Rumpum Advertisement

सात हजार मेगावाट बिजुलीका लागि लगानी जुटाउँदै एचआईडीसीएल

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
सात हजार मेगावाट बिजुलीका लागि लगानी जुटाउँदै एचआईडीसीएल

रमेश लम्साल

काठमाडौ, २७ असोज । नेपालका अधिकांश सरकारी कम्पनीले घाटाको व्यापार गर्छन्, उनीहरु राज्यको स्रोत र साधन मात्रै लिन्छन् र नागरिकप्रति आशा जगाउँदैनन् भन्ने औषत सोच छ नेपालमा । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने सार्वजनिक संस्थानहरुको विवरणमा पनि आम नागरिकले सोच्ने गरेका यस्तै परिदृश्य भेटिन्छन् ।

नागरिकको हितका लागि भनेर स्थापना गरिएका अधिकांश सरकारी संस्थान तथा कम्पनीले घाटाको व्यापार गरिरहेको बेला अर्को एक सरकारी कम्पनीले भने आफ्नो दायरा मात्रै विस्तार गरेको छैन, एउटा सबल संस्थाको रुपमा समेत आफूलाई उभ्याएको छ ।

आम नेपाली नागरिकले साधारण शेयरसमेत लगानी गरेको, नेपाल सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाको लगानी रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआईडीसीएल) ले स्थापनाको नौ वर्षमा आफ्नो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर काम मात्रै गरेको छैन, आफूलाई एउटा सबल वित्तीय संस्थाको रुपमा समेत स्थापित गरेको छ ।

कम्पनीले हालसम्म ५१५.४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न १३ वटा आयोजनामा १० अर्ब आठ करोड ऋण लगानी गरेको छ । यस्तै स्वपूँजीतर्फ ७८७.३ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजनामा आठ अर्ब तीन करोड र पाँचवटा सरकारी कम्पनीमा एक अर्ब एक करोड गरी नौ अर्ब चार करोड लगानी गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजनालाई स्वपूँजी जुटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थापना गरेको सो कम्पनीले हालसम्म २० अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । थप लगानीका लागि कम्पनीले वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । यस्तै कम्पनीले गत आवसम्ममा शेयरधनीलाई झण्डै पाँच अर्ब लाभांश र आयकर भुक्तानी गरिसकेको छ । यस्तै करपछिको खुद नाफा मात्रै पाँच अर्ब २४ करोड भइसकेको छ ।

उक्त कम्पनी स्थापना गर्दा सुरुमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषले संस्थापक शेयरधनीका रुपमा लगानी गरेका थिए । उनीहरुको आठ अर्ब संस्थागत शेयरधनीका रुपमा लगानी थियो । दुई अर्ब बराबरको साधारण शेयर बिक्री गरी कूल पूँजी १० अर्ब बराबरको बनाइएको थियो । यस्तै एक बराबर एकको दरको हकप्रद शेयर बिक्री गरी कम्पनीको कूल पूँजी ११ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको बिहीबारको विवरणअनुसार कम्पनीको बजार पूँजीकरण २१ अर्ब ६७ करोड छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कम्पनीले स्थापना गरेको हैसियत नै आफैँमा महत्वपूर्ण छ । सरकारले विसं २०६८ मा नेपालमा जलविद्युत् विकासको सम्भावना प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि यसको विकास सोचेअनुसार हुन नसकेको, लगानी परिचालनको भरपर्दो माध्यम नभएको ठहर गर्दै त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उद्देश्यले कम्पनीको स्थापना गरेको थियो । उक्त लक्ष्यमा आफूहरु सफल भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलको भनाइ छ ।

कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई आव २०७२/७३, आव २०७३/७४ र २०७४/७५ मा समान पाँच/पाँच प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । यस्तै आव २०७५/७६ मा १२ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । गत आवको लाभांश घोषणा हुनै बाँकी छ ।

