Rumpum Advertisement

हेरचाह केन्द्र नहुँदा जेल

हेरचाह केन्द्र नहुँदा जेल

विराटनगर, १८ मंसिर । जिल्ला अदालत कास्कीले मंगलबार आदेश गर्यो‍, ‘अभियुक्तलाई हेरचाह केन्द्र पठाउनू।’ बलात्कारका अभियुक्तमाथि अदालतको त्यस्तो आदेश थियो।

अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने, साधारण तारेखमा छाड्ने वा थप अनुसन्धानका लागि कारागारै पठाउने जस्ता आदेशहरु त सामान्य नै हुन्। तर कास्की अदालतको मंगलबारको त्यो आदेशले चाहिँ हेरचाह केन्द्र पठाऊ भन्ने आयो। अभियुक्त ७९ वर्षका थिए। उनीमाथि आरोपचाहिँ ५ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणीको लागेको थियो। अदालतले अभियुक्तलाई स्याहार केन्द्र पठाऊ भन्नुको आधार नै उनको उमेर हो।

जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले गरेको आदेशमा अभियुक्तलाई ज्येष्ठ नागरिक ऐनअनुसार स्याहार केन्द्र पठाउनू भनिएको छ। उक्त ऐनले भनेको छ, ‘कैद सजाय पाएको अशक्त ज्येष्ठ नागरिक वा ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेको ज्येष्ठ नागरिकलाई अदालतले कसूरको गाम्भीर्य हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न आदेश दिन सक्नेछ।’

कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका ती ७९ वृद्धलाई अदालती आदेश अनुसार हेरचाह केन्द्र पठाउने मेसो मिल्न सकेन। कारण कास्कीमा त्यस्तो हेरचाह केन्द्र नै छैन, जस्तो ज्येष्ठ नागरिक ऐनले परिकल्पना गरेको छ। आदेशमा वृद्धलाई राख्ने हेरचाह केन्द्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा सोको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीबाट लिई मिसिल संलग्न राखी ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्नू भन्ने पनि थियो। सोही व्यवस्था बमोजिम ती वृद्ध बुधबार धरौटी राखी तारेखमा छुटेका छन्।

धरौटी पनि राख्न नसकेको भएचाहिँ वृद्ध कारागार नै जानुपर्ने आदेश थियो। तर ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनले भने पुर्पक्षका लागि मात्रै नभई कैद सजाय भएकै शारीरिक रुपमा कमजोर भएका वृद्धहरुलाई पनि हेरचाह केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तो व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन भने हुन कठिन छ, किन कि सरकारले त्यस्तो हेरचाह केन्द्र बनाइसकेको छैन। यो मुद्दाका वृद्धमात्रै नभई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिनुपर्ने अरु वृद्ध अभियुक्तलाई पनि हेरचाह केन्द्रमा रहने अवसर मिल्ने छैन। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