Rumpum Advertisement

कसैले कसैलाई तेजाब आक्रमण नगरुन् भनेर नै ऐन ल्याइएको हो : डा. तुम्बाहाम्फे

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
कसैले कसैलाई तेजाब आक्रमण नगरुन् भनेर नै ऐन ल्याइएको हो : डा. तुम्बाहाम्फे

सरकारले भर्खरै तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रण र तेजाब बिक्री वितरण नियमन गर्ने सम्बन्धमा अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याएको छ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आवश्यकतालाई महसुस गरी अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइएको बताएकी छन् । छोटो समयमा विधेयक निर्माण गर्न चुनौती भए पनि सरकारले आफ्नो काम सम्पन्न गरेको उनको भनाइ छ । विधेयकले तेजाब आक्रमण मात्रै नभएर यसको बिक्री वितरण लगायतको कार्यमा समेत नियमन गर्नेछ । अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? के तेजाब आक्रमणको घटना नियन्त्रणमा आउला ?

हामीले खोजिरहेको र सम्बोधन गर्नै पर्ने विषयमा एउटा अध्यादेश नेपाल सरकारले जारी गरेको छ । यसै विषयमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यो अध्यादेशबाट तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुले न्याय पाएका छन् भन्ने बुझेका छौं । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने १५ दिनभित्र कसरी अध्यादेश आउन सक्यो । के–कस्तो चरणबाट तपाईहरु अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुभयो ?

तेजाब आक्रमणबाट पीडित बनेका व्यक्तिहरुको पीडा भर्खरै मात्रै नभएर व्यक्तिगतरुपमा २०६३/०६४ सालतिर पनि यस्तो घटनाहरु मैले सुनेको थिएँ । त्यतिबेला पनि पीडितहरुको आवाज सुन्ने अवस्था थियो । अहिले आएर फेरि संख्यात्मकरुपले घटनाको संख्या बढ्यो । मलाई लाग्छ तुलनात्मकरुपमा अन्य मुलुकमा भन्दा हाम्रो मुलुकमा संख्या कम नै हो । यति संख्या पनि नभएको राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म १७ वटा घटनाहरु घटे । पीडितको संख्या १९ वटा भयो ।

अब पीडितले आफ्नो पीडाहरु पोख्दैगर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि उहाँहरुको आवाज पुग्यो र उहाँहरुसँग छलफल गर्नुभयो । त्यसपछाडि भदौ २५ गते एउटा बैठक बोलाउनु भएको थियो । त्यतिबेला कानून मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पनि बोलाउनु भएको थियो । हामी गएका थियौं । जाँदाखेरी पीडितहरु आउनु भएको थियो । पीडितहरुको कुरा त्यतिबेला मैले पनि सुन्ने अवसर पाएँ र त्यही बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अबको २ साताभित्रमा तेजाब आक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अध्यादेश लिएर तपाईहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्छु भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रायललाई निर्देशन दिन्छु भन्नुभयो । अध्यादेश १४ दिनमा ल्याउँछु भनेर सरकार प्रमुखले घोषणा गरिसकेपछाडि र निर्देशन हामीलाई दिइसकेपछाडि १४ दिनमा जसरी भए पनि काम गर्नुपर्छ भनेर मैले मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सुरु गरेँ ।

यसमा दण्ड सजायको सन्दर्भमा कानून मन्त्रालय जोडियो र तेजाबको बिक्री वितरणलाई नियमन गर्ने पाटोमा गृह मन्त्रालय जोडियो । नियमन गर्ने पाटो उहाँहरुले सम्हाल्नु भयो र दण्डसजायको कसुरदारलाई कसरी दण्डित गर्ने भन्ने विषय कानुन मन्त्रालयसँग जोडिएको कारणले गर्दा कसरी काम सक्ने भन्नेबित्तिकै मैले योजना बनाएँ । एक साताभित्र योयो काम गर्ने त्यसपछाडि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने योजना बनाएँ । त्यसपछि यहाँको कर्मचारीलाई बोलाएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले १४ दिनभित्र अध्यादेश ल्यउँछु भन्नुभएको हामीले ७ दिनभित्रमा हाम्रो प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, गृहले पनि तयार गर्ने र कानून मन्त्रालयको तर्फबाट पनि तयार गर्ने भन्ने कुरा गरिसकेपछाडि गृहसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरुले आफ्नो काम गर्नु भयो र हामीले आफ्नो काम गर्‍यौं ।