कम्पनीले जलविद्युत् आयोजनाको विकासको लागि सरकारी निकायबाट मात्रै सम्भव नहुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउने र उनीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै सहकार्य गरी अघि बढ्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यलाई उपयोग गरी आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न ठूला आयोजनाको विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी भित्र्याउन भूमिका खेल्ने ध्येय राखिएको छ ।

पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना

कम्पनीले आफ्नो मूल लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि पाँच वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएको छ । सोही लक्ष्यअनुसार आव २०७८/०७९ को अन्त्यसम्म कूल तीन हजार ३३९ मेगावाट क्षमताका विभिन्न २३ अयोजनामा ६५ अर्ब स्वपूँजी लगानी गर्ने तयारी गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

यस्तै दुई हजार ८१० मेगावाट क्षमताका १४ आयोजनामा करिब ४९ अर्ब ऋण लगानी गरिनेछ । कम्पनीले समग्रमा चार हजार ३६७ मेगावाट क्षमताका आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ध्येयका साथ गरिरहेको कामलाई कम्पनीको तर्फबाट विशेष महत्व दिएर अगाडि बढाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार भित्र्याउँदै

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई काम गर्न सहज भएको धारणा राख्ने पोखरेल पछिल्लो पटक चीन, भारतका ठूला लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा केही मेघा परियोजना समेत सुरु गरिएको बताउँछन् ।

चीनका राष्ट्रपतिले गतवर्ष गरेको नेपालको राजकीय भ्रमणको क्रममा नै कूल ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि पावर चाइनासँग सम्झौता भएको छ । लगानी बोर्डको समन्वयमा अगाडि बढाइएको सो आयोजनालाई पूर्वको मोतीका रुपमा लिइन्छ । जलाशयुक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि २०७६ माघ ५ गते सहमति भएको थियो ।

तमोर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा लगानी बोर्ड र पावर चाइनाबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएअनुसार नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने काम जारी छ । बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको जलाशयुक्त आयोजना तमोरको निर्माण सुरु गर्न आफूहरु आतुर रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनका सरकारी कम्पनीबीचमा संयुक्तरुपमा दुई जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा तमोरको अलावा १५७ मेगावाटको माडी जलाशयुक्त आयोजनासमेत रहेको छ । सोही समझदारीअनुसार माडी जलाशयुक्त आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ ।

नेपाल र चीनको निजी कम्पनीको सहकार्यमा सिनो सगरमाथा हाइड्रोपावरले लमजुङमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको भए पनि सरकारीस्तरमा भने एचआईडीसीएलले नै अग्रसरता लिएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार प्रदेश नं १ को ऊर्जा सुरक्षाका लागिसमेत महत्वपूर्ण मानिएको तमोरलाई कम्पनीस्तरमा नै अगाडि बढाउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने गरी समझदारी भएको छ । सो आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ८० अर्ब छ । ऊर्जा उत्पादनका हिसाबले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाराहारीमा रहेकाले आकर्षक आयोजनाका रुपमा लिइन्छ ।

आयोजनाबाट विशेषगरी पूर्वी नेपालका पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र संखुवासभा जिल्ला प्रभावित हुनेछन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा करिब ५० हजार बासिन्दालाई क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने अवस्था भए पनि तमोरमा भने असाध्यै कम मात्रै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी भारत सरकारको स्वामित्व भएको एनएचपीसी लिमिटेडसँग संयुक्तरुपमा ठूला आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा कम्पनीले हस्ताक्षर गरेको छ । सो कम्पनीसँगको सहकार्यमा विकास गरिने ठूला सम्भाव्य आयोजनाको पहिचान सुरु भइसकेको छ ।

यस्तै कम्पनीले विश्व बैंकमार्फत् ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिई लगानी गरेको छ । एशियाली विकास बैंकमार्फत् ५० मिलियन डलर बराबरको सहुलियत ऋणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

