birat ribon

‘हर्न निषेध’को पालना गराउन प्रहरी सक्रिय

Neuro
‘हर्न निषेध’को पालना गराउन प्रहरी सक्रिय

विराटनगर, १३ मंसिर । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले ‘हर्न निषेध’को पालना गर्न सवारी चालकलाई अनुरोध गरेको छ ।

cura insider

प्रदेश १ लाई तीन वर्षअघि नै प्रहरीले ‘हर्न निषेध’ क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । हर्न बजाउने नाममा त्यसको दुरुपयोग गरिएको र हर्नका कारण ध्वनी प्रदूषणसमेत बढेकोभन्दै प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयले २०७४ साल असोज १ गतेबाट प्रदेशमा ‘हर्न निषेध’ गरेको थियो । साना तथा ठूला सवारी साधनलाई जथाभावी हर्न बजाउन रोक लगाइएको थियो ।

तत्कालिन प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजी पशुपति उपाध्यायले प्रदेशमा ‘हर्न निषेध’को अवधारणा ल्याएर लागू गरेका थिए । केही समयसम्म त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको थियो ।

ट्राफिक प्रहरीले जथाभावी हर्न बजाउने सवारी साधन र चालकलाई कारबाही गर्ने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो आइरहँदा मोरङ प्रहरीले कडाई थालेको हो । मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी मानबहादुर राईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा निजी, सरकारी तथा सार्वजनिक सवारी साधनले जथाभावी प्रेसर हर्नको प्रयोग गरिरहेकोभन्दै अब उप्रान्त हर्न प्रयोग नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले दुर्घटना हुनसक्ने खतरा रहेको स्थान, घुम्ती र मोडहरुमाबाहेक अन्य स्थानमा सवारी साधनले हर्न बजाउन नपाउने जानकारी दिए । ‘प्रदेशमा यसअघि नै हर्न निषेध गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय त्यसको पालना नभएको पाइएपछि कडाई थालिएको हो ।’ जथाभावी हर्न बजाउँदा ध्वनी प्रदूषण हुने भएकाले कारबाहीका लागि प्रहरी सक्रियता बढाइएको उनको भनाइ छ ।

एसपी खड्काले नियमको पालना नगर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए । प्रहरीले प्रदेश १ मा गरेको ’हर्न निषेध’ का विरुद्धमा २०७४ साल कात्तिक १४ गते परेको रिट उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको थियो । हर्न निषेधका विरुद्धमा उत्प्रेषणयुक्त परामदेश जारी गरी पाउनुपर्ने माग राख्दै उपभोक्तावादी संस्था पब्लिक फोरमका अध्यक्ष विराटनगर महानगरपालिका–१० का उत्तम ढुंगेलले दायर गरेको रिट अदालतले खारेज गरिदिएपछि प्रहरीलाई ‘हर्न निषेध’ क्षेत्र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको थियो ।

त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय, तत्कालिन क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरी र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको थियो । ढुंगेलले सडक पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै हर्न निषेधित क्षेत्र घोषित हुनुपर्ने माग गर्दै बिना पूर्वाधार हर्न निषेध गरिँदा सर्वसाधारणले सास्ती बोहोर्नु परेको र सवारी साधन चलाउँदा हर्न बजाएको भन्दै जरिवाना तिर्नु परिरहेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १२० मा ट्राफिक संकेतको पालना गर्नु पर्ने उल्लेख भएका कारण ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थाले हर्नलाईसमेत ट्राफिक संकेतका रुपमा परिभाषित गरेको आदेशमा उल्लेख रहेको छ । आदेशमा मौजुदा कानुन र आफूलाई प्राप्त भएको निर्देशनसमेतका अधारमा प्रहरीले कानुनसम्मत रुपबाट नै गर्ने गरेको पाइएकाले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दा जरिवाना लिने गरेको कुरा कानुन सम्मत नै रहेको भनिएको थियो ।

त्यतिबेला अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्दै हर्न बजाउन सवारी साधनलाई राके लगाइएको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन ल्याइने एसपी खड्काले बताए । एसपी खड्काले भने, ‘हर्न निषेधलाई अझ व्यवस्थित रुपमा लागू गर्दै आगामी दिनमा यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने छ । जथाभावी हर्न बजाउनेलाई नियम अनुसार कारबाही हुने छ ।’

प्रदेशमा पर्ने झापा, मोरङ, सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुरमा हर्न बजाउन नपाइने नियम लागू गरिएको थियो । सबै जिल्लाका मुख्य राजमार्ग एवं सहायक राजमार्ग र सवारी साधनको चाप अत्यधिक हुने स्थानलाई लक्षित गरेर ट्राफिक प्रहरीले हर्न निषेधका बोर्डहरुसमेत राखेको छ ।

एसपी खड्काले ‘हर्न निषेध’का सवालमा पछिल्लो समय विभिन्न जानकारीमुलक कार्यक्रमहरु भइरहेको जनाए । उनले ओभरटेक गर्ने, मान्छे बोलाउने, साइड माग्ने, बाटो काट्नेलगायतका बहानामा हर्न बजाउन नपाइने तर घुम्ती, सवारीसाधन ठोक्किनै लागेको अवस्था र यात्रु किचिने अवस्थामा भने हर्न बजाउन पाउने जानकारी दिए ।

jackson ribon