त्यसमा गृह मन्त्रालयलाई पनि सहयोग गर्न हाम्रो मन्त्रालयको कर्मचारी जानु भएको थियो । नेपाल कानून आयोगको अध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्थ्यो त्यो समितिले काम गर्‍यो । उहाँहरुलाई मैले के भने ७ दिनमा तपाईहरुले आफ्नो काम पूरा गरी आठौं दिनको दिन मस्यौदा जसरी भए पनि ल्याउनु पर्छ भनेर मैले भनेँ । त्यो भनिसेकपछि जसरी पनि भन्नुको अर्थ जथाभावी गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने होइन र पूर्ण बनाएर ल्याउनुपर्छ भन्ने हो र त्यसपछि उहाँहरु काममा लाग्नु भयो ।

अब मेरो काम के हो भन्दा त्यो टिमलाई मैले कसरी सहयोग गर्ने । कसरी पर्फेक्ट बनाउने भन्ने विषय भइसकेपछि उहाँहरुले आफ्नो कामा गर्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले यो कानून मन्त्रालयमा पनि के गरेँ भन्दा सम्बन्धित पक्षहरु र सरकोकारवालाहरुसँग पनि मैले छलफल गरेँ । रासायनशास्त्रका प्राध्यापकहरुलाई पनि बोलाएर मैले छलफल गरेँ । त्यस्तै पीडितहरु जो उपचारका लागि अस्पताल जानुहुन्छ र उपचार गर्दा के कस्तो प्रकृया हुन्छ र कस्तोखालको अप्ठेरो चिज हो भन्ने बुझ्न सम्बन्धित डाक्टरहरु अर्थात् प्लाष्टिक सर्जनहरुलाई हामीले बोलायौं र उहाँहरुको कुरा सुन्यौं । उपचार एकदम कठिन हुन्छ भन्ने विषय उहाँहरुबाट आयो । त्यस्तै उपचार गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रविधिहरुको विषयमा पनि कुरा गर्नु भएको थियो ।

यता हाम्रो कामहरु भइरहँदा उता टिमले पनि काम गर्दै थियो । उहाँहरुलाई मैले सात दिनको समय दिएको थिए । सात दिनभित्रमा मैले दिनुपर्ने कुराहरु छलफल गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई पनि दिँदै गए । छलफलमा उहाँहरुलाई पनि राखे । सँगसँगै गर्दै जाँदाखेरी सात दिन पूरा भएर आठौं दिनको दिन त्यो मस्यौदा यहाँ ल्याएर दिनु भयो । त्यसपछाडि फेरि सरोकारवालाहरुसँग र सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरेर त्यसलाई पूरा गरेर अध्यादेशको रुपमा हामीले अगाडि बढायौं । हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर यसलाई अगाडि बढाएर अध्यादेशको रुपमा तेजाब आक्रमणको विरुद्धमा ऐन ल्यायौं जुन ऐनले धेरै राम्रो काम गर्‍यो भन्ने हामीलाई अनुभुति भएको छ । पीडितहरुले पनि हाम्रो कुरा सम्बोधन भयो भनेर खुसी व्यक्त गर्नु भएको मैले पाएको छु ।

धेरै पहिलादेखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट कानून चाहिन्छ भन्ने थियो । उनीहरुले आफ्नो काम त गरे तर कानूनीरुपमा ल्याउनका लागि राज्यसँग लड्न पनि सकेनन् र दवाव दिन पनि सकेनन् । यो विषयलाई तिनीहरुले कमाइ खाने भाँडो पनि बनाइरहेका छन् भन्ने पनि थियो । विधेयक निर्माणमा तिनीहरुको भूमिका केही रह्यो ?

