Rumpum Advertisement

अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

Neuro Revised Adv
Koshi Dashain ad
अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडाैं, १२ असाेज । सरकारले विभिन्न राष्ट्र तथा निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ग्रामीण उद्यम तथा अर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै रु नौ अर्ब ३८ करोड) का लागि वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवको नेतृत्वमा ५ सदस्यी वर्ता टोली गठन गरेको छ । यस्तै एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १८ अर्ब ऋण सहायताका लागि पनि वार्ता गर्न टोली गठन गरिएको छ ।

सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायत सरकारबाट सहयोग गर्ने साढे ३ अर्ब बढीको आर्थिक सहयोग लिने निर्णण पनि गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत तेस्रो फेजका लागि बेलायतले गर्ने ३ अर्ब ५३ करोड बराबरको आर्थिक र प्राविविधक सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

यस्तै विश्व वातावरण सुविधा, युएनडिपीबाट प्राप्त हुने सहायत रकम १ अर्ब ७५ करोड पनि स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको ज्ञवालीले बताए ।

यसैगरी सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरका लागि उद्धारमा खटिएको दिन प्रतिदिन ३ सयका दरले प्रोत्साहन भत्ता र १० लाख सम्मको विशेष विमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

कञ्चनपुरको बेदकोटमा भारतसँग देखिएको सीमा विवादका सम्बन्धमा समस्या समाधानका लागि गठन आदेश २०७७ आदेश स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । वास्तविक जग्गा धनिले जग्गा नपाउने र यताको जग्गा उता, उताको जग्गा यता हुने भएकाले समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए ।

सातवटै प्रदेशमा कृषिका लागि विशेष केन्द्रहरू स्थापना गर्न इजरायल सरकारसँग सम्झौता गर्न राजदूत अञ्जन शाक्यलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक डा दीपककुमारी भण्डारी नियुक्त गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।

यसैगरी नेपाल बाल संगठन नक्सालको परिसरमा रहेको आदर्श आधारभूत विद्यालय र केन्द्रीय बहिरा उच्च विद्यालयलाई अन्य स्थापना स्थानान्तरण गर्दै बालबालिकाको आवासलगायतका काम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उपयुक्त आवास भवन मर्मतसम्भार र नयाँ संरचना निर्माण गरी सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालय तत्काल १ करोड ५० लाख अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।

बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विकास र अन्य विकासको गुरुयोजनाका लागि बाल संगठनले काम गर्ने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।