birat ribon

वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस

Neuro
वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस

काठमाडौ, ८ असोज । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वन फडानीमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक प्रदीप यादवले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै ‘वैधानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन विनास गर्ने सबैलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताएका छन् ।

cura insider

तत्कालीन वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयबाट कानुनविपरित मिति २०७१ कात्तिक २७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ लागू गरिँदै आएको देखिएकाले उक्त कार्यविधिलाई खारेज गरी ‘राष्ट्रिय वन नीति, २०७५’ र ‘वन ऐन, २०७६’ को उद्देश्यअनुरुप वन क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय पक्षसमेत विचार गरी सहभागितामूलकरुपमा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सूचकसहितको राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए ।

यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा अनियमितता गरी विभिन्न व्यक्तिहरुले अस्वभाविकरुपमा उच्च जीवनयापन गरेको देखिएकाले आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नसमेत निर्देशन दिनुपर्ने यादवले बताए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागूू गरेका जिल्लामा तत्कालीन समयदेखि अहिलेसम्म कार्यरत सबै डिभिजन वन अधिकृतहरुसहित समुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा रहेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमेतमा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी छानविन गरी कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने भनी काठ कटान र संकलन गर्ने नाममा भूक्षय गराई ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६’ को दफा ३० र ‘वातावरण संररक्षण नियमावली, २०७७’ को नियम ३४ विपरितको कार्य गरेको देखिन आएकोले यस कार्यमा संलग्न सबै दोषी डिभिजनल वन अधिकृत, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरु, वैज्ञानिक वन कार्ययोजना बनाउने परामर्शदाता र वन कटानको ठेक्का लिने ठेकेदारहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(३) बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सिफारिस गरेको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुको कीर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत रुख कटान गर्नका लागि कीर्ते कागजात तयार गर्ने कार्यहरुमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका कैलाली कञ्चनपुर कपिलवस्तु नवलपुर सिन्धुली लगायतका जिल्लाहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना लागू गरेका सामुदायिक वन र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहका सबै दोषीमाथि छानविन गरी कानुनी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनसमेत समितिलाई सिफारिस गरेको छ ।

jackson ribon