birat ribon

‘क्याबिनेट कल्चर’मा चलेनन् स्थानीय तह

Neuro
‘क्याबिनेट कल्चर’मा चलेनन् स्थानीय तह

विराटनगर, २० असोज । कानुनले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत प्रदान गरे पनि स्थानीय तह भने सरकारकै संस्कारमा चल्न सकेका छैनन् ।

संविधानले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य विभाजन नियमावली निर्माण गरी स्थानीय तहको कार्यपालिका ‘क्याबिनेट कल्चर’मा चल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको बैठक महिनौँ बस्दैन ।

cura insider

“अहिले साविक स्थानीय निकायकै जस्तो स्थानीय तहले ठाडो प्रस्ताव कार्यपालिकामा लेख्ने, त्यहीँ छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने गरिएको छ । सरकार चल्ने ढाँचा त्यो होइन । त्यो त साविककै स्थानीय निकाय चल्ने ढाँचा जस्तो भयो”, स्थानीय शासनविज्ञ रमेशकुमार अधिकारीले भने, “कार्य विभाजन नियमावलीले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामको बाडँफाँट गर्छ र कार्य सम्पादन नियमावलीले कुन तहले के काम गर्ने छिनोफानो गर्छ । नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकार चल्न सकेका छैनन् ।”

बैठकको कार्यसूची सामान्यतया बैठक बस्नु तीन दिनअगाडि नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ । नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय कार्यकारी अधिकृतले दुई दिनभित्र प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । प्रमाणित भएको निर्णयलाई तीन दिनभित्र सबै कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा र वडा समितिमा पठाइसक्नुपर्ने स्थानीय तहको कार्य विभाजन नियमावलीमा उल्लेख छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ

jackson ribon