Rumpum Advertisement
Dazzu

धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा छलफल

धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा छलफल

काठमाडाैं, १३ कात्तिक । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानहरु सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाई गर्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरू सधैँ मारमा परेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेको भएपनि व्यापारीहरूबाट किसानहरू ठगिनेक्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताए ।

तीन वटै तहका सरकारी निकायहरु जिम्मेवार नबन्दा समयमै धान खरिद हुन नसकेकोले व्यापारीहरूले फाइदा लिने मौका पाएको बताए ।

नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरूले किसानबाट धान खरिद गरिसकेको बताए ।

अहिलेसम्म सहकारीले करिब २० मेट्रिकटन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उनले बताए ।

सरकारले समयमै निर्देशिका जारी नगर्दा किसानबाट धान खरिद गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले भने खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत खरिद गर्दै आएकोमा किसानको पहुँच बढाउन सहकारीमार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका जोन सुपरजोनमा सूचिकृत सहकारीहरूमार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उनले बताए ।

किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरुले १५ दिन भित्रमा धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उनले बताए ।