कुनै पनि संघसंस्थाहरु जसले तेजाब आक्रमणमा परेका पीडितहरुलाई सहयोग गरेको थियो, त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यस्ता संघसंस्था पनि नेपाल सरकारको कुनै एउटा ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् । ती संघसंस्थाको पनि दायित्व र भूमिका के हो भन्दा पीडित पक्षलाई सहयोग गर्ने र सहजीकरण गर्ने र ऐन कानून निर्माण गर्ने सन्दर्भमा सल्लाह सुझाव दिने पाटो छ, त्यो उसको दायित्व हो, उसले गर्नुपर्छ । किनकि नेपाल सरकरको ऐन कानूनबमोजिम मैले काम गर्छु भनेपछि त्यसैगरी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीले कुनै पनि ऐन कानून निर्माण गर्दा हाम्रो आवश्यकताको आधारमा बनाउँछौं, छलफल गर्छौं । त्यो सन्दर्भमा उहाँहरुले पनि आफ्नो कुराहरुका लागि आफ्नो आफ्नो ढंगले लागेका थिए । मैले भनेर यस्तो भयो भन्ने पनि थियो । त्यसमा आफ्नो आफ्नो पक्ष छन र उहाँहरुले कसरी प्रस्तुत गर्नु भयो आफ्नो आफ्नो विषय हो । समग्रमा भन्दा संघसंस्थाले परामर्श दिनु एउटा पक्ष हुन्छ तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र कानून बनाउने काम र जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले त्यो गर्‍यो ।

ऐन त ल्यायौं । त्यसको कार्यान्वयन तीनवटा सरकारबाट हुन्छ । स्थानीय तहमा घटेका सबै घटना केन्द्रमा आउँदैनन् । त्यसैले दण्डाधिकारी कसरी तोकिन्छ । अर्थात् यसको निरुपण कसरी गरिन्छ ?

यसमा के हुन्छ भने तेजाब आक्रमण गरेर कसैलाई घाइते बनाइन्छ र तेजाव आक्रमण गर्ने व्यक्ति र मतियार दुवैलाई ऐनले छोड्दैन । कसैले कनै व्यक्तिमाथि नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पीडित महिलाको संख्या धेरै छ पुरुषको संख्या कम छ । यद्दपि हामीले महिलाका लागि वा पुरुषको लागि भनेर ऐन बनाउँदैनौं । हामीले ऐन बनाउने भनेको समग्र नेपाली जनताको लागि महिला होस् या पुरुष होस् अथवा अन्य कोही व्यक्तिलाई हामीले केन्द्रविन्दुमा राखेर ऐन बनाउने गर्छौै । अहिले तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा ऐनको रुपमा अध्यादेशलाई जारी गरेका छौं । अध्यादेशबाट अगाडि आएको कुराहरुमा अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कसैले कसैमाथि तेजाब फ्याँक्यो भने र तेजाब छ्यापिदियो भने, उसलाई घाइते बनायो भने र घाइतेको पनि विभिन्न प्रकारहरु तोकेका छौं । त्यस्तो अवस्थामा कसले त्यो मुद्दालाई छिनोफानो गर्ने भन्दा यहाँले भन्नुभएजस्तै यो सरकारवादी मुद्दा हो ।

