचना बन्नुपर्नेमा दुई–मत नरहेको कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

हाल विराटनगरमा धमाधम बाटो निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर कुनै पनि संरचना अपाङ्गमैत्री छैनन् भन्ने सबैमा घामजस्तै छर्लङ्ङ छ । पुरानो तथा बनिसकेका संरचनालाई पुनः निर्माण गरेर अपाङ्गमैत्री बनाउन कठिनाइ हुन सक्छ । तर बनिरहेको संरचनासमेत अपाङ्गमैत्री नहुँदा यस विषयमा अग्र सरोकारवालाहरू सार्वजनिक खपत हुने गफमा मात्र सीमित रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

अपाङ्ग व्यक्तिहरूको पहुँचको अधिकार बोली र कागजमा मात्र सीमित रहने हो भने यो बिल्कुलै न्याय–सङ्गत होइन । विराटनगरलाई अपाङ्गमैत्री नमुना सहर बनाउनेतर्फ महानगरपालिकाको स्रोत–साधन उन्मुख हुनु आजको मुख्य आवश्यकता हो । समाजको सबै वर्ग अशक्त व्यक्तिको आवश्यकताप्रति निरन्तर संवेदनशील हुन आवश्यक छ । किनभने को मान्छे कतिखेर अपाङ्ग हुन्छ कसैले भन्न सक्तैन । जो हामी अपाङ्गतामैत्री सन्दर्भलाई आज गफको विषय बनाइरहेका छौँ, सोचौँ हामी अपाङ्ग भयौँ भने हाम्रो जीवन विद्यमान भौतिक संरचनाको बीचमा कति दुस्कर हुन्छ ।

प्रतिक्रिया

  1. This is really important news for all Nepali society and community please share with local government and other organizations its a really important point of the human right issue of life of people with differently able in Nepal

Comments are closed.