त्यसका साथसाथै कम्पनीले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सहुलियत ऋण वा अनुदान लिई ऊर्जा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको छ । सार्क डेभपलमेन्ट फन्डसँग १५ मिलियन डलर ऋणका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र एआइआबी, आइएफसी र जाइजकालगायतका अन्य संस्थासँग पनि ऊर्जा क्षेत्रको लगानीका लागि स्रोत जुटाउने गरी छलफल भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई पेन्सन

विदेशमा दुःख गरेर कमाएको पैसा बूढेसकालमा पनि आर्थिक उपार्जन हुने काममा खर्च गर्ने सोचका साथ कम्पनीले विप्रेषण हाइड्रोको अवधारणा अगाडि सारेको छ । विदेशमा बसेर कमाएको पैसा अनावश्यकरुपमा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि केही न केही आर्थिक उपार्जन हुने काममा लगानी गर्ने संस्कारको विकासका लागि उक्त अवधारणा विकास गरिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई कम्तीमा पाँच लाखसम्म लगानी गर्ने वातावरण बनाइएको छ । ‘विदेशको कमाइ स्वदेशमा लगानी गरौँ र आयोजनाबाट आउने प्रतिफल पेन्सनका रुपमा उपभोग गरौँ’ भन्ने ध्येयका साथ ‘रेमिट हाइड्रो’को अवधारणा अगाडि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।

ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवा खोला जलविद्युत् आयोजनामा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीले ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ती दुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी एचआईडीसीएललाई दिएको छ । सो कम्पनीले सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रो स्थापना गरी काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको मौलिक लगानीको ढाँचामध्येको उक्त कार्यक्रमलाई एचआइएडीसीएलले संयोजन गरेको छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण लगानी गर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ क्षमता सिम्बुआ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । ती आयोजनालाई ‘जनताको जलविद्युत् आयोजना’ कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवमा झण्डै नौ खर्ब विप्रेषण भित्रिएको थियो । गत साउनमा मात्रै ९२ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ ।

ती दुवै आयोजनामा विप्रेषणका अलावा बैंक तथा वित्तीय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलगायतबाट जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको छ । ती आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम भइरहेको छ । लगानी स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएकोे छ । ती आयोजनाको लगानी २१ अर्ब रहनेछ ।

कम्पनीले दीर्घकालीन लगानीका लागि पावर बण्ड जारी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने वैदेशिक लगानीकर्ता एवं कम्पनीसँगको सहकार्यमा केही ठूला आयोजनाको विकासमा सहभागी भई ऋण भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

बैंकमा मात्रै राखेको छैन पैसा

सरकारी लगानी कम्पनी भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राखेर ब्याज मात्रै कमाएको छ भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भने, ‘यो सोह्रै आना गलत र नकारात्मक सोच भएकाले लगाइएको र प्रचार गरिएको कुरा मात्रै हो ।’ आफूले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा कार्य सुरु गरेको तीन वर्ष पूरा भएको जानकारी दिँदै उनले सुरुमा १० अर्व चुक्ता पूँजीमध्ये झण्डै पाँच अर्ब मात्रै लगानी थियो । त्यसमा पनि २५ करोडमात्रै परिचालित थियो । हाल त्यसको आकार लगानीतर्फ २० अर्ब पुगेको छ भने ५५ अर्ब परिचालित भइसकेको छ ।

कम्पनीले विश्वव्यापीरुपमा अपनाइने मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर काम गरेको छ । कुनै पनि आयोजनाको निर्माण गर्नुपूर्व सो आयोजना सम्बन्धमा गरिएका विभिन्न अध्ययनका आधारमा आवश्यक लागत अनुमानअनुसारको पूँजीको व्यवस्था गरी सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गर्ने गरिएको छ । त्यसको आधारमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइने र निर्माण कार्यमा भएको प्रगतिको आधारमा भुक्तानी दिइन्छ । कार्य प्रगति हुन बाँकी रहेका हिस्साको रकम कार्य प्रगति नभएसम्म भरपर्दो बैंक वा वित्तीय संस्थामा निश्चित ब्याजदर प्राप्त गर्ने गरी राखिएको उनको भनाइ छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्:

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