जो कोही व्यक्ति कसैमाथि अन्याय भयो भन्नेबित्तिकै उसले जुनसुकै समयमा पनि उजुरी दिने प्रावधान छ । उजुरी दिइसकेपछि यो मुद्दा अदालतमा जान्छ । अदालतमा सुनुवाइ गर्दा पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तेजाब आक्रमणमा परेको केसलाई हेर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । त्यसैले हामीलाई लाग्छ, जो कोहीलाई तेजाब आक्रमण नगरुन भन्ने नै हो यसको उद्देश्य । त्यसका निम्ति कडा सजायको रुपमा अगाडि बढाएका छौं । त्यो आधारमा हेर्नुपर्छ भन्ने छ । हामीले यो गरिरहदा कसैले कसैलाई त्योखालको काम नगरुन् भन्ने छ । दण्ड सजायमा पनि पहिलोभन्दा अरुहरु मुद्दाहरुमा यो फरक प्रकृतिको छ ।

तेजाब आक्रमण गर्ने चिज यस्तो रहेछ उहाँहरुले भनेको सुन्दा तेजावको सानो अंश मात्रै शरीरको कुनै अंगमा पर्‍यो भने जीवनभर त्यसका पीडा सहिरहनुपर्छ । उहाँहरुको आफ्नै भाषामा भनेको मैले सुनेको बरु कुनै एउटा व्यक्तिलाई तुरुन्तै मारिदियो भने त्यसको पीडा उसलाई अनुभुति हुँदैन तर हामी बाँचिरहन्छौं तर हामीले जीवनभर त्यो अनुभूति गर्न परिरहन्छ । त्यसैले कडाभन्दा कडा सजाय पीडकलाई हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको कुरा थियो । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले फौजदारी संहितालाई केही परिमार्जन गरेर दण्ड सजायको कुरा पनि त्यसमा उल्लेख गरेका छौं ।

अरु किसिमको दण्ड सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले असल आचरण गर्‍यो भने राम्रो काम गर्‍यो भने कैद निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । उसलाई कैद छुट दिने कैद माफी दिने पनि हुन सक्छ । तर यो केसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कैद सजाय माफी हुँदैन । उसको दण्ड सजाय निलम्बन हुँदैन । त्यसैले उसलाई जति सजाय तोकिएको छ ऊ त्यति नै समयसम्म बस्नु पर्छ । सारमा भन्दा एक सेकेन्ड पनि कुनै कसुरदारलाई छुट हुँदैन भन्ने कुरा यसमा व्यवस्था गरिएको छ । हामीले संकेत गर्न खोजेको एकले अर्कोलाई कसैले पनि तेजाब थोरै छिटा मात्रै पनि नपार्नको निम्ति ऐनद्वारा हामीले सबैलाई सचेत गराउन खोजेको हो ।

अध्यादेश भर्खर कार्यान्वयनमा गइसकेपछि समाजमा पर्नजाने असरको विषयमा मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ?

मलाई लाग्छ जुन किसिमले यो कडा कारबाही गर्नुपर्छ र दण्ड सजाय कडा गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाबाट यो कुरा अगाडि बढेको छ । कसैले कसैलाई तेजाब अक्रमण नगरुन भनेर नै हो । आक्रमण गरुन् अनि हामी कारबाही गछौं भन्ने होइन । कसैले कसैलाई अक्रमण नगरुन् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो । हामीकोमा तेजाब बिक्री वितरण निकै सहज पनि छ । त्यसैले विधेयक आएको छ । तर पनि पूर्णरुपमा नियमन गरेर जान अझै समय लाग्ला । यति कडा कानून वा दण्ड सजाय तोक्दा अपराध नै नहोला भन्ने कल्पना गर्छौं ।

यसको नियमन कसरी सम्भव छ ?

अहिलेसम्मको छलफलबाट के देख्यौं भन्ने यो भयानक खतरनाक हुन्छ । तर तेजाव चिज कतिपय कुरामा काम लाग्ने नै छ । कतिपय कुरामा अलग ढंगले प्रयोग गरियो भने त्यसले हामीलाई हानी नोक्सानी गर्छ भन्नेखालको कुरा के हो भन्ने त हामीले पनि बुझ्नु पर्‍यो । त्यसैले रसायनशास्त्रको प्राध्यापकहरुसँग छलफल गर्दा उहाँहरुको भनाइ र यहाँ प्रयोगमा आएका विभिन्न तेजाबहरु जसको हामी आफैंले पनि प्रयोग गर्न सक्छौं । जस्तै सामान्यतया हामीले खानामा प्रयोग गर्ने कुराहरु पनि पर्छन् । तर हामीले हेर्न खोजेको भनेको जुन तेजाब जसले हानी गर्छ तर त्यसलाई हामीले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्छौं । कहीँ उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं । गरगहना बनाउने उद्योगमा प्रयोग गर्न सक्छौं, ती सबै कुरालाई नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अध्यादेश ल्याइएको छ । अब त्यसको प्रयोग हामी कसरी गर्न सक्छौं भन्ने छ ।

