birat ribon

‘फास्ट ट्राक’ आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग

Neuro
‘फास्ट ट्राक’ आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग

काठमाडाैं, २० असाेज । संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकले काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको समय एकैपटक तीन वर्ष थपिनुको कारण र आधारहरू समितिमा पेस गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा पन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन दिएको हो

cura insider

काडमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्ययोजनाको सम्बन्धमा छलफल भएपछिका निर्णयहरू सुनाउँदै समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले एकैपटक तीन वर्षको समय थपिनुको आधार र कारणहरू समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिउकी हुन् ।

‘काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद पुनः थप गरिएको अवस्थामा मुलुकको अर्थिक समृद्धि र आम नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आयोजनाको समयावधि एकैपटक पुनः ३ वर्ष थपिनुको कारण एवं आधारहरू के के हुन् स्पष्ट रूपमा समितिमा पेश गर्नसमेत समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई निर्देशन गर्दछ ।’

समितिले कुनैपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवात गर्नुअघि नै मुलुकको आर्थिक क्षमता, श्रोत-साधनलगायतका विषयको अध्ययन गरी आयोजना निर्माणको सुरुवात गर्न समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘कुनैपनि आयोजना सुरुवात गर्नुपूर्व मुलुकको आर्थिक क्षमता श्रोत साधनलगायतका आयोजना निर्माणमा आइपर्ने विविध पक्षहरू आकलन गरेर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सुरुवात गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयलाई निर्देश गर्दछ ।’ 

यस्तै काठमाडौं–तराईमधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न छनौट गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी र निर्माण व्यवसायी कालो सूचिमा परेको विषय पनि आएकोले त्यस सम्बन्धमा १५ दिनभित्र विस्तृत विवरण समितिमा पेश गर्न काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिका निर्णय सुनाउँदै सभापति खड्काले भनिन्, ‘काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको कार्य समयमा सम्पन्न गर्न हालै छनोट भएको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्ट कम्पनी एवं निर्माण व्यवसायी कालो सूचिमा परेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूबाट आई आम जनचासोको विषय बनेकोले सोको विस्तृत जानकारी १५ दिनभित्र समितिमा पेश गर्न समिति काठमाडौं-तराई मधेस द्रुतमार्ग आयोजालाई निर्देशन गर्दछ । ’

समितिले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग आयोजना समयमा नै सम्पन्न होला भन्ने आम जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र नेपाली सेनाको प्रतिष्ठा कायम गर्नसमेत आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ । समितिले आयोजनाको निर्माणमा संलग्न पक्षले कार्यप्रगतिको चौमासिक प्रतिवेदन एवं आगामी कार्ययोजनाको वार्षिक कार्ययोजनासमेत तयार गरी सोहीअनुरुप काम गर्न र उक्त प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयेजनालाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ठेक्कासम्बन्धी कार्यहरूका बारेमा जनताबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले काम गर्न समितिले द्रुतमार्ग आयोजना र नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण सात दिनभित्र समितिमा पेस गर्नसमेत समितिले नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।  

jackson ribon