विराटनगर, १३ मंसिर । महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले पछिल्लो दुई महिनायता तीन अध्यादेश जारी गर्यो।
एसिड आक्रमणकारीलाई हुने सजाय दोब्बरभन्दा बढीले बढाइयो भने एसिडको खरिद बिक्रीको नियमनसम्बन्धी छुट्टै अध्यादेश जारी भयो ।
गत भदौ २ गते दुई अध्यादेश जारी भएपछि आइतबार मात्र सरकारले जबर्जस्ती करणीसँग सम्बन्धित अध्यादेश सिफारिस गर्यो । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान प्रारम्भ हुनुअघि सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भने भइसकेको छैन ।
महिलाविरुद्धका अपराध बढ्दै जाँदा जारी भएका अध्यादेशले हालको दण्ड र कसुरको दायरा फराकिलो बनाएको छ । यद्यपि अभियन्ताहरू भने अझै पीडितमैत्री कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । बालिका र महिलाविरुद्ध भएका एसिड आक्रमण बढेपछि सरकारले भदौमा दुई अध्यादेशमार्फत सजाय बढायो । एसिड आक्रमणको सजायलाई २० वर्षसम्म पु¥याइएको छ ।
पछिल्लो अध्यादेश अनुसार जबर्जस्ती करणीका कसुर मिलापत्र गराएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराइएको पाइएपछि सरकारले सो व्यवस्थालाई कसुर परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानाको व्यवस्था गरेको हो । यद्यपि अध्यादेश जारी भइसकेको छैन । यसअघि बलात्कारका घटना मिलापत्रको हकमा कुनै पनि कानुनी व्यवस्था थिएन ।
कानुन परिमार्जन भए पनि अझै पीडितमैत्री र माग अनुसार संशोधन नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद डा. बिन्दा पाण्डेको भनाइ छ । पाण्डे पछिल्ला केही अध्यादेशले निरन्तर उठाइएका माग सम्बोधन गरे पनि केही विषय छुटेको बताइन् । उनले अझै पनि संशोधित कानुन पीडितमैत्री नभएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमा बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।
आजीवन कारावासमा रहेकालाई श्रम शिविरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र खासखास घटनामा कसुरदारलाई नपुङ्शक बनाउने गरी कानुन संशोधनको पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