क्रेता बिक्रेताले पनि के–के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा नियमन गर्ने अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ । कुनै एउटा व्यक्तिले उत्पादन गर्छ वर्षभरमा मेरो उद्योगले यति परिमाणमा उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरेर आउनु पर्छ । कुनै व्यक्तिले घरायसी प्रयोजन वा सानो गरगहना बनाउने ठाउँका लागि तेजाब प्रयोग गर्नुछ भने मलाई यो प्रयोजनका लागि यो स्थनामा यति परिमाणमा यति चाहिन्छ भन्ने विवरण दिएर र बेच्ने व्यक्तिले पनि विवरण लिएर मात्रै बेच्न सक्ने प्रावधान हामीले राखेका छौं । किन्ने व्यक्तिहरुको हकमा पनि १८ वर्षभन्दा मुनिकोलाई नदिने भन्ने छ । बिक्रीकर्ताले व्यक्तिलाई हेर्दा सानै उमेरको छ जस्तो लाग्यो भने कुनै एउटा उमेर प्रमाणित गर्ने कागजात माग्न सक्छ । लेबलिङ गरेर बिक्री गर्दा पनि खतरनाक भएका कुराहरु लेखेर बेच्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुरा नियमन गर्ने पाटोमा यो अध्यादेशमा समेटेका छौं ।

विधेयकमा लेखिएका कुराहरुलाई परिपालना गरेन भने उसलाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । अब कहिले कार्यान्वयन होला भन्ने कुरामा जब हामीले अध्यादेशबाट ल्यायौं र राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि यसको नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । नियमावली बनाउनको लागि गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीले पनि सहयोग गर्ने गरी एउटा समिति बनेर काम गर्दैछ । समितिलाई मैले के भनेको छु भने कम्तिमा पनि एक साताभित्र नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेर यहाँ ल्याउनु पर्छ । गृहले आफ्नो काम गर्छ र त्यसको कपि यहाँ दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु । उहाँहरुले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ।

अहिले हाम्रो समाजमा कसुरको पीडित पक्षलाई देखाएर विभिन्न ठाउँमा रकम संकलन गरेको र सहयोग गरेको जस्ता कुराहरु पनि देखिएको छ । यो पाटोलाई पनि कसरी नियमन गर्ने भन्ने कुरालाई पनि हामीले अध्यादेशमा हालेका छौं ।

वर्षौंदेखि तेजाब आक्रमणमा परेकाहरुको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वा पुनस्र्थापनामा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संघसंस्थाहरुको आयस्रोत पनि उनीहरुलाई देखाएर चन्दा संकनलन गर्ने नै छ । अब यसलाई कसरी नियमन गर्ने ?

त्यस्ता कुनै पनि संस्थाले तेजाब आक्रमणमा परेर घाइते भएका पीडितको फोटो देखाएर त्यो व्यक्ति र घटनालाई देखाएर कसैले पनि कहीँबाट चन्दा संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था हामीले गरेका छौं । यदि कसैले त्यो गरिहालेको खण्डमा दण्ड साजायको व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्तिले त्यसो गर्‍यो जुन अध्यादेशमा समावेश गरी गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा राखिसकेपछाडि अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको बाहेकको काम ग¥यो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद हुन्छ । अथवा ५ हजारसम्म जरिमाना गरिन्छ । सँगसँगै हामीले के भनेका छौं भने कुनै व्यक्तिले स्वेच्छाले कुनै पीडितलाई रकम पैसा दिन्छु भन्न पाइन्छ । कुनै संस्थाले कुनै व्यक्ति पीडित छ उसलाई यति सहयोग गर्छु भन्यो भने त्यो संस्थालाई पनि दिन छुट छ । भनेपछि संघसंस्थाले स्वेच्छाले दिन्छ भने दिन पाउने तर चन्दा उठाएर दिन नपाउने भन्ने कानूनी प्रावधान गरेका छौं ।

चन्दा संकलन गर्ने कुरामा सरकारले के–कस्तो आधारको रुपमा यस्तो व्यवस्था गर्‍यो ?

यसमा एक–दुईवटा त्यस्ता घटनाहरु हाम्रो नजरमा आए । अथवा सरकारले त्यो कुरा थाहा पायो । भनेपछि सरकारले त्यो नाजायज ढंगको काम भयो है भन्ने कुरा जानकारी लिएपछि यस्तो कुरा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने रैछ भनेर यसलाई अध्यादेशमा समावेस गरेको हो ।

यो कानून अन्य कानूनमा भएका व्यवस्था अर्थात् दण्ड साजायका व्यवस्थामा अलि कडारुपमा प्रस्तुत भएर आयो भन्ने पनि छ । यसबाट अन्य कानूनहरुलाई पनि कडा तरिकाले लैजानु पर्छ भन्ने आवाज उठन सक्छ । अहिले यो बहस पनि हुन थालेको छ । कतै अब आउने अरु कानूनहरु कडा किसिमले जाने त होइनन् ?

यसमा के छ भने अरु विभिन्न केसहरुमा जुन खालको दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ र अरु किसिमको केस र यो केस अलि फरक रहेछ । नेगेटिभ लिस्ट पारेका केसहरुको हामीले कुरा नगरौं । यसलाई पनि हामीले नेगेटिभ लिस्टमा हालेका छौं । अरु र यो फरक चिज हो । जस्तै कुनै व्यक्तिको ज्यान म¥यो भने मरिहाल्यो सकियो । तर त्यसको दण्ड सजायको व्यवस्था त छ । तेजाब आक्रमणको घटना कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँहरुकै अनुभूति मैले सम्झिँदै छु । म जीवनभर पटक–पटक मरिरहन्छु, म पटक–पटक मरिरहनु र एक पटक मर्नु फरक चिज हो । त्यसैले हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नुपर्छ भन्नेखालको कुरा पीडितहरुले गर्नुभयो । मान्छे एक पटक मर्दा मरेर सकियो, त्यसपछाडिको पीडा उसलाई थाहा हुँदैन । तर अहिले हामी दिनमा पटक–पटक मर्छौं भने त्यो पीडा कसले सम्झिदिने त भन्ने पीडित पक्षको कुरा सुनिरहँदा त्योभन्दा यो चिज केही फरक हो भन्नेखालको करा अनुभूति भइसकेपछि हामीले उहाँहरुको कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको हो । यहाँले भन्नुभएको जस्तो अरु मुलुक अथवा हाम्रो मुलुक अथवा हामीले गरिरहेको कुरा लिबरल हुँदै गइरहेको अवस्था स्वभाविक नै हो ।

तर पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने बहस पनि बढेको छ । यसमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?

मैले भर्खरै पनि माननीय सदस्यहरुले छलफल गरेको सुनेको उहाँहरुले मृत्युदण्डको कुरा गर्नु भएको थियो । हाउसमा पनि त्यसरी कुरा उठाउनु भएको थियो । तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेका छौं र हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं । मानव अधिकारको सन्दर्भमा हामीले हस्ताक्षर गरेर आएका छौं । हामी पक्ष राष्ट्र बनेका छौं । त्यही महासन्धिलाई आधार मानेर हाम्रो संविधानमै के लेख्यौं भने मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेर लेखेका छौं । संविधानमा मृत्युदण्ड दिइने छैन भनेपछि हामीले ऐनमा त्यो कुरा लेख्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यसमा छलफल गरे पनि बहस गरे पनि हामीले त्यो कुरा गर्न सक्दैनौं हामी गर्दैनौं ।

जबसम्म हामी पक्ष राष्ट्रबाट बाहिर निस्कदैनौं र संविधानबाट त्यो कुरा बाहिर निकाल्दैनौं तबसम्म हामी त्यो गर्ने अवस्थामा जान सक्दैनौं । तर यति हुँदाहुँदै पनि अरु मुलुकभन्दा पनि अहिले व्यवस्था गरिएको दण्ड सजायको व्यवस्था पनि लचक नै हो । किन लचकता हो भने भारतको कुरा गर्नुहोस्, बंगलादेशको कुरा गर्नुहोस् यी विभिन्न मुलुकहरुमा कस्तो गरेको छ भने यो तेजाब आक्रमण गर्‍यो भने र मृत्यु भइहाल्यो भने १० वर्ष कैददेखि मृत्युदण्डसम्मको कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले कैद सजाय मात्रै तोकेका छौं । मृत्युदण्डको त कुरा गरेका छैनौं । त्यसैले अरु भन्दा हामी लचक नै छौं । हरेक हिसाबले यो सबै गर्नुको अर्थ के हो भने एकले अर्कोलाई तेजाबले आक्रमण नगरोस् भन्ने उद्देश्य हो ।

हामीले अपेक्षा गरेका थियौं, प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बोधनमा यो कुरा उल्लेख गर्नु हुनेछ । अहिले नै अध्यादेशमार्फत् आइसक्यो । अध्यादेश आइसकेपछि तपाईलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन आयो होला ? यो विषयमा केही भन्न मिल्छ ?

एउटा कुरामा म एकदम स्पष्ट छु । सरकारले जे काम गर्छु, भनेर ऊ अगाडि बढ्छ, त्यो गरेरै छोड्छ । अध्यादेशबाट यो ल्याउँछु भनेर सरकारले एकखालको नीति बनायो, अगाडि गयो । तर बाहिरबाट दवाव दिने भन्ने कुरालाई कतिमात्रै ग्रहण गर्छु भने उहाँहरुले परामर्श दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो यत्ति मात्रै बुझ्छु । बाँकी दवाव दिने भन्ने कुरा मैले महसुस गरिनँ । दवावबाट ऐन कानून बन्ने पनि होइन । कसैले जबरजस्त गरेर ऐन कानून बन्ने पनि होइन । ऐन कानून हामी कसरी बनाउँछौं भने सबैको सहमतिमा सल्लाहमा सुझावमा सबैसँग छलफल गरेर हाम्रो आवश्यकता हो भन्ने ढंगले मात्रै हामी बनाउँछौं । त्यसैले कसैले भन्दैमा दवाव पर्ने भन्ने चिज हुँदैन ।

आवश्यकताअनुसार सबैको सहमतिमा गएर हामी काम गर्छौं । तर एउटा चिज के हो भने अध्यादेशबाटै किन ल्याउनु पर्‍यो भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको थियो । त्यसपछि मैले उहाँहरुलाई के भने भने हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ नि त । जतिबेला हाम्रो संघीय संसदको अधिवेशन चलेको हुँदैन, त्यतिबेला हामीले अध्यादेशबाट कुनै चिज जरुरी छ, अति आवश्यक छ, गर्नै पर्छ भन्ने भयो भने हामी अध्यादेशबाट ल्याउँछौं भनेर संविधानको धारा १ सय १४ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यही धारालाई टेकेर हामीले अध्यादेश ल्यायौं । प्रक्रिया त अब संसद खुलेपछि संसदमा जान्छ र प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ र छलफल बहस अझै हुन्छ । अझै बहस हुन्छ भनेपछि प्रक्रियामा हामी छौं ।